अष्ट्रेलियाको बजेट आउँदै, यस्तो रुप

अस्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको बजेट आगामी साता आउँदैछ । बजेटमा अष्ट्रेलियामा आप्रवासी सम्बन्धी नीतिलाई कडारुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको बताइएको छ । सहायक अध्यागमन मन्त्री एलेक्स हकले आप्रवासीका अभिभावकहरुलाई लक्षित गरी १० वर्षको भिसाको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । तर, यस्तो भिसाका लागि उनीहरुले २० हजार डलर शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । यो शुलक भिसाको लागि मात्र हो अथवा यसमा आप्रवासीको अभिभावकहरुको स्वास्थ्यबिमा पनि समावेश हुन् यो भने खुलेको छैन । ३ वर्षको अभिभावक भिसाको लागि ५ हजार डलर, ५ वर्षको अभिभावक भिसाको लागि १० हजार डलर र १० वर्षको भिसाका लागि २० हजार डलर शुल्क तोक्ने तयारी भएको उनले खुलाएका छन् । स्थानीय एसवीएस न्यूजलाई सहायकमन्त्री हकले दिएको जानकारी अनुसार यस्तो भिसामा आउने अभिभावकहरुले काम गर्न भने पाउने छैनन् । यद्यपि उनीहरुले घरमा आफ्ना नाति नातिनाको स्याहार सुसार गर्दा यसले चाईल्ड केयरमा बढ्दो दबाब कम हुने अपेक्षा भने उनले गरेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको आप्रवासीका अभिभावकहरुको नयाँ भिसा प्रणालीको अहिले नै विरोध पनि सुरु भइसकेको छ । यस प्रावधान र यसको शुल्कको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि अभिभावक भिसामा आउनेहरुको स्वास्थ्यसेवामा ठूलो रकम खर्च भएको र यस्तो खर्चलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको चुनौतीको विषय रहेको पनि मन्त्री हकले जानकारी दिए ।

अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका माइग्रेसन विज्ञ हेनरी सेरेलले भने, अस्थायी भिसाको लागि यो शुल्क अत्यन्तै धेरै हो । अर्कोतर्फ सरकारले भने समूदायसँग पर्याप्त परामर्शपछि नै यो प्रावधान ल्याउन लागेको भनेर बचाउ गरेको छ । यस प्रावधानको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको यसरी आउने अभिभावकहरुले १० वर्षपछि भने फेरि भिसाको लागि आवेदन दिन पाउने छैनन् । उनीहरु फर्कनुपर्नेछ । अहिलेको प्रावधान अनुसार आएका अभिभावकहरुले एक वर्ष यहाँ बसेपछि फेरि फर्कनुपर्ने थियो । उनीहरुले स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रतिमहिना २ सय ५० डलर तिर्नुपर्ने थियो । यसरी हेर्दा वर्षमा उनीहरुको तीन हजार डलर खर्च हुने अवस्थामा २ हजार मात्रै र यसले सरकारी स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गर्ने अवस्था हुने हो भने यसलाई स्वागत गर्न सकिने केहीले बताएका छन् । हरेक वर्ष देश छोड्नुपर्ने र फेरि भिसाको आवेदन दिनुपर्ने अहिलेको झन्झटबाट मुक्ति दिनका लागि एकै पटक कम्तिमा तीन वर्षको भिसा दिने र अधिकतम १० वर्षसम्मको भिसा दिने प्रावधान ल्याइएको सरकारी तर्क छ । यदि संसदले पारित गरेमा आगामी नोभेम्बरदेखि नयाँ भिसा लागू गर्ने तयारी सरकारको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु