भरतपुर मतगणना विवाद सर्वोच्चमै रोकियो , अर्को सुनुवाई साउन १२ गते

साउन ९, काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ को पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ आज पनि नसकिएपछि साउन १२ गते बिहिबारका सरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदाहुँदै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगकोतर्फबाट महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, उपमहान्यायधिवक्ता घनश्याम ओझा, सहन्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलगायतले मुद्दाको विपक्षबाट बहस गर्दै पुनःनिर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत भएको थियो ।

निवेदकका पक्षबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र हरि उप्रेती, अधिवक्ता हरि फुयाँल, बाबुराम दाहाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र खिमलाल देवकोटाले निर्वाचन आयोगका् प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको भन्दै च्यातिए ९० मतपत्रलाई बदर गरेर पुनः मतगणना गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको कानुनको दफा ५१ (ग) ले च्यातिएको मतपत्रलाई बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार च्यातिएका ९० मतलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसअघि यही साउन २ गते आजका लागि सारिएको थियो । भरतपुर मतगणनासम्बन्धी विवाद आजसम्म आइपुग्दा छैटौँ पटक सुनुवाइ भएको हो ।

त्यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र गत असार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो । मतगणना अन्तिममा पुगेका बेला माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले ९० मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले वडा नं १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ का नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार गुञ्जमान विकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मतगणनामा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो ।

रिट निवेदन माथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । रासस

 

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु