यस्ता छन्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कानुनविद्ले दिएका तीन विकल्प

CnkBKKbUEAEnCKWकाठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक अडचन रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुन व्यवसायीहरूले तीनवटा विकल्प प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने, धारा ३०५ अनुसार राष्ट्रपतिबाट बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी वा राजनीतिक सहमतिमध्ये कुनै विकल्प प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन सकिनेरनसकिनेबारे परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बालुवाटारमा केही वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुन व्यवसायीलाई बोलाएका थिए । चार उपप्रधानमन्त्री र केही एमाले नेताहरूसमेत राखेर ओलीले गरेको छलफलमा सहभागी अधिकांश कानुनविद्ले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार बनाउनका लागि बाधा रहेको व्याख्या गरेका थिए ।

‘धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो छैन,’ छलफलपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो धारामा रहेको अडचन हटाएर मात्र सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सबैको राय छ ।’ अडचन हटाउने कुन–कुन विकल्प प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको धारणा थियो । छलफलमा विश्वकान्त मैनाली, रविनारायण खनाल, गोविन्द बन्दी, रमेश बडाल, सुनील पोखरेल, ईश्वरी भट्टराई र चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत सहभागी थिए ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ को उपधारा २ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा ९६० बमोजिम आहवान गरिएको व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत अहिलेको सरकार गठन भएको हो । यो उपधारामा रहेको ‘सात दिन’ भन्ने प्रावधानको समय गुज्रिइसकेकाले फेरि यहीअन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन नसक्ने व्याख्या कानुनविद्हरूको थियो । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा रहेको एक पटक मात्र सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको धारणा उनीहरूले राखेका थिए ।

तर बारका पूर्वमहासचिव पोखरेललगायत केहीले भने २९८ अन्तर्गत नै सरकार बनाउन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘धारा २९८ को उपधारा २ अन्तर्गत रहेको सात दिन भन्ने समय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि हो,’ पोखरेलले भने, ‘तर यो सरकार बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको भएकाले धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।’

उपधारा ३ मा ‘उपधारा ९२० बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार अहिलेको सरकार गठन भएकाले यसैअनुसार पनि नयाँ सरकार बन्न बाधा नरहेको उनको व्याख्या थियो । त्यस्तै संविधानको धारा २९६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभा गठन नभएसम्मका लागि संघीय संसदको काम व्यवस्थापिका संसद्ले नै गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम अहिलेको संसद्बाट गर्न कुनै बाधा नरहेको व्याख्या पोखरेललगायतको थियो ।

कानुनविद्हरूको राय सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्ने बताए । संविधान पालनामा आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेकाले अन्यथा ढंगले अघि नबढ्ने उनको धारणा थियो । आफूलाई अनन्तकालसम्म प्रधानमन्त्रीमा बस्ने चाहना नभएको भन्दै ओलीले संवैधानिक विधि र पद्धतिलाई सबैले मानेर जानुपर्ने बताएका थिए ।

ओलीसँगको छलफलमा सहभागी अधिकांश कानुनविद्हरूले दिएका तीन विकल्पमध्ये संशोधनको विकल्प प्रयोग गर्दा संसदको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै संविधानको बाधा अडाउ फुकाउको प्रावधान प्रयोग गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । के बाधा परेको हो र त्यो कसरी फुकाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सक्नेछिन् ।

कानुनविद्हरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दलहरूलाई आएका सुझावबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त छलफलमा पनि संविधानअनुसार नै सरकार अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष सत्तारूढ दलहरूको बैठकले निकालेको थियो । संवैधानिक अडचन कसरी खुलाउने भन्नेबारे थप छलफलको आवश्यकता रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले शनिबार संवैधानिक प्रावधानबारे गरेको यस्तै छलफलमा भने ती पार्टी निकट कानुनविद्हरूले धारा २९८ मा कुनै पनि अवरोध नरहेको व्याख्या गरेका थिए । जुन व्याख्या गलत भएको धारणा एमाले निकट कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको सुरुमै ‘संविधान र कानुनमा के प्रावधान छ, त्यसमाथि तपार्इंहरूले स्वतन्त्र ढंगले स्पष्ट धारणा राख्नुहोस्’ भन्दै आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि कानुनविद्हरूले संवैधानिक प्रावधानबारे व्याख्या गरेका थिए ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु