मधेसी दल पनि सरकारमा सहभागी हुने

images-1-2काठमाडौं । संविधानका अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको संघीय गठबन्धन अन्तरगतको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ ।
मोर्चाका केही नेताहरू सरकारमा सहभागी हुँदैनौं भनेर आन्दोलनमा रहे पनि विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी नगराउन लविङ गर्दै आएका छन् ।
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी रामसपाका अध्यक्ष शरत सिंह भण्डारीले नयाँ बन्ने सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी हुने बताएका छन् । भण्डारीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै सम्मानजनक सहभागी हुने प्रस्ताव आएमा आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागि हुने बताए । राजनीति नै सरकारमा जानका लागि गरिने बताउँदै उनले भने, “सरकारमा नजाने हो भने किन राजनीति गर्ने ?”
ओली नेतृत्वको सरकारले तराई मधेसका जनताले गरेको आन्दोलनमा व्यापक दमन गरेको भन्दै नयाँ बन्ने सरकारले त्यसको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार, पक्राउ परेकाको रिहाई लगायतका माग पुरा गरेमा रामसपा सरकारमा सहभागी हुने भण्डारीको भनाई थियो ।
भण्डारीले भने, “सरकारले आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार, छानबिन गर्न आयोग गठन, पक्राउ परेकाको रिहाई तथा अन्य माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ ।”
आन्दोलन मात्र नगरी समस्या समाधानमा दलहरुले आफ्नो दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने भण्डारीले बताए । उनले भने, “खाली आन्दोलनमात्र गरेर हुँदैन । दलहरुले आफ्नो दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । हामी मधेसी– पहाडी दुवै समूदायलाई जोड्ने प्रयत्नमा लागेका छौं ।”
नयाँ बन्ने सरकारमा जाने बारेमा मोर्चा आबद्ध सम्पूर्ण दलहरु एकमत छैनन् । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले आफ्नो पार्टी कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी नहुने बताए । सुमनले मधेशमा २ प्रदेश हुनेगरी सिमांकन गर्ने प्रतिबद्दता जनाएमात्र सद्भावनाले प्रधानमन्त्रिको निर्वाचनमा भोट दिने जनाए । उनले भने, “घाइतेको उपचार, पक्राउ परेकाको निशुल्क रिहाई, मधेसमा २ प्रदेश र सेनामा मधेसीको सामूहिक प्रवेश लगायतका मागमा सम्झौता गरे मात्र नयाँ सरकारलाई भोट दिन्छौं ।”
यता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले मोर्चाले उठाएको ११ बुँदे माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्र प्रधानमन्त्रिको चुनावमा मत हाल्ने बताए । घाइतेको उपचार, पक्राउ परेकाको रिहाई, छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने लगायतका सहमति गर्नेलाई प्रधानमन्त्रिमा मत दिने उनको भनाई थियो ।
नयाँ सरकारले गर्ने कामका आधारमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने बारेमा छलफल हुने शुक्लले बताए । उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले घाइतेको उपचार, छानबिन गर्न आयोग गठन, पक्राउ परेकाको रिहाई र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेश ग¥यो भने हाम्रो पार्टी सरकारमा जान्छ ।”

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु