मोर्चाले खोज्यो संयन्त्रको वैधानिकता

barta-2-660x330पुस २७ । काठमडौं, आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमांकन विवाद टुंग्याउन गठन गरिने राजनीतिक संयन्त्रको वैधानिकता र कार्यादेश स्पष्ट गर्न माग गरेको छ। आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको तीन दल–मोर्चा कार्यदल बैठकमा मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिले विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएर धोका भएको भन्दै संयन्त्रको वैधानिकता खोजेका हुन्।

उनीहरूले राजनीतिक संयन्त्रले प्राविधिक विषय मात्रै समेट्ने भन्दै त्यसको कार्यादेश पहिले नै टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। ‘सहमति कार्यान्वयनमा पटक–पटक समस्या देखियो, त्यसैले सीमांकन टुंग्याउन गठन गरिने राजनीतिक संयन्त्रको वैधानिक हैसियत खोजेका हौं,’ कार्यदल सदस्य तथा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले नागरिकसँग भने, ‘सोमबारको बैठकमा संयन्त्रको वैधानिक हैसियत र कार्यादेश के–के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत हुनेछ।’

कार्यदल बैठकमा राजनीतिक वैधानिकता खोजेपछि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले कार्यदल संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

राजनीतिक संयन्त्रबाट सीमांकन विवाद तीन महिनाभित्र टुंग्याउन सहमत भए पनि मधेसी मोर्चाले त्यसको वैधानिक हैसियत हुनुपर्ने र कार्यादेश पहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

बैठकमा मधेसी मोर्चाले मधेसमा बढीमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमाकंन गनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। ‘राजनीतिक संयन्त्रको म्यान्डेट र वैधानिकता के हुने भन्ने विषय मधेसी मोर्चाले उठाएको छ,’ कार्यदल सदस्य महेश आचार्यले भने, ‘संविधानसभाभित्रै सीमांकनबारे धेरैवटा विकल्प प्रस्तुत भएका थिए। त्यसलाई रिफरेन्सको रूपमा प्रयोग गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका छौं।’

आइतबारको बैठक निकै सकारात्मक भएको भन्दै कार्यदल सदस्य रायले भने, ‘सोमबारको बैठकबाट केही ठोस परिणाम आउन सक्छ।’ सोमबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने भएको छ।

बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष रावल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्य र एकीकृत नेकपा माओवादी स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेतको सहभागिता थियो। कार्यदलमा मोर्चाको तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय सदस्य छन्। कार्यदल सदस्य रहेका एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा पार्टीको कार्यक्रममा जिल्लाबाहिर रहेकाले दोस्रो बैठकदेखि नै अनुपस्थित छन्।

कार्यदल सदस्य आचार्यले कार्यदलमा बुँदागत छलफल भएको र फरक विषय कम हुँदै गएको बताएका छन्। ‘मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागबारे बुँदागत छलफल भएको छ, हामीबीच रहेको फरक विषयलाई न्यारोडाउन गर्दै गएका छौं,’ आचार्यले भने, ‘संसदमा संशोधन प्रक्रियामा रहेको विधेयकले मात्रै माग सम्बोधन हुन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि कोसिस भएको छ।’

संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा छ। मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागको दुई बुँदा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने विषयलाई संशोधन विधेयकले समेट्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। तर, उक्त विधेयकमाथि दुई दर्जन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ।

नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मोर्चाले शनिबार मात्रै थप दश दिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ।-नागरिक

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु