१२ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो एमाले पोलिटव्युरो बैठक

काठमाडौं । बुधबारबाट सुरू भएको एमाले पोलिटव्युरो बैठक १२ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै बिहीबार सकिएको छ । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा दुईदिन चलेको बैठकले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय अवधिभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै एमालेले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्नेलगायतका कामसहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सुझावसहित पारित गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि पर्शुराम मेघी गुरूङ, काशीनाथ अधिकारी, गोरखबहादुर बोगटी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रीमाया थकाली, विजयकुमार पौडेल, नागेन्द्र चौधरी, बेदुराम भुसाल, राधा ज्ञवाली, गंगालाल तुलाधर, रघुजी पन्त, लालबाबु पण्डित, केशव बडाल, पुष्प कँडेल, भीम रावल र भीम आचार्यले सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

पारित प्रस्तावहरू
१ वर्तमान सरकारले निर्वाचनको तयारीमा देखाइरहेको उदासीनताप्रति नेकपा (एमाले) गंभीर र सशङ्कित भएको छ । २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन हुन नसके गंभीर संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने र प्राप्त उपलब्धि समेत जोखिममा पर्ने कुराप्रति संवेदनशील हुँदै २०७४ वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा सुनिश्चित गर्दै अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न, स्थानीय तहको सीमा र सङ्ख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
२. सरकारबाट अगाडि बढाइएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति पार्टीका दृष्टिकोण यस अघि नै पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रिय हित र जनभावना विपरित रहेको र यसका कतिपय प्रावधान संविधानको अक्षर र भावना विपरित समेत रहेकोले पारित हुन नसक्ने कुरामा पुनः जोड दिंदै बैठक उक्त संशोधन फिर्ता लिई मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अग्रसर गराउन सरकारसँग माग गर्दछ ।
३. सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अनुचित लाभ उठाउँदै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने गरी भइरहेका कतिपय गतिविधिप्रति पार्टी गंभीर भएको छ । शान्ति सुरक्षामा खलल उत्पन्न गराउने र समाजमा हिंसा, अराजकता र अन्यौल सिर्जना गर्ने गरी भइरहेका यस्ता विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई पार्टी निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । यस्ता क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
४. नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा आघात पुग्ने गरी केही समययता यस सरकारद्वारा भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षाकर्मीहरूलाई हातहतियारहरूसहित आउन छुट दिने, सार्कको भूमिकालाई कमजोर गर्ने र विगतमा छिमेकी मुलुकहरूसँग भएका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र बहानाबाजी गर्ने सरकारको व्यवहारको यो बैठक आलोचना गर्दछ ।
५. यो बैठक राष्ट्र संवेदनशील अवस्थामा रहेको यस घडीमा संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने दलहरूबीचको आपसी एकतामा विशेष जोड दिन्छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका कतिपय दल तथा नेताहरूलाई राष्ट्रिय हित, सामाजिक सद्भाव तथा संविधानमा संस्थागत गरिएका महत्वपूर्ण उपलव्धिहरूको रक्षाका लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाहा गर्न आग्रह गर्दछ ।
६. यो बैठक यही २०७३ फागुन २१ बाट सुरू हुन लागेको ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान’ मा सक्रिय रूपमा सहभागी भएर भव्यरूपमा सफल पार्न पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तक लगायत आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछ ।
७. यो बैठक वर्तमान सरकारबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुरक्षा क्षेत्र, पुनर्निर्माण प्राधीकरण लगायत राज्यका विभिन्न अङ्गमा भइरहेको हस्तक्षेपप्रति खेद व्यक्त गर्दछ ।
८. पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा भइरहेका महिलाविरूद्धका हिंसात्मक घटना र विशेष गरी हालै कपिलबस्तुमा भएका बालिका तथा किशोरीको सामूहिक बलात्कार र जघन्य हत्याको घोर निन्दा र भ्रत्र्सना गर्दै अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गरी तत्काल कठोर कानुनी कार्बाही गर्न माग गर्दछ । त्यसै गरी देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने लगायतका विभेदजन्य तथा हिंसात्मक घटनाको निन्दा गर्दछ ।
९. स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण ती निकायबाट हुने सेवा प्रवाह ठप्प भई सेवाग्राहीहरूलाई गंभीर मर्का परेको कुराप्रति पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कर्मचारीहरूका जायज मागहरू पूरा गरी स्थानीय निकायहरूको काम सुचारू गर्न र सेवाग्राहीहरूलाई परेको मर्का तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
१०. नेकपा (एमाले) पर्यावरणीय सन्तुलनप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ । नेपालको पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको र तराई–मधेसको भविष्यसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि छुट दिने गरी सरकारले गर्न लागेको निर्णयप्रति पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चुरे उत्खनन र गिटी बालुवा निकासी गर्ने उद्देश्यले भइरहेका चलखेलको विरोध गर्दै यो बैठक यस्तो गलत र हानीकारक निर्णय नगर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
११. पार्टी केन्द्रीय सदस्य राधाकृष्ण मैनालीका नाममा हालै प्रकाशित र प्रसारित कतिपय लिखत र अभिव्यक्तिहरूमा आएका भ्रामक र गलत सूचनाको बैठक खण्डन गर्दछ ।
१२. ८ बर्षपछि हुन लागिरहेको स्ववियु निर्वाचनलाई निर्धा्रित समयमै र शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना सुझाव समितिको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईंदै
काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन बनेको समितिले आज प्रधानमन्त्री लाई आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे संयोजक रहेको सुझाव समितिले १५ दिन लगाएर आज सुझाव बुझाउन लागेको हो ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार यो समचार तयार पार्दासम्म पनि समितिको बैठक बसिहेको छ । तर, आयोगको प्रतिवेदन माथिको विवाद सरकारले पुनरावलोकन गर्ने वा आयोगमै पठाउने भन्ने बारे निर्णय भैसकेको छैन ।
प्रदेश नं २ का सात जिल्ला र अन्य तीन जिल्लामा विवाद रहेको समितिको निष्कर्स छ ।
विशेषगरी आयोगको प्रतिवेदन माथि मधेस केन्द्रीत दल र प्रमुख पार्टीका मधेस केन्द्रीत दलले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
आयोगले ७१९ स्थानीय तह रहने गरी पुस २२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा माथि विरोध भएपछि सरकारले मन्त्री पाण्डे, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी र आपूर्ती मन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु