” राष्ट्रवाद : प्याँख कि पखेटा ? – मेरो दृष्टिकोण “

 

२०७३ / २२ साउनको कान्तिपुरमा युग पाठकको ” राष्ट्रवाद : प्याँख कि पखेटा ? ”

शिर्षक लेख प्रकाशित भएको र त्यो शिर्षक अध्ययन पश्चात मेरो दृष्टिकोण ।
त्यस लेखको प्रारम्भ यसरी भएको छ ” संविधान जारी हुनासाथ टुँडिखेलमा आयोजित सभामा प्रचण्डले माधव घिमिरेको एउटा गीत उद्धृत गरेका थिए -‘ “नेपाली हामी कहाँ रहौंला नेपाल नै नरहे ” यो मैले बुजरुकहरुको मुखबाट धेरै बर्ष अघि सुनेको थिए यो पंक्ति राजा महेन्द्रले एउटा भाषणमा भनेका थिए रे जसलाई अहिले प्रधानमन्त्री प्रचन्डले माधव घिमिरेको गीतबाट उद्दधत गरेका छन् तर महेन्द्र सरकारको भाषणवाट लिइएको हो भन्ने तथ्य धेरै कमलाई याद होला । चाखलाग्दो संयोग चाहीं के भने यही पंक्तिलाई गणत्न्त्रको आँधी सिर्जना गर्ने माओवादी आन्दोलनका नेताले उद्धृत गर्न पुगे र अन्धवेग थियो , राष्ट्रवादको ।

राष्ट्रवादको त्यही अन्धवेग नौ महिना पछि प्रचण्डको घाटीमा अड्केको तातों पिंडालु सरह बन्दैछ । नौ महिनाअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न ठीक्क परेका थिए , त्यसैले उनी केही बोलेनन् होला तर अहिले पालो प्रचण्डको आयो त्यसैले राष्ट्रवादको पासा फ्याँक्ने ज़िम्मा एमालेको अर्थात् ओलीको भएको छ । एकाएक ओलीले ” छिमेकी छौंडा खेलाएको टुक्का हाल्नु र प्रचण्डचाहिं कुटनीतिक शैलीमा ” प्रगतिशील राष्ट्रवाद “को बहस गर्न तम्सनु संयोगमात्र होइन यसमा राष्ट्रवादलाई इतिहासदेखि कसरी राजनीतिक उपयोग गरियो त्यसको संकेत देखा परेको छ ।
प्रचण्ड र ओली दुबैको अवचेतनामा किन बज्छ – नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे ? कवि घिमिरे राजा महेन्द्रका अनुयायी रहेका कुरामा शंका छैन । किनभने उनका रचनाहरू यसका साक्षी छन बरू महेन्द्र स्वयंको राष्ट्रवादको ऐतिहासिकता माथि विचार गरौं ।”

माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड ‘ले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेको साताभित्रै आफ्नो मन्त्रिमण्डका दुई बरिष्ठ सहयोगी उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कृष्णवहादुर महरालाई विशेष दुतका रूपमा क्रमश: भारत र चीन पठाउने निर्णय गरेका छन । यसले दुई छिमेकी देशसंगको सम्बन्धलाई सरकारले उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको संदेश प्रभावित गरेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानको घोषणापछि दुई देशबीच सम्बन्धमा देखिएको असन्तुलनलाई यसले सन्तुलित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारी अपेक्षा पनि देखिन्छ । विशेष परिस्थितिमा ” विशेष दूत ” प्रयोग गर्ने कूटनीतिक प्रचलन अन्तराष्ट्रिय रूपमा स्थापित अभ्यास पनि हो । केही समय यता नेपालले आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कारणले गर्दा भूराजनीतिक सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । यो पहल नेपाल मामलामा अत्यधिक भूराजनीतिक महत्व राख्ने भारत र चीनसंगको सम्बन्धमा पुन: सन्तुलन क़ायम गर्न कति उपयोगी हुन्छ अहिले अनुमानका कुरा मात्र हो । तर अनुमान गरे जस्तो यो काम त्यति सहज भने छैन । लक्षित परिणाम हेर्न निकै लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्ला कि?

यो त इतिहासले भन्छ कि प्राक – आधुनिक युरोपीय राज्यको विकेन्द्रीकरण सत्ता कसरी सर्वसत्तावादी राज्यमा बदलियों फेरि त्यो राज्य विस्तारै विस्तारै राष्ट्रवादी आन्दोलनहरूको दवावले सीमित किसिमबाट संवैधानिक राज्यमा विकसित भयो । उन्नसवीं सदीको आखिरसम्म राष्ट्रवाद पूँजीपति वर्गका निम्ति र संगै अन्य जनताका लागि राजनीतिक अधिकारका निम्ति गोलबन्दीको ठूलो कारक बन्न गयो । राष्ट्रवादको विचार पूरा युरोपमा एकै खालबाट फैलियो । फ्रान्समा यसको अभिव्यक्ति हिंसक जन- भागीदारीबाट भयो । जब कि इंगलैण्डमा स्वयंलाई अपेक्षाकृत शान्तिपूर्वक संसदीय ढंगबाट व्यक्त गर्यो ।जुन साम्राज्य बहुजातीय र बहुभाषीय थियो । तिनीहरू पहिले बहुराष्ट्रीय राज्य बने र पछि कैयौं हिस्सामा टुटे । तर अर्को तिर राष्ट्रवादले बहुभाषीय र बहुजातीय राज्यहरूलाई एक जुट राख्ने काम पनि भयो । राष्ट्रवादी विचार जसै जसै युरोपीय भूमिमा अघि बढेर एशिया , अफ्रिका र लातीनी अमेरिकामा पुग्यो । त्यसको युरोपमा भिन्न भिन्न खालबाट विरोधी मुक्ति संघर्षहरूलाई राष्ट्रवादी भावनाहरूलाई जीतको ठाउँसम्म पुर्यायो । परिणाम स्वरूप अ – उपनिबेशीकरण र राष्ट्रवादको अनौठो संमिश्रण बन्यो ।

यसै कुरालाई नेपालका सन्दर्भमा युगपाठक भन्नु हुन्छ – ” नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद फरक तर अन्तर सम्बन्धित विषयको रूपमा हेर्नुपर्छ । पन्चायतकालीन भाष्यमा राष्ट्रियता र राष्ट्रलाई समान अर्थमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक चेतनाले यी दुबै शब्दलाई फरक अर्थ दिइसकेका छन । हिमालदेखि मधेससम्मका विविध सभ्यता , संस्कृति र भाषाहरूको समान अधिकार , राज्यमा सबै समुदायको पहुँच र सम्मान स्थापना गरेर मात्र नयाँ राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकिन्छ ।पन्चायतकालीन राष्ट्रियताको विघटन यसको पहिलो सर्त हो भने गणतन्त्रको चेतना पहिलो खुडकिलो । पन्चायती राष्ट्रीयताले नेपाली र मधेसी ( थारू , राजबंशमा लगायतका मधेसी आदिवासीसहित ) भनेका भिन्नता हुन भन्ने विभेदकारी भाष्य बनायो । मधेसी, आदिवासी , जनजातिको सभ्यता , संस्कृति र भाषालाई दोस्रो दर्जाको ‘ म्लेच्छ’ क़रार गर्यो र हिन्दु संस्कृति तथा खस भाषा जवर्दस्ती आरोपित गर्ने कोशिश गर्यो । यस्तो राष्ट्रियताको मीसनले अनन्त: विविधताबीच एकता पैदा गरेन , बरू विभाजन ल्यायो। कसैलाई शुद्ध नेपाली र कसैलाई अनेपाली बनाउने यो भाष्यको अन्त्य महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अन्त्य हो र समतामूलक नयाँ राष्ट्रियताको उद्घाटन ।

अहिले नेपालको दक्षिण र उत्तर दुबैतर्फका सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी देशहरूको सक्रिय कूटनीति बढ्दो छ । भारतले त परम्परागत रूपले सीमावर्ती क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभावको विशेष क्षेत्रका रूपमा तराई / मधेसका जिल्लाहरूलाई उपयोग गरेको तथ्य हाम्रो सामू घाम जतिकै खुला छ । आफ्नो प्राथमिकतामा राजनीतिक नेताहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा विकास र आर्थिक सहयोग परिचालन गर्दै आएको छ ।त्यसमाथि २०६२/ ६३को आन्दोलन , शान्ति प्रक्रिया , संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणका विषयवस्तुमा आफ्नो प्राथमिकता स्थापित गर्न मधेस कार्डको अत्यधिक उपयोग गरेको कुरा पनि छर्लंग छ। भारतका लागि मधेस त एउटा सजिलो राजनीतिक कार्ड मात्र हो , स्वाभाविक रूपमा उसले प्रभाव ज़माउन खोजेको त काठमाण्डूको राजनीतिक सत्ता हो भन्न पछी नपरु । आवरणमा सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको धेरै कुरा हुने गर्छन तर यथार्थमा काठमाण्डूमा आफ्नो सत्ता क़ायम गर्न र जोगाउन नेपाली राजनीति भारत आश्रित हुदै आएको कुरा छिपेको पनि छैन ।यस विषयमा यो दल वा त्यो दल , यो नेता त्यो नेताको मात्र कुरा होइन , नेपालका राजाहरू पनि चोखा थिएनन भन्न मन लाग्छ देशको अबस्था देख्दा ।
उत्तरतर्फ पनि चिनियाँ कूटनीति निकै सक्रिय देखा पर्दो छ । नेपालका १५ जिल्ला चीनसंग जोडिएका छन ।परम्परागत रूपमा ती जिल्लाका खास गरेर तामांग – शेर्पा समुदायका मानिसको ऐतिहासिक कालदेखि नै सामाजिक , सास्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध रहदै आएको छ । साझा गुम्बाहरू र धर्मगुरूको प्रचलन कायमै छ । साथै निश्चित सीमा क्षेत्र र अवंधिका लागि ती जिल्लाका नेपालीलाई बिना पासपोर्ट /भिसाबाट आवागमनको सुविधा पनि उपलब्ध छ । कैयौ नेपालीले उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार र रोजगारीका अवसर पाएको सहजै देख्न सकिन्छ । एक प्रकारले उत्तर तर्फ पनि हाम्रो सिमाना आंशिक रूपमा भएपनि खुला छ । भौगोलिक निकटता र पातलो बस्तीका कारण यो पक्ष नेपालको बैदेशिक सम्बन्धमा कम चर्चा हुने गर्छ ।

कुनैपनि बेला नेपालको चीन , भारत सम्बन्धलाई समदूरीका हिसाबले हेर्ने गरिन्थ्ये । कतिपय मानिस यसप्रति असहमत हुदै सन्निकटताको वकालत गर्थे रे। यस अर्थमा चीनले उत्तरका जिल्लाहरूमा समनिकटताको खोजी गर्नु अस्वाभाविक न होला तर यसले कालान्तरमा पार्ने प्रभाव कस्तो होला अनुमान गर्न कठिन छैन । म चीन र भारतसंगको सम्बन्धलाई लोकतन्त्र वा साम्यवाद जस्तो आइडियोलोजीसंग जोडेर हेर्ने पक्षमा छैन । परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीति कुनै पनि देशको अल्पकालीन एवं दीर्धकालीन हितसंग जोडेर निर्धारण हुन्छ | शासनमा बस्नेको तात्कालिक अनुकूलतामा होईन । नेपालमा काँग्रेसको सत्ताभए भारतसंग राम्रो र कम्युनिष्ट भए चीनसंग राम्रो भन्ने कुरा केटा केटीपन हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यस्तो कुरा पार्टी राजनीतिको प्ररम्भिक प्रशिक्षण दिदै गरेका युवा विद्यार्थीका भावनात्मक अभिमुखी करणका क्रममा आउँला पनि । केपी ओली सरकारको पालामा देखिएको भावनात्मक उपयोग राजनीतिलाई अपवाद मान्ने हो भने चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको काँग्रेस सरकार होस वा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको एमाले सरकार , प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकार होस वा सुशील कोइरालाको चीन नीतिमा कुनै पार्टीगत प्राथमिकताको आधारमा कुरा फरक भएजस्तै लाग्दैन ।
तर केही दशक यता मात्र २००७ सालदेखि नै नेपालमा कुन दल र कुन नेता मात्र होइन , बुद्धिजीवी , लेखक , पत्रकार प्रशासक समेत लाइको चीन वा भारत पक्षमा छन भनेर डाम्ने काम हुदै आएको छ । कथित विज्ञहरू पनि त्यसैगरी ध्रुविकरण
वृत देखिन्छन । उपप्रधानमन्त्री द्वय निधि र महरालाई विशेष दूतका रूपमा भारत र चीन पठाउने नयाँ सरकारको पछिल्लो निर्णय यसैको निरन्तरता जस्तो गरेर आएको छ यसलाई उल्ट्याउनु जरूरी छ । किनकि निधि चीनको लागि प्रधानमन्त्रीको विशेषदूत हुन सक्दैनन ? भने महरा भारतका लागि किन नहुने ? मुलुकका परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिको नायक प्रधानमन्त्री हुन । व्यक्तिको भौगोलिक क्षेत्रगत , सास्कृतिक वा पार्टीको कथित आइडियोलोजी निकटताको आधारमा कुटनीति चल्दैन । उनी आफ्नो भनाई र गराइमा एकरूपता क़ायम गर्न सफल होउन मेरो शुभकामना ।-Nisha Aryal

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु