बर्षा अघि नै औषधिको उपलब्धता सहज हुन्छ: प्रवक्ता श्रेष्ठ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

एक बर्ष अघि गएको विनाशकारी भूकम्पले श्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भौतिक संरचनाहरुको ठूलो विनाश भएको थियो । श्वास्थ्यको क्षेत्र सर्वाधिक महंगो भएको हुँदा सर्व साधारण जनता मर्कामा परेका छन् ।सार्वजनिक श्वास्थ्यको स्थिति, सरकारको योजना र कार्यक्रमको विषयमा श्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिब शान्त बहादुर श्रेष्ठले असनेपाल न्युजसँग गर्नु भएको कुराकानि ।

विनाशकारी भूकम्प गएको एक बर्ष बितिसक्यो यसले श्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भौतिक संरचनाहरुको ठूलो विनाश गरेको थियो । त्यसको पुर्ननिर्माण तथा श्वास्थ्य स्थिति र श्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचना निर्माण तथा पुर्न निर्माण कार्य कसरी अघि बढिरहेको छ ?

त्यस भूकम्पले अरु क्षेत्रमा जस्तै श्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनालाई पनि असाध्यै ठूलो क्षति पुर्याएको छ । २०,२५ वटा ठूला अस्पताललाई पनि क्षतिग्रस्त बनायो । भने साँढे ३ सय भन्दा बढी श्वास्थ्यचौकी पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा पनि श्वास्थ्यचौकीहरु भत्किएका छन् । त्यसले गर्दा एक हजार भन्दा बढी श्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । त्यो संगै कतिपय सामग्रीहरु पनि विग्रिन पुग्यो। अझ श्वास्थ्यकर्मीहरु समेत गुमाउनु पर्यो । यो बीचमा सुरुमा जुन किसिमको उद्धारकार्य गर्यौ र तत्काल सुधारको लागि हामीले टेण्डको माध्यमबाट श्वास्थ्य संस्थाहरु चलायौ । पहिला श्वास्थ्यसंस्था स्थापित नगरीकन आम नागरिकलाई सुविधा दिन नसकिने भएको हुँदा त्यसलाई मध्य नजर गरेर नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हामीले सुरुमा सरकारी, गैर सरकारी, नीजि, अन्तराष्ट्रिय संस्था सबैसँग मिलेर हामीले प्राथमिक श्वास्थ्यकेन्द्रहरुलाई स्थानीय कच्चा पदार्थ वा अन्य सामग्रीले बनाउन र ठूला अस्पताललाई पनि बलियो र सुरक्षित तरिकाले बनाउने गरी एउटा नीति तयार गर्यौ । त्यस अनुसार करिब ३२२ वटा संघ संस्थाहरु बनाउनको लागि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँग करिब चार अर्ब रकमको सम्झौता गर्यौ । र ठूला अस्पताल बनाउन विभिन्न दातासँग सम्भौता गरेका छौ । यस हिसाबले अहिले करिब सय वटा श्वास्थ्य संस्थाको (प्रिफेब) अस्थाई भवन तयार भयो । त्यस मध्ये ४० वटा जति हस्तान्तरण भएको छ र ठूला अस्पताल बनाउन पनि केहि दाताहरुसँग हाम्रो सम्झौता भइसक्यो । कतिपयहरु शिलान्यास भएर काम सुरु भएको छ । पछिल्लो समयमा बाह्रबिसेको प्राथमिक श्वास्थ्यकेन्द्रको शिल्यान्यास भएको छ । यस श्वास्थ्य संस्थाको स्थाई संरचनाको लागि अमेरिकी सरकारसँग करिब १९ करोडको लागतमा आवश्यक उपकरण र सामग्री सहितको पूर्ण तयारी गरिने सम्झौता भएको छ । यसले हाम्रा श्वास्थ्य संस्थाहरु बनाउन सुरु भएको छ । र बाँकी जे जति छन् तिनीहरुलाई हामी नेपाल सरकारको नियमित बजेट, अन्य इच्छुक दातृसंस्थाहरुसँग र प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर बनाउनेछौ । यसकारण सबै भत्किएका श्वास्थ्य संस्था बनाउनलाई हामी तयार भएका छौ । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सयौ श्वास्थ्य संस्थाहरु टेण्डमा छन् । यिनिहरुलाई विस्थापित गरेर छिटो भन्दा छिटो श्वास्थ्य संस्थाहरु बनाउनु परेको छ ।

भूकम्प रोकिएर जनजीवन सामान्य बनिसकेको अवस्थामा पनि अस्पतालका सेवाहरु टेण्डभित्रैबाट चलेका छन् । यसरी अस्थाई रुपमा रहेको अस्पतालहरुले राम्रो सुविधा दिन सक्दैनन् । यसरी अझै सम्म पनि श्वास्थ्य सेवामा नराम्रो प्रभाव त पर्यो नी ?वास्तवमा भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रहरुका केहि ठाँउमा अझैपनि श्वास्थ्य संस्था जेनतेन चलेको छ । किनभने हामी निर्माणाधिन अवस्थामा छौ । बीचमा मधेसको आन्दोलन र त्यसबाट परेको प्रभाव, औषधिमा अनि सामान ढुवानीमा परेको प्रभावले ती निर्माण हुन लागेको श्वास्थ्य संस्था निर्माण हुन सकेनन् । अन्यथा अहिले सम्मको अवस्था अनुसार यी साँढे तीन सय संघ संस्थाहरु निर्माण भइसक्थे । त्यसकारण अहिले अन्य निर्माणकार्यको केहि महिना अझै ती श्वास्थ्य संस्थाहरु टेण्डमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । सकेसम्म असारसम्म सबै श्वास्थ्यसस्था बनिसक्नेछन् र एक हिसाबले अझैपनि हाम्रा श्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कठिन छ । अझै पनि कयौ श्वास्थ्य संस्थाहरु डेण्टमै छन । यसले गर्दा श्वास्थ्य सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्षलाई पनि टेण्डको माध्यमबाट सेवा लिन गाह्रो छ । बिशेष गरी डेलिभरीको केस अलि सिकिस्त बिरामीलाई गाह्रो छ भने अर्को तिर श्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यहि बस्नुपर्ने त्यहिबाट सेवा दिनुपर्ने र अरु औषधिहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरु अझैपनि गाह्रो छ र टेण्डको माध्यमबाट पनि दुख सहेर सेवा दिइरहेका छन् । यसैले उनीहरुको कार्य सराहनीय छ । यस्ता समस्यालाई हामीले मध्य नजर गरेर सबै भत्किएका श्वास्थ्य संस्था बनाउनलाई हामी तयार भएका छौ ।

आउदो बर्षा अघि स्थाईरुपको श्वास्थ्य संस्थाहरु बन्दोबस्त हुन्छ भनेर जनताले आशा गरे हुन्छ त ?
गत बर्ष ३०० भन्दा बढी श्वास्थ्य संस्था पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ । हाम्रो योजना अनुसार असार सम्ममा तयार भएर हाम्रो श्वास्थ्य सेवा त्यहि भवनबाट सेवा दिन सक्ने गरी हुन सक्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ । किनकी अहिले धमाधम त्यो कामहरु भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा श्वास्थ्यसंस्थाहरु निर्माण भइरहेका छन् । यसलाई पूर्णता दिन हामी लागिरहेका छौ । चुनौतिका बाबजुत पनि अहिले हामीे निर्माणधिन चरणमा छौ ।

याँहा नेपालको केहि बर्ष यतादेखि विकास बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या हुँदै आएको छ । तपाइको मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै छुट्याइएको बजेटहरु खर्च हुन सकेका छैनन् नी ?
नेपालको यी समस्याहरु यो सँग सम्बन्धित समस्या हो । यो बर्ष पनि हामीले ल्याएको बजेट मध्ये करिब ४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । गत महिना सम्मको हिसाब गर्दा यो सामान्यतया अन्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय बजेट सरदर त्यस्तै छ । अन्यमन्त्रालयहरुको जस्तै हाम्रो मन्त्रालयको पनि ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यसका कारणहरु भन्दा हाम्रा केहि संस्थागत क्षमताको कमी होला । राष्ट्रिय समस्याहरु पनि होला किनभने हामीसँगको अवस्था के हो भन्दा अहिलेको भूकम्प पछि सामान्य अवस्थामा आउनै बाँकी थियो । त्यसपछि अझ मधेस आन्दोलन जस्ता अन्य कारणले गर्दा यो समस्या भयो । तर यसो भनेर हामी पन्छिदैनौ । झनै हामीले यो भन्दा धेरै खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ तर पनि हाम्रो बजेट अलि पछि पारित हुने, त्यसपछि निरासा प्रक्रिया, अनि टेण्डर प्रक्रियाका कुराहरु र यसमा आउने विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु तथा मुद्धा मामिलाहरुले गर्दा समयमा हामीले ती कुराहरु गर्न नसकेका हौ । अनि कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुको सरुवा, उनीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन यस्ता केहि आन्तरिक समस्याहरु जसले पनि बजेटमा केहि न केहि प्रभाव पार्छ । कतिपय ठाँउहरुमा रिक्त कर्मचारीहरु हुँने, तर सानो तिनो समस्याले पनि कहिलेकाहि असर पारिराखेको छ । यो समस्या सबै मन्त्रालयमा छ । तर पनि यो बर्ष हामीले गत बर्ष भन्दा धेरै खर्च गरिराखेका छौ । अब दोस्रो चौमासिक चरणको रिपोटिङ पुरै भएपछि यो महिना बैशाख र जेठमा त निकै खर्चहरु देखिने छ । यस हिसाबले सय प्रतिशत नै खर्च हुन्छ भन्ने त लाग्दैन । तैपनि अबको हाम्रो खर्च पनि ८० प्रतिशत बढी खर्च हुन्छ । त्याँहा कतिपय प्राविधिक समस्याहरु हुन्छन् । कतिपय हाम्रै बजेट पनि शिर्षगत खर्च गर्दाखेरि बजेट भएको ठाँउमा खर्च नहुँने खर्च हुने ठाँउमा बजेट नहुँने जस्ता कुराहरु हुन्छन् । जस्तै भवन निर्माणको कुरामा हामीले जुन बजेट विनियोजन गरिन्छ त्यो भन्दा बढी खर्च बिलिङको कुरा आइसकेको छ । हामीले बढी दिन नसकेको अवस्था छ । विभिन्न टेण्डर आदि इत्यादिको कुराले गर्दा पैशा छ तर यहि बर्ष खर्च हुन्छ भन्ने छैन । टेण्डर प्रक्रिया भइरहेको छ । तर त्यो भुक्तान दिन नभ्याइने हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति आएको छ । यस्ता केहि प्राविधिक समस्याले गर्दा शतप्रतिसत बजेट खर्च हुन गाह्रो हुन सक्छ । तर यस पटक हामी ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्नेछौ ।

विभिन्न समस्याहरुले विगतका बर्षहरुमा औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरुको भण्डारण पनि हुन सकेन । अब बर्षा नजिकिदै गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ती सामानहरुको उपलब्धता भण्डारण र ढुवानीहरु सहज बनाउन के पहल गरिएको छ ?
औषधि खरिदको प्रक्रिया र अन्य सामान निर्माण प्रक्रिया फरक हुनुपर्ने हो । बिरामीलाई औषधि भेली दिन्छु भनेर हुँदैन ।बरु अरु कतिपय निर्माण कार्यहरु भोली गर्छु भन्दा पनि हुन सक्छ । औषधि खरिद गर्ने कार्यमा चाहि एउटै ऐनले हामी बाधिएका छौ । हामीले त्यहि ऐनलाई पछ्याउनु पर्छ यसले गर्दा औषधिको खरिद प्रक्रिया र अन्य निर्माणको खरिेद प्रक्रियामा केहि न केहि फरकपन ल्याएर औषधि व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।संसदमा यो ऐन बारे छलफल भइरहेको छ । त्यो ऐन आइसकेपछि त पक्कै पनि सहज हुन्छ । तैपनि यो बर्ष हामीले के गरेका छौ भने बहुबर्षीय खरिद योजना अन्तर्गत टेण्डरका प्रक्रियाहरु सुरु गरेका छौ । यो प्रक्रियाहरुमा केहि टेण्डर खोलिएको अवस्था छ । आगामी बर्षमा औषधि उपलब्धतामा त्यस्तो ठूलो समस्या पर्दैन । तैपनि यस सन्दर्भमा फेरी मुद्धा मामिला आउन पनि सक्छ । अब हामीले त्यो समस्यालाई बहुबर्षीय खरिद प्रक्रियाको माध्यमबाट औषधि खरिदलाई अगाडि बढाउने र सँगसँगै तीब्र रुपमा सुधार गर्नेछौ । बिशेष गरी खरिद इकाइहरुको खटन र त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विशेषज्ञ समेत ल्याएर हाम्रो क्षमता बृद्धि गराउछौ । अबको दिनमा औषधिको बिषयमा हामी अलि सहज हुनेछौ । तैपनि अझै के छ भने हाम्रो खरिद प्रणाली हामीकँहा भएको ऐन कानुनको व्यवस्था र हामीकँहा भएको अधिक टेण्डर प्रक्रियामा आउने विभिन्न अवरोधहरुले समस्याहरु निमिट्पयान्न भइसक्छ भन्ने कुरा छैन । यी चुनौती पार गर्दै हामीले यी आवश्यक्ता पुरा गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

आधारभुत श्वास्थ्यसेवाबाट सबै जनता बंचित हुन नपरोस भनेर नेपालको संविधानले श्वास्थ्य सम्बन्धि हकलाई मौलिक हकको रुपमा समेटेको छ । श्वास्थ्य सम्बन्धि हकलाई कार्यान्वयन गराउन कस्तो पहल भइरहेको छ त ?
नेपालको संविधान २०७२ले श्वास्थ्यलाई मौलिक हककै रुपमा अंगिकार गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत श्वास्थ्यसेवा निशुल्क गर्ने, कसैलाई पनि आफ्नो श्वास्थ्य सेवाबाट बंचित नगर्ने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो श्वास्थको सम्बन्धमा जानकारी लिन पाउनु पर्ने, एवं प्रत्येक नागरिकलाई श्वास्थ्यमा समान पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ । यो मौलिक हकलाई पुरा गर्नको लागि र नेपाललाई आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा पुर्याउने सरकारको सोचलाई साकार पार्न पनि श्वास्थ्य क्षेत्रले केहि सूचकहरु पुरा गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरेर दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप सबै उमेर सम्म श्वास्थ्य जीवन र श्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि पनि बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरेर सरकार र साझेदार संस्था मिलि यो भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुर्न निर्माणको प्रस्तावको काम पनि गर्नुपर्छ । यसमा विशेष गरेर श्वास्थ्य मन्त्रालयले यो बर्ष आउने बजेट र हाम्रो कार्यक्रम अनुसार तथा संविधानको मर्म अनुसार गुणस्तरीय श्वास्थ्य पुर्याउनको लागि अब हामीले केहि कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौ । यहि अनुसार हामीले गृहकार्य गरेका छौ । जस अनुसार हामीले श्वास्थ्य विमाको माध्यमबाट सबैलाई गुणस्तरीय श्वास्थ्य र सुलभ श्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनको लागि हामीले कानुनको व्यवस्था गर्दैछौ । मुलुकको सबै कुनामा श्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि हामीले ४५ सय भन्दा बढी विभिन्न श्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापित गरिसकेका छौ । हामीले अब संघीय संरचना अनुरुप श्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनको लागि औषधि आपुर्ति, मातृसेवा, बालशिसु, प्रजनन श्वास्थ्य र नवशिसुलाई सेवा पुर्याउने जस्ता कुराहरुमा जोड दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा प्रस्तुत गर्दर्छौ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुर्न निर्माण गर्न हामी अहिले यसरी निर्माणको क्रममा जान्छौ भने अन्य संरचनाको निर्माणको लागि पनि हामी अगाडि बढीरहेका छौ अझै पनि सँगसँगै वीर अस्पताल जस्तो सरकारीे विकेन्द्रित अस्पताललाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल सरकारले विशेष योजनाका साथ अगाडि ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । अब नेपाल पहाडै पहाडको देश भएकोले विभिन्न ट्रमा केस हुने हुँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र उत्तर र दक्षिण राजमार्गहरुमा ट्रमाको लागि संबोधन गर्ने गरी ट्रमा सेन्टरहरुको बिकास गर्नको लागि दिर्घ रुपमा सहमति भएको छ । यसलाई यो बर्ष बजेटमा राख्ने कुराहरु आइराखेको छ । यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु छन् । जसले गर्दा गरिब तथा सबै भूगोलका नेपालीले श्वास्थ्यमा तत्काल पहुँच पुर्याउन भनी प्राथमिक श्वास्थ्यकेन्द्रहरु उनीहरुको घर दैलोमा पुर्याइने छ । जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल र केन्द्रीय अस्पतालहरुबाट बिशेष सेवा उपलब्ध गराएर श्वास्थ्य सेवालाई सहज रुपमा र सुलभ रुपमा अगाडि बढाउन विमाको माध्यमबाट जानेछौ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीसँग अहिले श्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्ने ऐन छैन । यसकारण श्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी, गैर सरकारी र नीजि सबै संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्न र नियमन गर्न पूर्ण रुपमा हेर्ने राज्यको एउटा मात्र ऐन भएकोले छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन पनि हामीले कार्यान्वयन गरिराखेका छौ । कानुनी मन्त्रालयहरुसँग पनि हाम्रो समन्वय भइराखेको छ ।

अहिले श्वास्थ्य विमाको लागि पछिल्लो सोच र मन्त्रालयको योजना के छ ?
वास्तवमा हामीसँग एउटा कानुन छ । अहिलेको नेपालको विमा प्रणालीमा विमा समितिले नियमन गर्छ र अन्य विमासँग सम्बन्धित संस्थाहरुले विमाको कार्यान्वयन गर्छ । यद्यपि राष्ट्रिय बिमा संस्थान र यो भन्दा अगाडि जन्मेको संस्थानको नियमन पनि पछि आएको ऐन अनुसार विमा समितिले गर्दछ । श्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा यसरी विमा समितिको नियमनमा बसेर श्वास्थ्य बिमा गर्नलाई नेपाल सरकारलाई सजिलो भएन अप्ठ्यारो भयो । त्यस हिसाबले अहिले हामीले सामाजिक सुरक्षाको नामबाट आंशिक बिमाको प्रयास सुरु गरेका छौ । हामीले त्यो प्रयास पाइलटको रुपमा अहिले इलाम, कैलाली र बागलुङ जिल्लामा पूर्वाधारको रुपमा सुरु गरेका छौ । करिब ५० हजार सम्मको श्वास्थ्य बिमाको पाइलोट व्यवस्था हामीले गरेका छौ । यो पाइलोटिङको व्यवस्था हामीले पहिलो पटक अहिले कैलाली जिल्लाबाट सुरु गर्दैछौ । अहिले धमाधम बिमाको प्रिमियमहरु लिने र बिमा दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ र यहि जेठको पहिलो हप्त्तामा हामीले यो बिमा सेवालाई सुरु गर्दैछौ । अर्को बर्ष १० जिल्लामा बिमा सेवा गर्ने व्यवस्था गरेका छौ । याहा प्रश्न छ हामीलाई एउटा त बिमासँग सम्बन्धित कानुन छैन । कानुन नभएकोले गर्दा श्वास्थ्य बिमालाई श्वास्थ्य बिमा पनि भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसकारण अब एउटा बिकास समितिको रुपमा गठन आदेशबाट बिकास ऐन अन्र्तगत हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौ । अब हामीले श्वास्थ्य विभागीय रुपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।संसदमा ऐन आइसकेपछि बृहत रुपमा बिमा समिति ऐन, बिमा ऐन र अन्य विभिध सामग्री शिर्षकसँग सम्बन्धित ऐन र श्वास्थ्यको बिमालाई बृहत रुपमा समन्वयन रुपमा छलफल गरेर श्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याउनु पर्छ । यो एकातर्फ छ र अर्को तर्फ अबको बिमाले सबै नागरिकलाई बिमामा समेट्नु पर्ने, सबै किसिमको रोगलाई समेट्ने र सबै किसिमको रोगलाई उपचार गर्न सक्ने गरी बिमा ऐन ल्याउनु परेको छ । यसबाट जुन महंगो बिषय श्वास्थ्यको लागि लगानि गर्नु परेको छ । गरिबले लगानि गर्न नसक्ने अहिलेको अवस्था छ । यसलाई हटाएर सबै गरिब र धनीले एउटै किसिमको गुणस्तरीय श्वास्थ्य सेवा नेपालको श्वास्थ्य सेवाबाट पाउने गरी हामीले व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । यो असाध्य चुनौतिपूर्ण हो । यसकारण हामीले सिमित बिमाको रुपमा तीन जिल्लामा पाइलटिङ सुरु गर्दैछौ । यो एउटा पाइलट मात्रै हो । हामीले बिमा ऐनको माध्यमबाट पूर्ण कभरेज हुनेगरी अनलिमिटेड सबै किसिमको रोगको लागि उपचार हुँने गरी बिमा सुरु गर्न गइरहेका छौ । त्यसकारण हामी एकै पटक सय प्रतिशत नागरिकलाई रोगको उपचार गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ त्यो संसदले हामीलाई निर्देशन गर्नेछ । यसलाई ऐन कानुनबाट व्यवस्थित गरिनेछ । तर हाम्रो गन्तव्य भनेको सबै नागरिकलाई सबै जसो रोगमा हाम्रा सरकारी, गैर सरकारी सबै श्वास्थ्य संस्थाबाट एउटै मुल्यमा एउटै किसिमको सेवा दिने गरी विमाको व्यवस्था गर्नु परेको छ र त्यसलाई सुरु गरेर व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनु परेको छ र श्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधारको गन्तव्य यहि भएकोले यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौ ।

सरकारी अस्पतालमा कतिपय अलपत्र परेका असहाय बिरामीलाई जर्बजस्ति निकाल्ने गरेको जस्ता कुराहरु सुनिन्छन् । उता नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरु सुविधायुक्त हुँदाहुँदै पनि अत्यन्तै महंगो भएर सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर भएको छ । यी दुवै अस्पताललाई दाइत्व तर्फ ल्याउनलाई श्वास्थ्य मन्त्रालयले विमा प्रणालीद्वारा कसरी समेटन सक्छ ?
कोहि बिरामी बीर अस्पताल जाँदाखेरि एक त त्याँहाको सेवा राम्रो छैन भनिन्छ । भिडभाड त्यस्तै छ । त्याँहा चिकित्सकहरु नभेटिन पनि सक्छन् । भेटिदा पनि तिनले काम गर्दा झर्को मान्ने, त्यस्तै त्याँहा भएका उपकरणहरुको प्रयोग नगर्ने र बिरामीलाई बाहिर पठाउने कुरा छ । यस्ता धेरै गुनासोहरु छन् । हाम्रो श्वास्थ्य संस्थाहरु वास्तवमा त्यस्तै सक्षम बनेको अवस्था छैन सँगसँगै नीजि क्षेत्रका श्वास्थ्य संस्थाहरु विशेष गरेर यो उपचारको सन्दर्भमा महंगो सेवा दिने, राम्रो सेवा दिन, छिटो सेवा दिने राम्रा पक्ष छन् । तर पनि केहि कुराहरु कानुनी रुपमा संबोधन नगरी भएको छैन । अहिले सम्म श्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । यदि बीर अस्पतालले कुनै गैर कानुनी काम गरेर त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्यो भने अहिले त्यसको विरोध गर्ने बाहेक अरु काम भएको छैन । ती श्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था छैन । अथवा कुनै नीजि श्वास्थ्य संस्थाले गैर कानुनी रुपमा कुनै व्यक्तिलाई बढी पैशा लियो अन्यथा उपचार गर्यो, उपचार गर्नु पर्ने कुरा गरेर बढी पैशा लियो भने पनि अथवा नेपालमा हुँदै नभएको व्यवस्था गरेर पनि काम गर्यो भने त्यसलाई नियमन गर्ने व्यवस्था छैन । केवल निर्देशिकाको माध्यमबाट हामीले काम गरिरहेका छौ । हाम्रा अस्पतालको निर्देशिका मापदण्डबाट हामीले गरिरहेका छौ । यसले के देखायो भने त्यो निर्देशन उलघंन गर्यो भने त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर निर्भर गरेर काम छैन । यसकारण अहिले हामीले एउटा कार्यदल बनाएर त्यस्ता जनसरोकारका बिषयलाई संबोधन गर्ने गरी श्वास्थ्यको क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था गर्दैछौ । त्यो कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव भने हामीले अगाडि नै यहि सदनमा ल्याउनु पर्ने छ ।

188 total views, 2 views today


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु