सरकारलाई ‘नाकाबन्दी’ भन्न किन अप्ठेरो?

रामनाथ खनाल

समाचार टिप्पणी

कात्तिक ९ । काठमाडौँ, संविधानमा असन्तुष्ट बन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाको आन्दोदलनले तराई–मधेस अस्तव्यस्त बनेको दुई महिना हुन लागिसकेको छ । उनीहरूले संविधान घोषणा भएलगत्तै नेपाल–भारत सीमा नाकामा धर्ना र अवरोधका कार्यक्रम राख्दा र त्यसैको बाहनामा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । यो सँगै अभाज र महंगी चुलिएको छ  सहरी क्षेत्रमा हाहाकार मच्चिएको छ ।  भारतले आफूखुसी दुई देशबीचको पारबहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा रोक लगाउँदै नाकाबन्दी लगाइरहँदा नेपाल सरकार भने यसलाई ‘नाकबन्दी’ भन्ने कि अवरोध मात्रै उच्चारण गर्ने भनेर आफैं अन्योलमा रहेको देखिन्छ ।

गत कात्तिक ७ गते व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नाकाबन्दी शब्दको उच्चारण गरेनन् । भारत भ्रमणका उपलब्धि र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारले गरेका प्रयासहरू बारे सदनलाई जानकारी गराउन रोष्टम पुगेका उनले भारतले ‘पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध’ गरेको मात्रै भने ।
तिनै थापा हुन् जो प्रतिपक्षमा रहँदा सरकार राष्ट्रवादी नभएको भन्दै घाँटीका नशा फूलाएर कुर्लन्थे । आफू बाहेक अरू सबैलाई अराष्ट्रबादी भन्न पछि नपर्ने थापा किन एक्कासी बदलिए, यो अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । उनले सदनमा भारतले आफूसँगको भेटमा आपूर्तिमा अवरोध नगर्ने र छिट्टै सुचारू हुने बचन दिएपनि भारत त्यसतर्फ इमान्दार नभएको त स्पष्ट पारे तर उनले भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर भन्न सकेनन् ।

‘मसँगको भेटमा भारतका विदेशमन्त्री, गृहमन्त्रीले आपूर्ति व्ययवस्था सुचारू हुन्छ, रक्सौल नाकामा रोकिएका गाडी तथा कन्टेनर, ट्यांकर, ग्यासका बुलेटहरू बैकल्पिक मार्ग भएर नेपाल पठाउन सहयोग गर्छौं भनेका थिए,’ उनले भने, तर भारत त्यसमा इमान्दार देखिएको छैन, यसकारण सरकारले विकल्पको खोजी गरिरहेको छ ।’ उनले अर्को पनि भने, ‘हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन नदिई नेपालको समस्या समाधान गर्छौं ।’ त्यसो भए उनलाई नाकाबन्दी शब्द उच्चारण गर्न किन कठिनाई पर्यो त?

त्यसो त प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुँदा आवाजमा भिन्नता आउनु स्वभाविकै हो, प्रतिपक्षमा आलोचनालाई जायजै मानिन्छ र सत्तापक्ष बन्दा कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गर्दै विग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने हुँदा बोल्दा धेरै कुरा विचार पुर्याउनु पर्ने नै हुन्छ । तर, सरकारलाई नाकाबन्दी शब्द नै उच्चारण गर्न नमिल्ने गरी के अप्ठ्यारो परेको छ त्यो भने रहस्यको गर्भमा नै छ  ।

अमेरिका, यूरोपेली यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ मात्र होइन स्वयम् भारतीय विज्ञहरूले यो पारवहन अवरोध मात्र नभई नाकाबन्दी नै हो भनेर किटान गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई नाकाबन्दी भन्न त्यती अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो । अझ धेरैजसो विज्ञ र कूटनीतिक चासो राख्नेहरूले भारतले विनाकारण लगाएको स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रको स्वाधिनतमा दख्खल पुग्ने गरी र भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने गरी नाकाबन्दी गुर्न अन्र्तराष्ट्रिक कानुन विपरित भएकाले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाइरहेका छन् ।

तर, सरकारले नाकाबन्दीको विषयलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्न त परै जाओस् भारतसँग सम्बन्ध विग्रन्छ भन्दै यसलाई कूटनीतिक तवरले समाधान गर्नु पर्छ भन्ने ठानिरहेको छन् र नाकाबन्दी शब्द उच्चारणमै तिघ्रा कमाई रहेका छन् ।
सीमा नाकामा भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा अवरोध गरेपछि उत्पन्न इन्धन संकट टार्न चीनबाट तेल ल्याउन तयारी थालेको विषय भारतलाई निकै टाउको दुःखाईको विषय बनेको छ । उसले त्यसलाई अतिरञ्जित मात्र होइन कलुषित तरिकाले प्रचार गरिरहेको छ ।

त्यही विषय आइतबार भारतका मुख्यजसो सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाको हेडलाइन बने । चीनले दश हजार मेट्रिक टन इन्धन अनुदान उपलव्ध गराउने, केरूङ्ग नाका हुँदै नेपामा इन्धन भित्रँदै, नेपाल र चीनबीच दीर्घकालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सम्झौता हुँदै लगायतका शीर्षकमा उनीहरूले दिनभरजसो समाचार सम्प्रेषित गरिरहे । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भारत नेपाललाई अझै  आफ्नो पैताला मुनी राख्न चाहन्छ । हाम्रा पारवहन र आयात निर्यात प्रकृयामा ताल्चा लगाएर चाबी आफ्नो हातमा राख्न चाहन्छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छ र?

हो, हाम्रा केही आन्तरिक समस्या छन्। मधेसी मोर्चाले विगत ७० दिन भन्दा लामो समयदेखि तराईमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टिबीच नै संविधान जारी भयो । तराईका जायज मागहरू पनि पुरा गर्न राज्य हिच्किचाइरहेको उनीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक समस्या समाधानमा हामी आफैँले तदारूकता देखाउनु पर्दछ ।

मधेसी मोर्चाले पनि के बुझ्नु पर्दछ भने, हिजो कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायत आफूलाई परिवर्तनकारी भन्ने शक्तिहरूले ऐन मौकामा भारतको सहयोगमा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठा पूरा गर्दा र आजका उनीहरूका कुनै कुरा नसुनिँदिँदा भारतले त्यसैको बदला लिन यस्तो दुःख दिएको छ । भोलि पनि मधेसी मोर्चा र त्यसमा आवद्ध नेताहरूलाई यस्तै या आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको गोटी नबनाउला भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छ र?

उसलाई मधेसीप्रति माया होइन, आफ्नो स्वार्थको चिन्ता छ । हिमाली दूर दराजका गाऊँहरूमा विभिन्न सरसहयोग उपलव्ध गराउने भारतले आफ्नो देशसँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रका गरीब तथा विपन्न तराई मधेसी समूदायका मानिसहरूलाई किन सहयोग गर्दैन ? तराई–मधेसमा भोका, नांगा र रोगी समूदाय भारतले नदेखेको थियो र?
यसकारण उसले मधेसीलाई मोहोरा बनाएर या उनीहरूको आवरणका आफ्नो कलुलिषत चाहना पूर्ति गर्न खोज्दैछ । त्यति मात्र नभई मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्ने र त्यसको मध्यस्थकर्ता पनि आफैं बन्ने चालबाजीमा भारत लागेको छ र त्यसको पछिल्लो सिकार मधेसी नेता बनिरहेका छन् ।

एउटा सामान्य उपसचिव स्तरको कर्मचारी हो राजदूत । ऊ किन हाम्रो आन्तरिक कुराहरूको सल्लाह दिन हतारिन्छ? किन उसलाई प्रधानमन्धी चयन, मन्त्रीहरू छनोट लगायतका विषयमा अत्यधिक चासो हुन्छ ? यो कूटनीतिक मर्यादा भन्दा कोषौं परको कुरा होइन?

तरपनि हाम्रा नेतागण महत्वपूर्ण कुरा पन्छाएर उसैलाई समय दिइ दिइ भेट गर्ने मात्र होइन सामान्य विषयमा पनि उसैसँग परामर्श लिन पुग्छन् जसको प्रतिफल आज मुलुकले भोगिरहेको छ र नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् ।
जनता जत्ति कष्ट सहन परेपनि सहन्छौं तर तिमीहरूले शीर ननिहुर्याओ भन्ने तर सरकार र पार्टीका नेताहरू तिनैको शरण पर्दा आज मुलुकले यो दुर्गती भोग्नु पर्यो ।अतः भारतको नेपालप्रतिको यस्तो रबैयाबाट पाठ सिकेर सरकारले यसको दीर्घ विकल्प खोज्ने र स्वाधिनतालाई अझ बलियो बनाउने उपाय नपहिल्याउने हो भने हामी निरन्तर यस्तै प्रवृत्तिको सिकार भइरहने छौं । जनताले दुःख पाइरहने छन् । सरोकारवालाको ध्यान जाओस्।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु