भएन सहमति, अब के होला ?

madesheमाघ ६ । काठमाडौं, तीन दलको कार्यदलबाट मात्रै माग सम्बोधन सम्भव नदेखिएकाले शीर्ष तहबाट छलफल हुने जनाउँदै मोर्चाले आफ्नो कार्यदल विघटन गरेको छ । तमलोपा कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मोर्चाले कार्यदल विघटन भएको घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपा उपाध्यक्ष तथा कार्यदल सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले कार्यदलबाट समस्या समाधान नहुने भएकाले शीर्ष तहमा मात्रै वार्ता हुने बताए ।

विवादका दुई बुँदा
तीन दल र मोर्चाबीच ३ माघपछि दुईवटा बुँदामा मात्रै विमति थियो । राजनीति संयन्त्रको कार्यक्षेत्रमा विगतमा विभिन्न समिति र आयोगका प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने कि सन्दर्भ सामग्री मान्ने भन्नेमा विवाद थियो । साथै, सोही बुँदामा मोर्चाले उल्लेख गरेको मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी प्रदेश संख्या र सीमांकन परिमार्जन गरिनुपर्ने भाषा राख्न तीन दल असहमत देखिएका थिए । उनीहरू संयन्त्रको प्रतिवेदन आएपछि नै कति प्रदेश र सीमांकन टुंगो लगाउने पक्षमा थिए ।

२ गते मिलेको वार्ता, ४ गते कसरी बिग्रियो ?
२ माघमा मोर्चाले ६ बुँदे प्रस्ताव गरेपछि ३ गतेको वार्ता निकै सकारात्मक भएको थियो । मोर्चाको प्रस्ताव नम्बर २ को राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्रबारेको विवादमा तीन दल लचिलो देखिएका थिए । तर, ४ माघमा तीन दल तराईमा दुई प्रदेश मान्न नसकिने अडानमा उभिए । कार्यदलका एक सदस्यका भनाइमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने मागबाट मोर्चा लचिलो भए पनि ‘तराई–मधेस प्रदेशको सीमांकन परिमार्जन गरिने’ भाषा राख्न मोर्चाले अडान राखेको थियो ।

अब शून्यबाट शीर्ष वार्ता
२३ पुसपछि ४ माघसम्म तीन दल र मोर्चाको कार्यदलबीच भएका प्रगति समाप्त भएको र अबको वार्ता १५ कात्तिकको ११ बुँदे प्रस्तावबाट सुरु हुने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् । ‘कार्यदल विघटन भइसकेकाले अब शीर्ष नेतृत्व तहले वार्ता सुरु गर्नेछन्,’ सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

मोर्चालाई विश्वासमा लिनुपर्छ: कांग्रेस
कांग्रेसले मधेसी मोर्चालाई पेलेर संविधान संशोधन गर्न नहुने निर्णय गरेको छ । सभापति सुशील कोइरालानिवास महाराजगन्जमा बसेको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले समय लिएर भए पनि मोर्चालाई विश्वासमा लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मोर्चाको भावना सम्बोधन भएन भने उनीहरूले पुनस् आन्दोलन रोज्छन्, त्यसैले उनीहरू सहमत नभई संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पास गर्दा फेरि अन्योल हुन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने ।

कांग्रेस बैठकमा प्रचण्ड
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक चलिरहँदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कोइरालानिवास पुगेका थिए । कांग्रेस नेताहरूले प्रचण्डलाई मोर्चाको असन्तुष्टिका बीच हतारमा संविधान संशोधन गरेर जान नहुने सुझाब दिएका थिए । कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रचण्डले पनि केही समय लिएर भए पनि मोर्चालाई साथै लिएर जानुपर्ने बताएका थिए ।

रामचन्द्र पौडेल उपसभापति, कांग्रेस
मोर्चाका नेताहरूलाई मधेसमा राजनीतिक स्पेसको डर छ । यता सहमति भयो भने तराईमा अर्को पक्षले आन्दोलन गरिदेला र राजनीतिक स्पेस खोसिएला भन्ने डर छ । सोही कारण मोर्चाले मधेसमा तत्काल दुई प्रदेश चाहियो भन्ने माग राखेको छ, त्यो अहिले नै मान्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने भएपछि संयन्त्रले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको सीमांकन हुनेछ । त्यसैले यसमा सहमति हुन सकेन ।

झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता, एमाले
तीन दलको बैठकमा मोर्चाका मागबारे निकै छलफल गरेका छौँ र कार्यदललाई त्यसैअनुसार नै जिम्मा दिने निर्णय गरेका थियौँ । तर, मोर्चाका साथीहरू सहमतिका लागि सकारात्मक देखिएनन् । ६ बँुदे प्रस्तावमा हामी धेरै सकारात्मक थियौँ । तराईमा तल्काल दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा सहमत हुन सकिएन । संयन्त्रलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने कुराअप्रासंगिक छ ।

लक्ष्मणलाल कर्ण सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
अहिलेसम्म कुनै पनि बुँदामा सहमति भएको छैन । तीन दलका नेताहरू ११ बुँदे मागप्रति अहिलेसम्म औपचारिक धारणा लिएर आउनुभएको छैन । उहाँहरू संविधानको कमा र फुलस्टपसमेत परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न । त्यसकारण कुरा नमिलेको हो ।

मोर्चाको ६ बुँदे प्रस्तावमा तीन दलको जवाफ
प्रस्ताव नम्बर १ स् सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्न धारा ५६ को उपधारा ३ को अनुसूची ४ लाई परिमार्जन गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित एक राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।

तीन दलको जवाफ स् संवैधानिक हैसियत दिएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न सहमत ।
प्रस्ताव नम्बर २ स् राजनीतिक संयन्त्रले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति, राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोग तथा अन्य समितिमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै तराई–मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी प्रदेशहरूको संख्या र सीमांकन परिमार्जन गर्ने ।

तीन दलको जवाफ स् पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति, आयोग र अन्य समितिका प्रतिवेदनलाई राजनीतिक संयन्त्रको सन्दर्भ सामग्री मान्ने, तर आधार मान्न नसकिने । र, तराई–मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी प्रदेशको संख्या र सीमांकन परिमार्जन गर्ने भाषा उल्लेख गर्न नसकिने ।

प्रस्ताव नम्बर ३ स् राजनीतिक संयन्त्रले ‘दिनभित्र संयन्त्रले अनिवार्य रूपले प्रतिवेदन दिनेछ ।’
तीन दलको जवाफ स् तीन दलद्वारा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने उल्लेख गर्न आग्रह र मोर्चा सहमत ।
प्रस्ताव नम्बर ४ स् राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्र यसप्रकार हुनेछ :

क० समितिको निर्णय सहमतिका आधारमा हुनेछ ।
ख० राजनीतिक संयन्त्रको प्रतिवेदन आउनासाथ ‘दिनभित्र उपयुक्त व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन गरिनेछ ।’
ग० संविधानको अनुसूचीमा राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्रलाई राखिनेछ ।
तीन दलको जवाफ स् ‘क र ख’ मा सहमत र संयन्त्रको कार्यक्षेत्र संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्न असहमत ।
प्रस्ताव नम्बर ५ स् राष्ट्रिय सभामा प्रदेशसभाका सदस्यहरू भएको निर्वाचन मण्डल रहने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचजना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित गरी निर्वाचित  ५६ जना।
तीन दलको जवाफ स् छलफल गर्न सकिने, तर तत्काल स्वीकार गरेर जान नसकिने ।
प्रस्ताव नम्बर ६ स् मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई तत्काल सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेहरूको उपचार खर्च यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने, आन्दोलनको क्रममा राजनीतिक आस्थाका आधारमा लगाइएको मुद्दाहरू तत्काल फिर्ता गर्ने र आन्दोलनका क्रममा मारिएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनेछ ।
तीन दलको जवाफ स् सहिद घोषणा गर्न तयार । घाइतेको उपचार खर्च दिने, मुद्दा फिर्ता लिने पहिला नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले समस्या नभएको । उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सहमत । नयाँ पत्रिका

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु