प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गरेको राजपा अान्दोलनको तयारीमा निर्वाचन नै खारेको माग

काठमाडौं, जेठ २५ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले असार १४ गते तोकिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मिति खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप, नयाँ दल दर्तासँगै चुनाव चिन्ह, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता र केही व्यक्तिलाई शहिद घोषणा नगरेसम्म चुनावमा जान नसक्ने राजपाका नेता मनिष सुमनले बताए ।

मंगलबार भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देउवाको पक्षमा मतदान गरेको राजपाले अब आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म चुनावमा जान नसकिने निष्कर्स निकाल्दै आन्दोलनको तयारी गरेको हो । राजपाले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै तराईका हरेक स्थानीय तह र वडासम्म आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन गर्ने र २८ गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ । महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन जारी गरिएको हुनसक्ने बताइएको छ । तर, राजपा नेता मनिष सुमनले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा दलले चुनाव चिन्ह नपाउने, स्थानीय तहको संख्या थप पनि नहुने भएपछि आफूहरु चुनावमा जाने वातावरण नबनेको बताए । सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाउन र विशेषरी मधेस केन्द्रीत आन्दोलनतर दललाई चुनावमा सहभागी गराउने भन्दै दुई पटकसम्म चुनावको मिति सारेको थियो । तर राजपाले निर्वाचन आयोगमा एकिकरण भएको पार्टीको आधिकारिक दर्ता समेत गरेको छैन । राजपाले दलको चुनाव चिन्ह नपाउने भएपछि पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा समेत लगेको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार उक्त दलले पार्टी एकीकरण भएपछि प्रेस विज्ञप्ती र पार्टी एकीकरण भएको भनेर पत्रमार्फत जानकारी मात्रै पठाएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन एकीकरण भएका पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसहित नयाँ विधान लिएर आउनुपर्छ उलने भने तर अहिलेसम्म उहाँहरु आउनुभएको छैन । राजपाले ६ पार्टी मध्ये कुनै एक पार्टीको चिन्ह लिएर चुनावमा जाने सरकारको अपेक्षा थियो । यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको दलको आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउने समय मनोनयन दर्ताभन्दा १५ दिन अगावै रहेकोमा राजपालाई लक्षित गरी उक्त ऐन संशोधन गरिएको छ । नवगठित सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावमा राजपाको सहभागितालाई अझ सहज बनाउन ऐन संशोधन गरिएको बताए ।

संशोधीत ऐनमा १५ दिन अगावै भन्ने शब्दको ठाउँमा मनोनयन दर्ता हुनु अगाडि निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिमा राखेर ऐन संशोधन गरिएको छ । तर, राजपाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न असार १४ को निर्वाचन मिति नै खारेज गर्नुपर्ने अर्को शर्त तेर्साएको छ । हामीलाई असार १४, साउन, भदौ कहिले निर्वाचन छ भन्ने सरोकार छैन । हामीले मधेसको माग सम्बोधन हुनुपर्यो भनिरहेका छौं नेता सुमनले भने निर्वाचन मिति सरेर अब समधान हुँदैन, यसरी आचारसंहिता मात्रै आकर्षित हुन्छ । हाम्रो माग सम्बोधन गर्न अहिलेको मिति नै खारेज गर्नुपर्छ । राजपाले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन ऐन बाधक भएको बताएको छ । दल दर्ता भइसकेपछि नयाँ चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने र उक्त चिन्ह मतपत्रमा छापिनुपर्ने उक्त पार्टीले सर्त राखेको छ । “एकीकरणपछिको चुनाव चिन्ह नपाएसम्म चुनावमा जान सकिँदैन । उमेदवारी दर्तापछि मात्रै मतपत्र छाप्नुपर्नेमा अगाडिनै छापेर बसेको छ । जुन गलत छ  उक्त पार्टीका एक नेताले भने । यता निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने ऐनअनुसार मिल्नेसम्म आयोगले गर्ने बताए ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु