बजेट कार्यान्वयन गराउन कुनै समस्या छैन: अर्थप्रवक्ता पौडेल

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

हालै जारी भएको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, बजेटका बिशेषताहरु के के हुन र बजेटप्रतिको विभिन्न टिका टिप्पणीहरुका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिब मुकुन्द पौडेलले असनेपालसँग गर्नु भएको कुराकानि ।

बजेट पहिलाको भन्दा महत्वकांक्षी आयो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको आयो भनेर धेरैतिरबाट आएको आलोचनालाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
विभिन्न कारणले गर्दा देशमा आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी र कुल ग्राहस्त उत्पादन साहै न्युन छ । दक्षिण एशियामा पनि नेपाल सबैभन्दा गरिब देशमा परिसक्यो । त्यसैले अब अहिलेको खाँचो भनेको छिटो भन्दा छिटो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानि बढाउने र कुल राजस्व उत्पादन बढाएर सबै नेपालीहरुको लागि एउटा समुन्नत जीवन प्रदान गर्ने नै हो । संविधान आइसकेको परिपे्रक्षमा संविधानको कार्यान्वयनको साथसाथै अबको उपाय भनेको आर्थिक विकास गर्ने नै हो । त्यसैले यी सबै पृष्ठभूमीलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो बर्षको बजेट अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको हो । यसमा विगतका भन्दा केहि अलिकति आकाक्षी योजनाहरु छन् । यसमा दुइमत छैन । यो हाम्रो देशको लागि आवश्यकता पनि हो र वास्तविकता पनि त्यहि नै हो । किनभने हाम्रो लागि छिटो भन्दा छिटो आर्थिक बृद्धिदर गर्नु हो । अर्थशास्त्रीय कामको लागि चाहि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले यो बर्षको बजेटले आर्थिक बृद्दिदरलाई पनि एकदम छिटो सुरु गरेर अगाडि लानुपर्ने जस्ता सबै कारणले गर्दा एकीकृत गर्नुपर्ने ती सबै कारणले गर्दा यो बजेट पहिलाको भन्दा अलिकति ठूलो आकारको भएको हो । यसो त हामीले पहिलाको बजेटहरुको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक बर्षको बजेट क्रमशः ठूलो ठूलो हुँदै गएको छ र यसो हुनु आवश्यक पनि पर्दछ । किनभने दिनदिनै हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको आकार ठूलो ठूलो हुँदै जान्छ । व्यवस्थाको आकार बढे अनुसार त्यसलाई परिचालन गर्न, त्यसलाई गतिशीलता प्रदान गर्न र त्यसलाई हाम्रो बजेट र सरकारको क्रियाकलाप पनि त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा अहिलेको बजेट पोहोर परारको भन्दा अलि ठूलो आकारको बनाएको हो । तर त्यसमा आत्तिहाल्नु पर्ने कुरा केहि छैन । यो सबै हाम्रो विकासको लागि आएको हो । यसले निश्चय पनि राखिएको उद्देश्य हासिल गर्नु नै छ र यो अहिले देखिएको भ्रम क्रमशः निवारण हुनेछ ।

यो बजेटमा आर्थिक बृद्धिका दरले पनि ६ प्रतिशत भन्दा माथि प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि यो आर्थिक बर्षमा भूकम्प र नाकाबन्दी यी दुइवटा मुल कारणले गर्दा हामी ०.७७ को हाराहारीमा मात्र बस्न सक्यौ हामीले यो भन्दा अघिल्ला बर्षहरुमा जसरी ५,६,७ प्रतिशत सम्मको प्रक्षेपण गरिरहेका छौ । के यो बजेट प्रक्षेपणको पृष्ठभूमीमा अन्य आधारहरुपनि छन । ?
भुकम्पबाट ठूलो भौतिक क्षति भएकोले त्यसको पनि हामीले पुर्ननिर्माण गर्नु पर्ने खाँचो छ । त्यसलाई पनि यो बर्ष हामीले पुर्ननिर्माण गर्नलाई एकदम अभियानको रुपमा निर्माण अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अर्को कुरा हाम्रो यो आपुर्ति व्यवस्थामा अलिकति असर भएको हुनाले केहि आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल रहे दुई चार महिनामा ती सबैलाई पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने छ । ती गरिसकेपछि अर्थ व्यवस्था पुरानो आकारमा आउछ तर अब हामीले पुरानो आकारमा नै चित्त बुझाउने कुरा आउदैन त्यसैले अब हामीले आगामि बर्षको लागि के गर्ने भनेर फेरि त्यसमा थप प्रयास सहित थप आर्थिक बृद्धिको लागि हामीले यो ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेका हौ । बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयन हुने हो र सबै हामी इमान्दार भएर लाग्ने हो भने नेपाल जस्तो देशमा ६.५प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न कुनै ठूलो कुरा होइन र यो चाहि अरु अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । कि यो विकासको सुरुवातमा आर्थिक बृद्धिदर धेरै हुन्छ र त्यहि कुरा नेपालमा पनि लागु हुन्छ । त्यसैले अब पहिला पहिलाको भन्दा पनि यो बर्ष चाहि एउटा पुर्ननिर्माणको कारणले आफ्नो व्यवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको र त्यसलाई पुर्नजीवन दिनुपर्ने कारण यो गरिसकेपछि अब हामी अतिरिक्त उत्पादनको प्रयास स्वरुप केहि थप आर्थिक बृद्धिदर गर्नु पर्ने हुनाले यी सबैलाई मिलाएर साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर राखिएको हो । र यो हाम्रो विश्लेषणमा यो एकदम व्यावहारिक छ र हासिल उपलब्धि हुन सक्ने छ ।

पीडित पक्षलाई अलिकति उत्थान गर्ने खालका बिषयहरु त्यति परेनन, उद्योगी व्यावशायीहरुको पीर मर्का यसमा संबोधन भएनन भनेर स्वयं उद्योगी व्यावशायीले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस तर्फ तपाइहरुको ध्यान नगएको जस्तो देखिन्छनि ?
वास्तवमा हामीले २०७३|७४ को आर्थिक बर्षको बजेट बनाएका हौ । यो बनाउदा हामीले उद्योग व्यावशायी र विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थियौ । उहाहरुको आवाज धेरै हदसम्म यसमा लेखिएको छ । उहाका कुरा यसमा राखिएका छन् । त्यो एउटा पाटो हो । त्यसैले सरोकारवालाहरुलाई छोडेर उहाहरुलाई वास्ता नगरिकन बजेटमा गएको भन्ने कुरा गलत हो । अब उहाका प्रतिनिधिहरु याहाका संघसस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई हामीले बारम्बार छलफल गरेका छौ । संभवत अर्थमन्त्रालयको इतिहासमा यसरी छलफल भएको यो पहिलो अभियान हो । किनभने हामीले विगत तीन महिनादेखि प्रत्येक दिन छलफल गरेका छौ र नै हामीले अहिलेको यो बजेटमा सबैको साथ पाउन सकेका छौ । त्यसैले यसमा चाहि कसैलाई बाहिर राखेर कसैको कुरा नसुन्ने भन्ने कुरा होइन । अर्को कुरा सरकारले जब बजेट कार्यान्वयन गर्छ । देशको अर्थ व्यवस्थामा सरकारको बजेट सरकारी खर्चबाट गरिने भनेको कुल राजस्व उत्पादनको आकारमा करिब करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । सरकारले खर्च गर्ने भनेको चाहि ठूला ठूला विकास निर्माण गर्ने आयोजनाहरु, अनि कर्मचारीका तलबका कुराहरु,सरकारी निर्माणका ठेक्का पट्टा जस्ता कुराहरुमा सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो। बजेट कार्यान्वयन गर्दा सरकारले जुन खर्च गर्छ सरकारले गरेको हो त्यो खर्चचाहि अर्थ व्यवस्था अनुसार प्रभावित हुन्छ । र त्यसले अर्थव्यवस्था भित्र यो एउटा कुल मागको समस्ततामा माग सिर्जना गर्छ । कुल माग सिर्जना गर्ने भनेको मतलब हाम्रो जुन देशको आन्तरिक उत्पादन छ त्यसको पनि माग बढ्नु हो । यो बजेट कार्यान्वयन भइसकेपछि यो सरकारी खर्चको कारणले र सरकारी मागको कारणले गर्दा उहाहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको अथवा सेवाको माग बढ्ने र बजारमा पनि तिनको क्रियाकलाप बढ्ने हुनाले यसले अर्थ व्यवस्थामा निश्चय नै गतिशीलता ल्याउछ । यो गतिशीलता ल्याउने भन्ने कुराचाहि अर्थ व्यवस्थाको लागि राम्रो हो । किनभने जति अर्थव्यवस्था बढी गतिशील भयो । अर्थ व्यवस्थाका बढी क्रियाकलापहरु हुन्छन् र एकपछि अर्को अतिरिक्त क्रियाकलापहरुको सिर्जना हुन्छ ।
त्यसैले यो अर्थ व्यवस्थाको गतिशीलता हुनु भन्नुको मतलब अर्थ व्यवस्था थप सिर्जनशील हुनु हो । अर्थ व्यवस्था थप सिर्जनशील हुनुको मतलब हामीले पहिलाको अवस्था भन्दा अलिकति आर्थिक बृद्धिदर र आर्थिक विकासको दिशामा केहि कदम अगाडि बढ्नु हो । त्यसैले पनि यो सरकारले गर्ने खर्चले यो नीजि क्षेत्रका उद्योगी व्यावशायीहरुको पनि व्यापार व्यावशाय बढाउनको लागि मद्दत गर्छ । र यसले जनताहरुको क्रय शक्तिमा बृद्धि गर्नेदेखि लिएर अर्थ व्यावशायमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरुको सिर्जना गर्न र गतिशीलता सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अर्थ व्यवस्थामा यसले अलिकति हौसलाको वातावरण सिर्जना गर्छ । हौसलाको वातावरण सिर्जना गरिसकेपछि सबैलाई विकास त अब पो आउन लाग्यो । अब हामीले विकासमा साथ दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । विगत १२,१५ बर्षदेखिको नैरास्यता हट्छ । सबैलाई नकारात्मक सोच्ने केहि पनि कुरा हुँदैन ।नेपाल डुब्न लाग्यो । नेपाल खत्तम भयो । कसैले पनि केहि गरेन भन्ने त्यस्तो किसिमको भावना अब क्रमश हट्दै जान्छ ।
अब सहभागि हुने सहभागितापन वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले यो सबै मनोवैज्ञानिक आर्थिक कारण,अर्को हाम्रो सामाजिक कारण यी सबै कारणले गर्दा यो बजेट महत्वपूर्ण छ । र यसलाई कार्यान्वयन गर्न नीजि क्षेत्र, उद्योगी व्यापारी र राजनीतिज्ञ सबैलाई समेटेको हुनाले निश्चयनै यो बजेटमा आशा छ । र कार्यान्वयन गर्न सकिने छ । र यसले छिट्टै अर्थ व्यवस्थामा सबैतिर आशाको संचार गर्छ ।

विगतदेखि नै सरकारले निर्धारण गरे अनुसार खर्च विकास भएको पाइदैन ।निर्माण कार्यकोे लागि पनि विभिन्न निकायहरुमा, स्थानीय तहका निकायहरुमा जादाखेरि बजेट नै आएन भन्ने खालका कुराहरु पनि सुनिन्छन् । समयमा टेण्डर नभएर कतिपय विकास निर्माणका गतिविधिहरु ठप्प भएका हुन्छन् । व्यावहारिक पक्षमा हेर्दाखेरि अझैपनि यो बजेटको कार्यान्वयनमा प्रश्न आउछ किन ?
यो प्रश्न अति महत्वपूर्ण छ । विगतको भन्दा फरकको रुपमा हामीले यो बर्षको बजेटमा के प्रावधान गरेका छौ भने यो आयोजना कार्यान्व्यन भएन, बजेट आउछ कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालय भित्र पनि हामीले बजेट बनाउदा यो बहुत छलफल भएको बिषय हो । कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरुमा हामीले विभिन्न उपायहरुका साथ विभिन्न सरोकारावालाहरुसँग छलफल गर्यौ र हामीले यो बजेट आउनु भन्दा केहि समय अगाडि माननीय अर्थमन्त्री ज्युले संसदमा यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु भन्ने एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसमा हामीले स्पष्ट के लेखेका छौ भनेर त्यो कुरा बजेटमा पनि ठाँउ ठाँउमा हामीले राखेका छौ । भने अब कार्यान्वयन नै यसको मुल पाटो हो । कार्यान्वयनको लागि अब हामीले बजेट राम्रो आयो अब यसलाई हामीले कार्यान्व्यन गरिसकेपछि मात्रै यसको सार तत्व देखिन्छ । त्यसैले अब कार्यान्वयनको लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बजेटले स्पष्ट एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो कुरा के छ भने यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा अहिले संसदमा छलफल भइरहेको छ । संभवत यो छिट्टै पास हुन्छ । बजेट पास हुने बित्तिकै अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई यो बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । जिम्मेवारी साथ अख्तियारले छिट्टै पठाउछ । त्यसरी पोहोर परारको जस्तो अख्तियारी ढिलो जाने क्षेत्र गत मन्त्रालयहरुले काम गर्न नपाउने भन्ने जुन गुनासो थियो त्यो गुनासो सुरुमै मेटिन्छ । त्यसमा कुनै दुविधा रहेन । पहिलो कुरा त्यो हो । दोस्रो कुरा अर्थमन्त्रालयल कुन गृहकार्यमा लागेको छ भने अब यो बजेटमा राखिएको जुन कार्यक्रमहरु छन त्यसलाई लागु गर्ने सन्दर्भमा हामीले कार्ययोजना बनाइराखेका छौ । कार्ययोजना भन्ने बित्तिकै कुनै पनि योजना अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयन गदाखेरि त्यसमा महत्वपूर्ण रुपमा त्यसमा के के क्रियाकलापहरु हुन्छन् । के गर्ने भन्ने बिषयमा कतिवटा क्रियाकलापहरु छन् । त्यो के के गर्नु पर्ने हो । त्यसको पहिचान गर्ने त्यसपछि त्यो काम कहिले गर्नुपर्ने हो । त्यसको समय सिमा पनि तोक्ने त्यसपछि त्यो काम कसले गर्ने हो ? कुन निकायले गर्ने हो । कुन मन्त्रालयले गर्ने हो कि कुन विभागले गर्ने, कुन आयोजनाले गर्ने कि कुन जिल्लाको कार्यलयले गर्ने की कुन क्षेत्रीय कार्यलयले गर्ने ? भनेर त्यो पनि किटान गर्ने त्यो किटान गरिसकेपछि त्यसलाई काम भयो कि भएन भनेर नियमन र अनुगमन गर्ने । मुल्याङकन गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने र मन्त्रालयमा को को चाहि त्यसको जिम्मेवार हुने किटान गर्ने र त्यसको लागि बजेट जुन अर्थमन्त्रालयले क्षेत्रगत मन्त्रालयमा पठाएको हुन्छ । त्यो बजेट सम्बन्धित क्षेत्रमा अथवा सम्बन्धित आयोजनामा पुग्यो कि पुगेन भनेर जाँच गर्ने त्यो कहिले सम्म बजेट पुग्नु पर्ने,त्यो व्यवस्था गर्ने र त्यसको लागि आकस्मिक कुराहरु केहि जोखिमहरु चाहि हुन्छन् की अथवा केहि पूर्व शर्त तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ कि अथवा केहि पूर्व सावधानीहरु तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो कुराहरु पनि छन् भने त्यो पनि कैफियत महलमा राख्ने यसरी बृहत आकारको खुलेर हामीले अर्थमन्त्रालयमा यो कार्ययोजना बनाइरहेका छौ । यसको मतलब बजेटमा जुन २००,३०० बुदाहरु छन् । ती प्रत्येक बुदाको लागि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले प्रत्येक २ सय ३ सय वटा कार्ययोजना बनाइराखेका छौ । योे बनाइसकेपछि संसदमा बजेट छलफल भइरहदा क्षेत्रगत मन्त्रालयका साथीहरु मन्त्रालयका सहसचिब हुनुहुन्छ,उपसचिब हुनुहुन्छ, आयोजनामा प्रमुख हुनुहुन्छ र कतिपय बिषयमा सचिब पनि हुनुहुन्छ । उहाहरुलाई बोलाएर हामीले यो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छौ । कार्यक्रम यस्तो यस्तो छ । यस्तोमा तपाइले काम गर्नुपर्छ । सक्नुहुन्छ की सक्नुहुन्न । सक्नुहुन्न भने का का सुधार गर्नुपर्ने भन्नुहोस र यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तपाइको हो । या लेखिएको अविधिभित्र तपाइहरुले कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुराहरु छन् । त्यो उहाहरुबाट सुझाव लिइसकेपछि उहाहरुको तर्फबाट र हामीले अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट पनि कार्यक्रमको आधारमा सम्झौतापत्र तयार गर्छौ र उहाहरुले गर्नुपर्ने र त्यसको लागि अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने बजेट त सुरुमै भइहाल्छ यसमा विवाद भएन । अरु केहि अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिदिनुपर्ने भयो अथवा अरु कुनै उपल्लो निकायले गरिदिनुपर्ने भयो भने त्यो कुरा सहित हामीले ती संस्थालाई आवद्ध गराएर सहि गराएर कार्ययोजना उहाहरुलाई दिन पठाउछौ । त्यो गरिसकेपछि कार्ययोजना साउन १ गतेभित्र उहाहरुकोमा पुगिसक्छ । त्यसैले साउन १ गतेदेखि उहाहरु मानसिक र शारिरिक रुपमा त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ । त्यसको लागि चाहिने जे जति सहयोग र समर्थन छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध तत्काल गराउछ अर्थमन्त्रालयले बजेट दिन्छ र हाम्रो बजेटमा कस्तो छ भने प्रोजेक्ट वार रुम भनेर नँया व्यवस्था पनि गरिएको छ । ठूला ठूला आयोजनाहरु हामीले प्रस्ताव गरेका छौ । अहिले जस्तो बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको कुरा गर्यो यस्तै फास्ट ट्रयाकका कुराहरु, एयरपोर्टका कुराहरु भए अरु बिद्युतगृहको निर्माणका कुराहरु भए यसमा चाहि प्रधानमन्त्री कार्यलय वा अर्थमन्त्रालयको कार्यलयमा हामीले प्रोजेक्ट वार रुमको ठूलो कक्ष बनाउछौ र त्यो कक्षमा अर्थ सचिब, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिबहरु र कहिलेकाहि सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं त्याँहा बसेर त्याँहाबाट सोझै आयोजनाको गतिबिधिबारे बुझ्न सक्छन् । त्यो बाट आयोजनामा के काम भइराखेको छ भनि यो वार रुमबाट उहाहरुले हेर्नुहुन्छ । यो वार रुम भन्ने धारणा पहिला थिएन हामीले यो बर्षमा नँया ल्याएका हौ । यसबाट एक त यो कार्यान्वयन कार्यस्थलमा नै मन्त्रालयले पनि अनुगमन मुल्याङकन गरिराखेको हुन्छ । त्यो पहिला परम्परागत रुपमा पनि भइराखेको थियो। त्यसमा थप अहिलेचाहि यो प्रधानमन्त्री कार्यलय र अर्थमन्त्रालयमा यस्तो वार रुम राखेर सबभन्दा माथिल्ला धेरै व्यक्तिहरुले त्यो आयोजनामा के काम भयो भएन भनेर सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने प्रयास गरिराखेका छन् । त्यसैले त्याँहाबाट र उहाँहरुलाई योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यलय प्रमुखहरु अथवा योजना प्रमुखहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई काम गर्नको लागि यसले प्रेरणा पनि दिन्छ । किनभने उहाहरुले गरेको काम सोझै प्रधानमन्त्री अथवा अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुने भयो । फलानो प्रोजेक्टमा फलानो प्रोजेक्ट मेनेजरले यसरी काम गरिराखेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुने भयो । त्यसैले उहाहरुको दक्षता र क्षमता देखाउन सहयोग मिल्यो । अर्को कुरा यो अहिलेको बजेटमा चाहि कार्य सम्पादनको आधारमा कर्मचारीहरुले जुन इनाम, बकस पाउने कुराहरु नितान्त कार्य सम्पादनको आधारमा हुन्छ । त्यसैले उहाहरुको व्यक्ति विकास हुने कुरा उहाँसँग जोडिएको छ । अर्को कुरा यो बजेटले के व्यवस्था गरेको छ भने कुनै पनि आयोजना प्रमुख र अरु कर्मचारी खटाइसकेपछि त्यो आयोजना नसकिकन आयोजना समाप्त्त नभैकन उहाँहरुलाई त्याँहाबाट अनन्त सारिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले यदि उहाहरुलाई एक किसिमको ग्यारेन्टि रह्यो भने राजनीतिक परिवर्तन हुँदैमा हामी यो बाट सरुवा हुने होइन ।त्यसकारण यो प्रोजेक्ट हामीले गर्नुपर्ने हो ।समयमै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले राम्ररी काम गर्यौ भने देशलाई पनि फाइदा र हामीलाई पनि फाइदा सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा महशुस उहाहरुलाई सुरुदेखि नै हुन्छ । त्यसैले पनि उहाहरुलाई यो सक्रियताका साथ काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

त्यसैले पहिलाको भन्दा यी केहि थप कुराहरु हुन । यो बजेटले राखेको कुराहरु यो कार्ययोजना मार्फत गइसकेपछि निश्चय नै यो कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्छ र पहिलाको भन्दा निश्चय नै फरक आउछ । भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौ। यसमा हामीले बेला बेलामा अन्तरक्रिया गर्ने बेला बेलामा कार्यस्थल अनुगमन गर्ने, कार्य स्थलमै जाने कार्य स्थलमै भ्रमण गर्ने कार्य पनि हुन्छ पहिला चाहि कर्मचारीहरुको तलब अलि कम भएको हुनाले कार्यस्थलमा जान कर्मचारी त्यति उत्साहित थिएनन । तर अहिले यो बर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छ र उहाँहरुलाई फिल्डमा जान उत्प्रेरणा पनि मिलेको छ । त्यसैले स्थलगत अनुगमन मुल्याङकन पनि यो बर्ष बढाइने कार्यक्रम हामीले राखेका छौ । यी सबै कारणले गर्दा पहिलाको जस्तै नभइकन अहिलेचाहि यो बजेटमा राखेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा चाहि नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालय एकदम कठिबद्ध छ ।

185 total views, 4 views today


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु