दक्षिण कोरियामा मजदुरका लागि नयाँ तलब लागू

south-korea-map2दक्षिण कोरिया, पुरुषोत्तम गौतम, दक्षिण कोरिया सरकारले मजदुरका लागि नयाँ तलब लागू गरेको छ । एपिएस प्रणाली तथा   विभिन्न माध्यमबाट  कोरिया आएर उधोग  कलकारखाना, कृषि र पशुपालन ब्यबसायमा  कार्यरत  ५० हजार जति नेपाली पनि यसबाट  लाभान्वित हुने भएका छन । जसका कारण नेपाली कामदारहरूमा खुसीको बहार छाहेको छ ।   अन्य देशको तुलनामा कडा परिश्रम गर्नु परे पनि यहाँ  राम्रो तलब भत्ता पाउने हुँदा यहाँ आएका  नेपालीहरु  खुसी र सन्तुष्ट नै भेटिन्छन्।

कोरिया सरकारले २०१६ का लागि ८.१ प्रतिशतले तलब बढाएको छ । यो तलब वृद्धि कम भएको भन्दै मजदुर संगठनले चर्को विरोध गरिरहेकै बेला सरकारले लागू गरेको हो । ज्याला न्युनतम निर्धारण समितिले गन जुलाइको पहिलो साता २०१६ का लागि ८.१ प्रतिशत श्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्युनतम ज्याला निर्धारण समितिले गरेको सोही सिफारिसलाई अगस्ट ५ मा सरकारी अनुमोदन पश्चात जनवरी १ देखि लागू भएको छ । लागू गरिएको नयाँ पारि श्रमिकबाट कामदारले प्रतिघन्टा ६ हजार ३० वन प्राप्त गरेका छन् । तर, मजदुर युनियनहरूले ७९ प्रतिशत तलब वृद्धिको माग गर्दै प्रतिघन्टा १० हजार वनको माग गरिरहेका छन् ।

बृद्धिसँगै कायम भएको न्युनतम मासिक तलब १२ लाख ६० हजार दुई सय ७० वन र संसद्मा पेश गर्न लागिएको श्रम बजार सुधार विधयकप्रति गम्भीर आपत्ति राख्दै (कोरियन कन्फिडेरेसन अफ ट्रेड युनियन)केसीटीयू विरोध गरिरहेको छ ।
सरकार विरोधी गतिविधि गरेको र विरोर्ध यालीले सडक आवागमनमा बाधा र्पुयाएको मुद्दामा संगठनका अध्यक्ष हान सांग ग्यऊनलाई स्वेच्छिक गिरफ्तारीका लागि सरकारद्वारा वाध्य पारिएको थियो ।

मजदुर अधिकार कटौती र कम्पनीप्रति सरकार बफादारी देखिएको भन्दै मजदुर संगठन बर्तमान सरकारप्रति रुष्ट देखिएका छन् । केसीटीयूको गत २० वर्षको अवधिमा कुनै पनि अध्यक्षले पूरा कार्यकाल संगठन सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । तीन वर्षे कार्यकाल हुने उक्त संगठनका अध्यक्षलाई सरकारले कार्याअवधिमै गिरफ्तारी वा राजीनामा दिन वाध्य पार्ने गरेको छ । केसीटीयूको आन्दोलनप्रति प्रवासी मजदुर युनियनले साथ दिएको छ ।

हरेक वर्षका लागि ज्याला वृद्धिको निर्णय जुन महिनाको अन्तिम साता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यसबखत ज्याला निर्धारण समितिको बैठकमा मजदुरले अडान नछोडेपछि मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइएको थियो । ज्याला निर्धारण समितिमा रहेका मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरी असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

स्वदेशी र ईपीएस प्रणालीमार्फत आएका १६ देशका विदेशी कामदार तलब वृद्धिले प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । न्युनतम मासिक तलब १२ लाख ६० हजार दुई सय ७० वनले हालको विनिमय दर अनुसार मजदुरले ‘बेसिक’ तलब एक लाख १५ हजार रुपयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्नेछन । यस नया नयाँ पारि श्रमिकबाट कामदारले प्रतिघन्टा ६ हजार ३० वन प्राप्त गरेका छन् ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु