हाम्रो नँया अभ्यासले नीजि बिद्यायल र सामूदायिक बिद्यालयबीच एकरुपता आउछ :निर्देशक पौडेल

सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीले पनि अब रंगिन पुस्तक पढ्न पाउने र यसले गर्दा नीजि बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुले पढ्ने पुस्तकसँग एकरुपता ल्याउने र पढाइको स्तर पनि पढाइने कुरामा चर्चा गर्नेर्छौ । त्यसै गरेर नीजि बिद्यालयमा पढाइने पुस्तकको मुल्य घटाइएको छ ।अझै पनि अविभावकहरुले विभिन्न किसिमको समस्या झेल्नुपरेको छ । यीनै सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले असनेपाल न्युजसँग गर्नु भएको कुराकानि ।

यस पालिको लागि पाठ्यपुस्तक छान्ने र तयार गर्ने क्रममा किन सुस्त गति भइरहेको छ ? अहिले सम्म पनि सामूदायिक बिद्यालयमा त पुस्तक पुगेको छैन नि ?
पाठ्यक्रमको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम शिक्षा ऐनले तोके अनुसार एकप्रति पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै हो । र यसले मुद्रकहरुकोमा पठाउने काम गर्छ । चाहे त्यो सरकारले तोकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको होस वा नीजि मुद्रक हुन । यस अर्थमा हेर्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तर्फबाट ढिलो भएको छैन । ढिला भएको भए एक प्रति पनि छापिदैन थियो । एक प्रति मात्रै छापिनु भनेको समयमा पाठ्यपुस्तकको मुद्रण कार्य तयार हुनु हो । म आम पाठकलाई पनि यो कुरा बुझ्न आग्रह गर्छु । एक प्रति मात्रै पनि छापिनु भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो काम गर्नु हो । विभिन्न कारणले छपाईमा ढिला भएकोले सबैको हातमा पुग्न नसकेको हो । अनुगमनमा ढिला भयो । यो शिक्षा मन्त्रालयको सबै संयन्त्रको काम हो । अरु सरोकारवालाहरुको पनि काम हो । विगतको बर्षको तुलनामा यो बर्षको पाठ्यपुस्तकप्रति आम सरोकारवालाहरु चाहे बिद्यार्थी हुन्, चाहे शिक्षक चाहे निरिक्षकहरु, चाहे मिडिया होस् चाहे सरकारको केन्द्रीय पदाधिकारीहरु हुन् । सबैको ध्यानाकर्षण पाठ्यपुस्तकमा भएको छ । विगतका बर्षहरुमा भन्दा यो बर्ष पाठ्यपुस्तकप्रति सचेतना बढेको छ । हामीले अभियानात्मक रुपमा यो कार्यक्रम गर्ने भनेपछि यसमा सबैको ध्यान केन्दित भएको छ । यो कारणले विगतको तुलनामा भन्दा अहिलकोे पाठ्यपुस्तकमा सुधार भएको छ । तर सुधार भएको छ भनेर यथास्थितिमा रमाएर बस्ने स्थिति छैन । अझैपनि कतिपय ठाँउहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । थोरै मात्रामा पुगेन भन्ने गुनासाहरु आइरहेका छन् । तर सिङ्गै पाठ्यपुस्तक नपुगेको होइन । कतै कतै नपुगेको कुरालाई अलि ठूलो रुपमा हेरियो । अर्को कुरा यस पटक अलि दुर दराजमा पहिला पठाउ भन्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भनाई आयो । कतिपय दुर्गम जिल्लामा किताबको समस्या छैन । शायद बैशाखभित्र केहि जिल्लामा पाठ्यपुस्तकको समस्या छैन भनेर भन्ने स्थिति भयो होला । त्यो मुलुकभरि समस्या भएको भने होइन । हामी सुधार तर्फ गइरहेका छौ । अब बाँकी रहेका ठाँउहरुमा तत्काल किताब छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट भइरहेको छ । मलाई लाग्छ प्राथमिक तह १ देखि ५ कक्षासम्मको हकमा चाहि यो समस्या कहि पनि देखिएको छैन । तर सरकारको हकमा थोरै छपाईमा ढिलो भएको कारणले तथा अन्य कारणले नपुगेको हो । तर अहिले त्यस्तो खालको विगतको जस्तो समस्या छैन ।

सरकारको मातहतमा रहेर याँहाहरुले पाठ्यक्रम तयार गर्ने काम गर्नु हुन्छ । पाठ्यक्रममा आवश्यकता, समय र सन्दर्भ कत्तिको समेटिने छ ?
पहिलो कुरा त अहिलेको नीतिगत कुरा गर्ने हो भने हरेक बर्ष सानातिना पाठ्यक्रममा देखिएका सुधार गर्नु पर्ने कुराहरुलाई पहिचान गर्नु पर्छ । पाठ्यक्रममा हरेक ५ बर्षमा र हरेक १० बर्षमा कक्षाको पुरै पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्ने नेपालमा एउटा स्थापित मान्यता छ । त्यो खालको निर्देशिका पनि छ । हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर ल्याइरहेका छौ । तर समयको गति निकै छिटो बढिरहेको छ । आज भन्दा दश, बीस बर्ष अगाडिको पद्धतिले अब पनि काम गरिरहन्छ भनेर हामी बस्यौ भने हामी निकै पछि पर्नेर्छौ । सिंङ्गो मुलुक परिवर्तनको संघारमा छ । मुलुक संघीयता तर्फ गइरहेको छ । युगले हिजो प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक लगायत सबै कुरामा नँया परिवर्तन खोजिरहेको अवस्थामा त्यसलाई कक्षा कोठादेखि नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ त्यसै अनुसार पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्नु पर्छ । हामीकँहा यस्तो गुनासो पनि आइरहेको छ । कक्षा कोठामा भएको शिक्षण सिकाईको क्रियाकलाप र मानिसले भोगिरहेको जिन्दिगीसँग अनि कक्षाकोठा र जीवनसँग अलि तार्तम्यता मिल्न सकेको छैन ।सुचना तथा संचार प्रविधिमा चाहि जुन द्रुत रुपमा विकास भएको छ । त्यसैगरी पाठ्यक्रमलाई हामीले दह्रो ढंगले लान सकेनौ या त कक्षाकोठालाई संसारमा लानुपर्छ, कि त यो संसारलाई कक्षाकोठामा ल्याउन सक्नुपर्छ । बिद्यार्थीलाई सधै चार पर्खाल भन्दा बाहिर लगेर दुनियामा घुमाइरहन पनि संभव छैन । त्यसो होइन भने हामीले सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग गरेर दुनियालाई कक्षा कोठा भित्र ल्याउनुपर्छ यो ल्याउने कामको लागि पाठ्यक्रममा तद अनुरुप परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालय सचेत छ । हामी पाठ्यक्रमलाई अलिकति जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम बनाउन परिवर्तित सन्दर्भलाई पाठ्यक्रमले समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कामको थालनी हामी आगामी आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै गर्छौ । त्यसको थालनी, बहसबारे प्रारम्भिक अभिलेख चाहि आर्थिक बर्षदेखि सुरु गर्छौ । यसलाई दशौ बर्ष कुर्न नपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्त गर्नेबारेमा हामी सोचिराखेका छौ ।

नीजि बिद्यालयको तुलनामा सामुदायिक बिद्यालयको पढाई स्तर खस्केको आवाजहरु उठिरहेको छ । अब यो रंगीन पाठ्यक्रमको तयारी सँगसँगै अरु विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि अगाडि आउलान अब सामुदायिक बिद्यालयको शिक्षामा सुधार आउला ?
ठ्याक्कै यसले मात्रै शिक्षामा सुधार ल्याउछ भनेर किटान गर्न सकिदैन । जसरी पछिल्लो दिनहरुमा शिक्षाकोे गुणस्तरप्रति सबै सरोकारवालाहरुको चासो बृद्धि हुँदै गएको छ । यो एउटा सकारात्मक पाटो हो । पहिलो कुरा त सबै सरोकारवालाहरुको यसप्रतिको दृष्टिकोण अलि स्पष्ट पार्न जरुरी छ । यसका लागि छुट्टै बहसहरु छलफल गर्नु जरुरी छ । विभिन्न तहहरुमा छलफल गर्न जरुरी छ । सबै सरोकारवाला जनताको चाहना के हो, विश्वको परिवर्तित सन्दर्भले के भन्छ, राष्ट्रिय आवश्यक्ता के हो, जनताको आवश्यक्ता के हो,यी बारेमा सबै छलफल गरेर जान जरुरी छ । दुई बिद्यालयबीच धेरै फरक देखिएको नतिजाले मात्रै सबै कुरालाई आंकलन गर्न सकिने होइन । दई बिद्यालयबीच त्यति धेरै फरक देखिएको पनि छैन । तर पनि सामूदायिक बिद्यालयको सुधार बिना मुलुकको समग्र शिक्षाको सुधारको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । अर्थात सानो गतिमा सुधार भयो भन्दैमा सुधार हुन सक्दैन ।त्यसकारण यसमा सुधारको लागि छलफल र बहस गर्न आवश्यक छ । पाठ्यक्रमलाई समयोचित सुधार गर्न जरुरी छ । बालमनोविज्ञान अनुरुपका सामग्रीहरु तयार पार्न जरुरी छ । तदअनुरुप शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी ढंगले लैजानको लागि शिक्षकलाई तयारी र शिक्षकलाई प्रेरित गर्नपनि त्यतिकै जरुरी छ । शिक्षकलाई जिम्मेवार पनि बनाउनु पर्छ । जिम्मेवारको लागि त्यस्तै शैक्षिक खालको उचित वातावरण पनि तयार पार्नुपर्छ । यी तीन, चार वटा कुरामा राम्रो मेहनेत गर्न सकियो भने समग्रमा सामुदायिक बिद्यालयको शिक्षामा सुधार हुन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा तीन,चार वटा कुराको तालमेल मिलाएको ठाँउमा बिद्यालयहरुमा सामूदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार भएको राम्रा नमुना देखिएका हुन । यी राम्रा नमुनाहरुलाई समग्र मुलुकभरमा बिस्तार गर्दै लानु पर्छ ।

एकदेखि पाँच कक्षा सम्मको रंगिन पुस्तक छपाउने कार्य चाहि पहिलो चरणमै तयारी गर्न लागिएको हो ?
हामीले फोर कलरमा सिआरसि तयारी गर्ने क्रममा चाहि एकदेखि पाँच कक्षा सम्म पाण्डुलिपि तयारी गर्ने हिसाबले भर्खर हामीले सुरु मात्र गरिरहेका छौ। तर विगतका बर्षमा एकै रंग वा दुई रंगको किताब ती सामूदायिक बिद्यालयहरुमा पढाउने पुस्तकहरु सरकारले बिद्यार्थी तहमा सबै निशुल्क दिने गरेको छ । त्यस कारण यसले ठूलो फरक पार्छ हामीले के देखिरहेका छौ । हामीले चाहेको जति बजेट शिक्षामा पाउन सक्ने स्थिति नरहन सक्छ । फेरी मुलुकमा विभिन्न विपत्तिहरु, प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्ता कुराहरुले गर्दाखेरी मुलुकको प्राथमिकता त्यतातर्फ गइरहेको छ । त्यतातर्फ ठूलो बजेटको हिस्सा छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर पनि छ भने हामीले चाहि सिमित बजेटबाट यो काम गर्न सक्नुपर्छ । यो बर्षको बजेटमा हामीले अपेक्षा गरेको जति शिक्षा मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न पायो भने हामी एकैचोटि त्यो कक्षा कोठामा लाग्छौ होइन भने त्यस्तोपाठ्यपुस्तक मुद्रण कार्य तयार पार्ने काम चाहि हामीेले गर्दै अगाडि लान्छौ ।

यस बिषयमा अविभावक, शिक्षक, बिद्यार्थी स्वयंलाई राखेर छलफल गर्नु पर्दैन र ?
अविभावक, शिक्षक, बिद्यार्थीहरुलाई राखेर त हामीले धेरै पटक छलफल गरेका छौ । अहिले हामीले मात्र हठायतमा यो निर्णय गरेको होइनौ। व्यक्तिगत भेटघाटमा, सामूहिक भेटघाटमा, विभिन्न फोरमहरुमा हरेक ठाँउमा अविभावक र शिक्षा सरोकार वालाहरुसँग यस्तो छलफल भएको छ । सरकारी स्कुलका प्राथमिक तहका बच्चाहरु जसको कलिलो मष्तिक छ उनीहरुले जे कुरा देख्छन् त्यसको असर जीवनको अन्तसम्म कायम रहिरहन्छ । त्यसकारण कम्तिमा प्राथमिक तहबाट यसलाई सुरु गरिहाल भनेर आम सरोकारवालाहरुले हामीलाई सल्लाह, सुझाव र दवाव दिइसकेका छन् । त्यसकारण हामीलाई यसको पूर्ण म्याण्डेट प्राप्त्त छ । हामी त्यहि हिसाबले काम गर्छौ । तर यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा हामी शिक्षक बिद्यार्थी अविभावकहरुसँग पनि बसेर कस्तो खालको सामग्री ल्याउने हो त भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौ ।

यस अघि छापिने विना रंगको पुस्तकले गर्दाखेरि कुनै वस्तु वा सामग्रीको तस्वीर हेरेर पनि विद्यार्थीहरुले यसको वास्तविक रंग पहिचान गर्न समस्या परेको भन्ने कुराहरु वास्तविकमै त्यो थियो ?
धेरै ठाँउहरुबाट यो कुराहरु आयो । घाँसबारे बढाउनु पर्यो भने घाँसचाहि कालो रंगको भइदियो । त्यसकारण यात बिद्यार्थीलाई संसारमा लानुपर्छ कित प्रकृतिलाई कक्षामा ल्याउनु पर्छ । यो दुवै कुरा चाहि हुन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले कक्षा कोठा भित्र राखेर विद्यार्थीलाई पढाउने हो भने झनै यसको आवश्यक्ता टड्कारो भयो । त्यसकारण विगतका दिनहरुमा स्यानोमा काँचोमाटो बिद्यार्थीहरु जता लग्यो उतै जान्छन् । सुरुमा जस्तो धारणा बस्यो त्यो धारणा पछाडिका दिनहरुमा असाध्यै ठूलो मिहनेत गर्दा पनि मेटाउन नसकिने कुरा रहेछ । त्यसैकारण सुरुदेखि नै सहि धारणामा विकास गराउनको लागि वास्तविक वस्तु जे हो । त्यसलाई त्यहि रुपमा देखाउन सकियो भने सहि धारणा हुन सक्छ र पछि सम्म त्यो दिर्घकालिक रुपमा रहन सक्ने भएकोले या यो नहुँदाखेरि बिद्यार्थीको सिकाईमा उसको भोगाईमा उसको अवधारणामा समेत सहि प्रतिबिम्मित हुन नसकेको कुरालाई मध्य नजर राखेको हो र हामीले त्यो खालको अनुभुति पनि गरेको कारणले यो परिवर्तन तर्फ लागेको छ ।

विना रंगको पुस्तकहरु निशुल्क रुपमा बिद्यार्थीले पाउने थिए भने अब छापिने रंगीन पुस्तकको लागि शुल्क लिइन्छ वा यसलाई सशुल्क बनाइन्छ ?
प्राथमिक तहमा दिइने किताब निशुल्क नै दिइने भन्ने सरकारको नीति अझै पनि कायमै छ । यसमा कुनै परिमार्जन भएको छैन । र तत्कालमा सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्ने कुनै सोच मन्त्रालयले लिएको छैन । यद्यपि के हो भने अहिले बजारमा हेर्ने हो भने हामीले जनक शिक्षा अथवा नीजि क्षेत्रबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सिआरसि तयार पारेर भनिएका जुन सामग्रीहरु छापिन्छन् । यी सामग्रीहरु बजारमा लग्दा निकै सस्तो मुल्यमा जाने गरेको छ । र हामीले सन्दर्भ सामग्री अथमा पाठ्यक्रम सामग्रीको रुपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति दिएर नीजि क्षेत्रले छापेका पाठ्यपुस्तक निकै महंगो भएका छन् । निम्न स्तरको अविभावकहरुलाई किन्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा सबै तिरबाट सुन्दै आएका छौ । त्यसको मुल्य सरकारले तयार पारेको पाठ्य सामग्रीको मुल्य र नीजि क्षेत्रले तयार पारेर बजारमा बिक्री गरेको मुल्यकोबीचमा एउटा कल्पना गर्न पनि नसकिने गुणाले फरक छ । तर अब सरकारले निशुल्क रुपमा दिने भइसकेपछि र सरकारी तवरबाट सबै यसको पूर्ण तयारीहरु गरिदिने भएकोले अहिले बजारमा नीजिक्षेत्रबाट गएका पाठ्यसामग्री भन्दा पक्कै पनि यी सामग्रीहरु मेरो अनुगमनमा त्यो भन्दा आधा मुल्यमा कम छन् । त्यसकारण एकातिर आधा मुल्य घट्छ तर अविभावकले अहिले पनि त्यसलाई किन्न नसक्ने हुन सक्छ । त्यसकारण सरकारले अहिले निशुल्क दिइने नीतिलाई निरन्तरता कायम राख्छ । उपलब्ध बजेटको आधारमा हामीले त्यो कति कक्षा सम्मलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा चाहि निर्णय गर्नेछौ ।

सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थीलाई अब नँया अभ्यासको लागि नँया पुस्तक पाउने भएका छन् ।यसले गर्दाखेरी नीजि बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुले पढ्ने पुस्तकसँग एकरुपता हुने भएको छ । अब यसले पुस्तकसँग मात्र नभएर पढाइमा, परिक्षामा, नतिजामा नीजि बिद्यायल र सामूदायिक बिद्यालयबीच एकरुपता ल्याउन चाहि कत्तिको सहयोग पुग्ला ?
हाम्रो यो नँया अभ्यासले यी दुई बिद्यालयबीच पक्कै पनि एकरुपता ल्याउन सकिन्छ । बिद्यार्थीको बाल मनोबिज्ञान सिकाईको लागि नँया पुस्तक प्रमुख कारक तत्व हो । जब यस्तो खालको सामग्री हुन्छ । बच्चाहरु रमाएर आफै सिक्न खोज्ने खालको वातावरण स्वत तयार हुन्छ । मैले के सम्म पनि भोगेको देखेको छु भने त्यो पाठ्यपुस्तकको कारण सानोतिनो बच्चा आफ्नो किताब श्यामस्वेत रंगको छ भने अर्को स्कुलमा जाने बच्चाको किताब रंगिन लेखेको कारणले आफ्ना अविभावकहरुसँग समेत किताबकै कारणले म त्यो संस्थागत स्कुलमा जान्छु भनेर बच्चा रोएकोले अविभावकले सकिनसकि त्यतातिर पठाएको पनि देखेको छु । यद्यपि त्यतातिर जाने कुरामा आफ्नो ठाँउमा ठीक छ । सबैतिरबाट बच्चालाई शिक्षाको असर पुर्याउनु पर्ने हो । त्यसमा मेरो विमति होइन । तरपनि कारक तत्व पनि त्यो भइरहेको छ र अरुले त्यो कुरा गरेको पनि सुनेको छु । त्यसकारण त्यो बच्चाको मनोविज्ञानलाई त्यो पुस्तक तर्फ, कक्षाकोठा तर्फ आर्कषित गर्ने हिसाबले यो पक्कै पनि सहायक सिद्ध हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने काममा यो राम्रो पनि छ । तर सामग्री एउटा राम्रो हुँदैमा मात्रै शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने भन्ने कुरा चाहि होइन । लगानी बढाएर रंगिन किताबहरु छाप्दैमा मात्र हुने होइन । त्यसको सहि ढंगले प्रयोग गर्ने कुरामा शिक्षक, अविभावकहरु र सबै सरोकारहरुले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने बारे सोच्नुपर्छ । हामीले पुस्तकको मुल्य घटाउन पनि पर्ने हुन्छ । यसरी सबैकुराको तालमेल मिलायौ भने सामुदायिक शिक्षाको स्तर अगाडि जान सक्छ ।

नीजि बिद्यालयमा पढाइने पुस्तकको मुल्य घट्यो भनिएको छ अविभावकले किताब किन्दा तिरिसकेको बढी मुल्य फिर्ता पाउने कुरा कसरी सहज हुन्छ ?
सरकारको तर्फबाट प्रकाशन गर्ने पुस्तकहरु मुख्य गरी दुई प्रकारको छन् । एउटा पाठ्यपुस्तक कक्षा एक देखि कक्षा १० सम्मका बिद्यार्थीहरुको लागि प्रयोग हुने अर्को सन्दर्भ सामग्री,यसलाई थप पाठ्य सामग्री पनि भनिन्छ । नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । सामूदायिक बिद्यालयको लागि यो अलग हो । अहिलेको प्रसंग चलिरहेको भनेको थप पाठ्यसामग्रीको रुपमा नेपाल सरकार शिक्षामन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रबाट स्विकृति प्राप्त्त गरेर नीजि प्रकाशकहरुले तयार गरेका, छापेका पाठ्यपुस्तकहरुको सन्दर्भमा अहिलेको मुल्य बारेमा उठिरहेको हो । दुवै बिद्यालयहरुको पुस्तकहरुको मुल्य तोक्ने काम नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने गर्छ । यो सरकारी पाठ्यपुस्तक तयारी पार्ने काम उत्पादन र वितरण सम्मको काम नेपाल सरकारको मातहतमा हुन्छ । थप पाठ्यसामग्रीहरुको तयारी पार्ने काम चाहि नीजि क्षेत्रहरुले गर्छ । पाठ्यपुस्तकको लेखक खोज्ने, पाठ्यपुस्तक लेखाउने, उत्पादन गर्ने सबै काम उनीहरु गर्छन् । नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुरुप ती सामग्रीहरु छन या छैनन भन्ने कुराको पहिचान गर्ने काम मात्रै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ र त्यसको मुल्य तोकिएको हुन्छ । पहिलो पटक २०६८ सालमा यस्ता नीजिक्षेत्रबाट उत्पादन गरेका पाठ्यसामग्रीहरुको मुल्य तोक्ने काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको हो ।

थप परिमार्जन आवश्यक छ भनेर मुल्य बढाउने काम पनि भइसकेको छ त ?
विगतमा २०६९ सालको मंसिर १ गते अन्तिम पटक नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तकको यो थप पाठ्य सामग्रीहरुको मुल्य किटान गरेको थियो । त्यस पछाडिका बितेका चार बर्षसम्म यसको बारेमा निर्णय हुन सकेन । नीजिक्षेत्रबाट अझ भनौ सरकारी क्षेत्रबाट जनक शिक्षाबाट पनि यी पाठ्यपुस्तकको मुल्य अलिकति कम भयो । बजारको मुल्य अरु हरेक हिसाबमा बढिसकेको छ तदअनुरुप पाठ्यपुस्तकको मुल्यमा पनि मुल्य बृद्धि गर्नु पर्छ । भनेर कुरा चाहि आयो । तर हामीले के ठान्यौ भने मुल्य बृद्धि गर्ने बेला भएको छैन । अहिले आएपछि मुल्य बृद्धिको कुरामा बजारमा के भयो भने नीजि प्रकाशक आफ्नो मनोमानि ढंगले अगाडि बढ्यो । जब कि उनीहरुले हाम्रो अगाडिको सम्झौता विपरित गरेका छन् । नेपाल सरकार र नीजि मुद्रकहरु सबै बसेर मुल्य तय गर्ने कुरा थियो । पछिल्ला दिनहरुमा मुल्य बृद्धि भयो । त्यो बृद्धि गर्ने कामलाई चाहि अब रोक्नुपर्छ भनेर हामीले रोक्यौ । जबकि हामीले एक रुपैया प्रति पेज चार रंगको बिशेष गरेर यही पाठ्य सामग्रीहरु कलर पाठ्य सामग्रीहरु नै छन् । ती सामग्रीहरुको चाहि हामीले एक सिंगल कलरको ९४ पैसा चौबल कलरको चाहि १ रुपैया १० पैसा यसरी बढाइराखेका थियौ । मल्टिकलरको चाहि एक रुपैया ३१ पैसा तोकेको थियौ र पछिल्लो बर्षमा एउटा सिफरिस सहित भएको थियो । फेरी पाठ्क्रम केन्द्रको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरुको एउटा कमिटि तयार पारेर त्यो कमिटिले बजार विश्लेषण र मुल्य बिश्लेषण गरेर पेश पनि गरेको छ । त्यो २०७० सालमा गरेको थियो । ७० सालमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन थाति थियो । त्यो निर्णय नहुँदै उहाँहरुले बजारमा बृद्धि गर्नु भयो । त्यसकारण तपाईहरुको बृद्धि गराई नियम संवत छैन । हाम्रो समझदारी अनुरुप छैन । यसलाई रोक्नुहोस भनेर हामी बस्यौ । छलफल गर्यौ र उहाँहरुलाई हामीले २०७० सालमा सिफारिस गरिएको मुल्य नै अझै कायम गर्ने अपेक्षा छ । त्यस तर्फ फर्काउन हामीले निर्णय गरेका हौ ।

बोर्डिङ स्कुलका अविभावकहरुले जति पनि पुस्तकको मुल्य तिर्नु भयो । बढी तिरेको पैसा चाहि फिर्ता पाउछन् त ? पैसा फिर्ता पाएनन भने के गर्ने ?
यदि यस्तो समस्या भएमा बोर्डिङ स्कुलका अविभावकले हामीलाई उजुरी दिनु पर्छ । भर्खरै त्यो कुरा बजारमा आएको छ । अहिल्यै त्यो कुरा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभइसकेको हुनु पर्छ । अलिकति समय त लागिहाल्छ । त्यसको पछाडिको कारण नीजि प्रकाशकहरुले आफ्ना मातहतका हजारौ पुस्तक बिक्रेताहरु छन् । उनीहरुसँग यो शंन्देस स्पष्टसँग शंप्रेषण हुनुपर्यो । उनीहरु कँहा त्यो शंन्देस पुग्नुपर्यो । र अर्को कुरा कति प्रतिशत घटाउदा त्यो पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको मुल्य र अहिले घटेको मुल्य कति हो भनेर स्पष्ट किटान गरेर प्रकाशकहरुले पठाउने तयारी गरिरहनु भएको छ । मैले उहाँहरुसँग बसेर कुरा गरिसकेको छु । उहाँहरुले त्यो पठाउनु भएको छ । जँहा पुगेको छ त्याँहा पैसा फिर्ता दिने काम सुरु भएको छ । खाली अविभावक सचेत हुनुपर्यो । जसले पैसा तिरेको छ । अगाडि उसले त्यो रसिद सहित लिएर गएर मेरो पैसा फिर्ता पाउ भनेर भन्न चाहि जानु पर्यो ।

एउटा नीजि बिद्यालयले किताब फेर्नलाई पनि सूचना दिनु जरुरी छकि छैन ?सबैले एकै पटक फेर्नु पर्ने हो वा जसलाई जहिले मन लाग्यो नँया प्रकाशक भेट्यो त्यतिबेला फेर्न पाउछ ?
जहिले तहिले फेर्न पाइदैन । प्रत्येक बर्ष यो फेरिरहनु पर्ने बिषय पनि होइन । आज बिद्यार्थी र अविभावक अल्मलिरहेको छ, झुक्किरहेको छ । बढी पैसा तिरिरहेको छ । यसको लागि कडा नियमन र अनुगमन चाहिदैन यसमा विमति राख्नुपर्ने होइन भनेर म भन्दिन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्फ सुरक्षित गर्नु पर्छ । त्यो अर्को कुरा हो तर पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने र पाठ्यपुकस्तक परिमार्जन हुने सार्वजनिक सूचना गरेर हामीले बषौ अगाडि गरेका छौ र दोहोर्याइरहेका छौ । अहिले जुन बिद्यार्थी बिद्यालय बिद्यालयबीचमा पाठ्यपुस्तक पोहोर पढाएको प्रकाशककोे पाठ्यपुस्तक नपढाउने अहिले अर्को बर्षको अर्को प्रकाशककोे पाठ्यपुस्तक लागु गर्ने कुरा यो नियम संवत होइन ।

यसरी मर्कामा परेका अविभावकहरुले कसरी समस्याको समाधान पाउछन् त ?
अविभावक आफूपनि सचेत हुनुपर्छ । राज्यले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम अमुर्त सरकारको मात्र होइन ।सम्बन्धित बिद्यालयमा गएर बोल्दा सुनुवाई हुँदैन भने त्याँहा नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रालयका निकायहरु छन् । उनीहरुसँग कुरा राख्नुपर्छ । यदि त्याँहा भएन भने शिक्षासँग स्थानीय प्रशासन पनि छ । यसलाई कायम र नियमन गर्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालय मात्र होइन थुप्र निकायहरु छन् ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु