प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि ओलीले पहिलो पटक सदनमा के भने?

kpकाठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत दललाई सार्थक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलनरत दलले उठाएका विभिन्न मागलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट पूरा गर्न सकिने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने “वार्ता र सार्थक संवादको विकल्प छैन । म आन्दोलनरत दललाई वार्तामा बसेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दछु ।” लामो समयदेखि तराई मधेसमा जारी असहज अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताए। उनले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरे र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो ।

संविधानमा अधिकतम माग समेटिउँन् भन्ने धारणा आउनु स्वाभाविक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने – “लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा लोकतन्त्रमा गरिने विरोध सामान्य हो ।” सहकार्यको संस्कृतिलाई सरकार सञ्चालनको प्रमुख आधार बनाइने र सरकारमा सहभागी र सरकार बाहिर रहेका दलसँगसमेत सहकार्यको भावना विकास गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

यस्तै, संसद् बाहिर रहेका दललाई समेत वार्ता र संवादका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरे । छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट पटक पटक भएको उच्चस्तरीय भ्रमण र प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले आगामी दिनमा थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

सबै छिमेकी राष्ट्रसँग पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको पारवहनलगायत समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई शनिबार भारत पठाउन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीले सदनलाई जानकारी गराए।

सरकारले लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, प्रदेशको नयाँ व्यवस्था र निर्वाचनका लागि कानुनीलगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्ने वचनबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरे ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा काम अगाडि बढाउने, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढ गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतामा राज्यको सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा उल्लेख थियो ।

निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने सरकारको प्रमुख कार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र मुलुकको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन गैरआवासीय नेपाली सङ्घले देखाएको चासो र चिन्तालाई उनले सराहना गरे ।

मुलुकका समस्या समाधानमा नेपाली जनताले देखाएको धैर्यताको उच्च सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूपरिवेष्टित मुलुकले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा बन्दव्यापारको अधिकारलाई सम्मान गर्न सबैसँग आग्रह गरिएको बताए ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत असारमा सम्पन्न पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दातृ समुदायबाट व्यक्त भावनालाई मूर्त रुप दिन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए।

सम्बोधनको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ –

नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्मा संवोधन गर्न पाउँदा मैले गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु । यस अवसरमा म देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । पुष्पलाल, बिपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंहलगायत अग्रजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा हामीलाई अमूल्य मत दिएर निर्वाचित गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल, माननीय सदस्यहरू एवम् शुभकामना, सद्भाव र सहयोग गर्नुहुने सबैमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु । म प्रतिव्यक्त विश्वास र भरोसाको उच्च कदर गर्दछु । नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि तथा नेपाली जनताको सुखका लागि अग्रजहरु र जनताले राखेको आकांक्षा पूरा गर्न समर्पित हुने सङ्कल्प गर्दछु ।

सात दशक लामो जनचाहनालाई साकार पार्दै यही असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । संविधानको घोषणासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र सङ्घीय समावेशी शासन प्रणालीलगायतका उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । लामो सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको छ । अब देश राज्य पुनःसंरचनको अर्को चरणमा अघि बढेको छ र सरकार त्यसको बुद्धिमत्ताका साथ व्यवस्थापन गर्न क्रियाशील हुनेछ ।

संविधान निर्माण गर्न नसकी पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुगेको पृष्ठभूमिमा हामीले सहमति र एकताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दै दोस्रो संविधानसभाको यात्रा आरम्भ गरेका थियौँ । हामीले आफ्नोविवेक र सामथ्र्यमा आधारित भएर संविधान निर्माण गर्ने अठोट गर्दै १६–बुँदे सहमति गरेका थियौँ । यी सहमति यस्ता आधारशीला हुन्, जसले विभिन्न प्रतिकूलतालाई चिर्दै संविधानको घोषणालाई सम्भव तुल्याएका छन् । संविधान निर्माणमा प्राप्त सफलता दलहरूबीचको एकता र सहमतिको सुखद् परिणाम हो । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विभेदरहित, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्तो सहमति आगामी दिनमा पनि आवश्यक छ ।

हामीले संविधानमार्फत नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित गरेका छौँ । संविधान जारी हुँदा जनताका आँखामा प्रतिविम्बित खुसी, सन्तुष्टि र अपेक्षाहरूलाई म अनुभूत गरिरहेको छु । संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने र सहयोग पु¥याउने सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरु, माननीय सदस्यहरु, विज्ञ र कर्मचारीहरु तथा आम जनतालाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

लामो समयदेखि तराई–मधेसमा जारी असहज अवस्था, बन्द–हडताल र सर्वसाधारण नागरिकहरूले भोग्नुपरेको पीडाप्रति म गम्भीर र संवेदनशील छु । यस क्रममा ज्यान गुमाउने सबै नागरिक र सुरक्षाकर्मीप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उहाँहरूका शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु । संविधान निर्माणको क्रममा आफ्ना अधिकतम मागहरू समेटियुन् भनेर प्रयत्न हुनु र त्यसलाई शान्तिपूर्ण किसिमले प्रकट गर्नु स्वाभाविकै भए पनि जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक विधिका साथ निर्मित संविधानको अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन । देशले विगतमा झेल्नुपरेको अस्थीर राजनीति, आर्थिक दूरावस्था र अनिश्चयलाई बिर्सेझैँ गरी देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने किसिमका क्रियाकलाप हुनु उचित होइन ।

म जोड दिन चाहन्छु– नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो संविधानमात्रै त्यस्तो दस्ताबेज हो, जसले सबै खाले विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै सबैलाई बराबरी अधिकार, सम्मान, पहिचान र अवसरको व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ– संविधानको मुख्य सार नै सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली र समावेशी शासन व्यवस्थाको स्थापना हो । विभेदमा पर्दै आएका समुदायका लागि औपचारिक समानता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सारपूर्ण समानता आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, सकारात्मक विभेदजस्ता विशेष प्रबन्धहरू गरिएका छन् । महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सबैको, विशेषगरी पछि परेका, पारिएका समुदायको हकहित, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वको नवीनतम संविधानका रूपमा नेपालको संविधानले मानवअधिकारका नयाँ आयामहरूलाई आत्मसात् गरेको छ र सामाजिक न्याय एवम् समावेशिताका दृष्टिले यो अग्रगामी र प्रगतिशील छ ।

हाम्रो अधिकतम् प्रयत्न रहँदा–रहँदै पनि, विविधतापूर्ण समाज र विभिन्न आस्था, दर्शन र लक्ष्य बोकेका धेरै दलको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभामा संविधानका प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मति सम्भव थिएन । सर्वसम्मतिको खोजीमा अनन्त समय खर्चिंदा संविधान निर्माणको जनचाहना नै अधुरो रहने यथार्थबोध गरेर अत्यधिक सभासद्हरूको सहभागिता र सहमतिमा संविधान जारी गरेका हौँ । विश्वमा प्रचलित संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक विधि पनि यही हो । संविधान स्वयम् गतिशील दस्ताबेज हो र सङ्घीय प्रदेशका सीमाहरू आवश्यकताअनुरूप परिवर्तन हुँदै जाने विषयहरू हुन् । उचित, जायज र तर्कसङ्गत विषयहरूलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । त्यसैले आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन, संवादको माध्यमबाट सार्थक परिणाममा पुग्न र जनजीवनलाई सहज बनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई संविधानको कार्यान्वयनमा योगदान पु¥याउनु भएकोमा आन्दोलनरत दलका नेता एवम् माननीय सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नेपालको संविधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । रुपान्तरणको मार्गमा रहेका संस्थागत र संरचनागत व्यवधानहरुलाई हटाउँदै राज्यको पुनःसंरचनाको काम अघि बढाइने छ । लामो समयसम्म हुननसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गरिने छ । सरकारले संविधानअनुरुप राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्दै जाने छ । प्रदेशहरुको व्यवस्थापन तथा संविधानबमोजिम गरिनुपर्ने जनप्रतिनिधि संस्थाको निर्वाचनका निम्ति कानुनीलगायतका आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्दै लोकतन्त्रका सर्वमान्य एवम् आधारभूत मान्यताअनुरुप सरकार अघि बढ्ने छ । कानुनको शासनमा आधारमा शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्दै लगानीमैत्री र उद्योग व्यवसाय अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिने छ । उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको गति तीव्र पार्दै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनेछ । वर्गीय, प्रादेशिकलगायत सबै प्रकारका असमानतालाई न्यून गर्दै जनतामा राज्यको सेवा प्रभावकारी रुपमावातावरण सिर्जना गरिने छ । उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको गति तीव्र पार्दै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनेछ । वर्गीय, प्रादेशिकलगायत सबै प्रकारका असमानतालाई न्यून गर्दै जनतामा राज्यको सेवा प्रभावकारी रुपमा सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल, अन्योलपूर्ण राजनीति र कमजोर राज्यसंयन्त्रका कारण विगतमा मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय ओझेलमा पर्दै आयो । मुलुकमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । तर प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि जनताको जीवनमा अनुवाद हुन नपाउँदा नागरिकहरूले त्यसको व्यवहारिक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । परिवर्तनप्रति जनताको अपनत्व अपेक्षित मात्रामा सुदृढ हुन सकेको छैन । प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिले यति समृद्ध, यति परिश्रमी श्रमशक्ति भएको र निकट छिमेकमै यति विशाल बजार रहेको नेपालले आज पनि अभाव, गरिबी, पछ्यौटेपन र अविकासको नियति भोग्नु पर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । संविधानमार्फत हामीले राजनीतिक विषयहरूको टुङ्गो लगाएका छौँ । द्वन्द्वको आधारभूत समाधान गरेका छौँ र आर्थिक विकासको रूपरेखा र गन्तव्य पनि तय गरिसकेका छौँ । अतः तीव्र आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नु सरकारको प्राथमिक कार्यसूची हुनेछ ।

देशले सामना गर्नुपरिरहेको समस्यालाई ध्यान दिई विद्युत् क्षमताको अधिकतम् उपयोग गरिनेछ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरु शीघ्र सम्पन्न गर्नुका साथै सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास र जैविक इन्धन जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरिने छ । ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइने छ । विकासका पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, सुलभ र सहज सार्वजनिक सेवा, प्राकृतिक स्रोतहरुको राष्ट्रिय हितमा अधिकतम् परिचालन र उपयोग एवम् वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कामलाई अगाडि बढाइने छ । पछि परेकालाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ देश विकासमा तीव्रता ल्याउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधिको उपयोग जस्ता विषयहरुलाई सरकारले उच्च महत्व दिनेछ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विभिन्न प्रबन्धका माध्यमबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहनेछ । यसका लागि निश्चिन्त भएर लगानी अभिवृद्धि गर्न म निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । आर्थिक विकास र समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने काममा सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेछ । सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएर राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिको नयाँ चरण सुरु भइसकेकाले नेपालमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दछु ।

भूकम्प पछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका साथै नेपालको उन्नति र स्वाभिमानका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुबाट भएको योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै काठमाडौँमा आरम्भ गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दछु ।

मुलुक नयाँ राज्य संरचनामा प्रवेश गर्दैगर्दा निजामति सेवा र सुरक्षा निकायमा आवश्यक हुने नयाँ व्यवस्थापन, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको सुरक्षा र वृत्ति विकास तथा राज्यको लागि आवश्यक पर्ने भूमिकालाई सरकारले यथोचितरुपमा सम्बोधन गर्नेछ । राज्य प्रणालीले एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा सङ्क्रमण गर्ने संवेदनशील चरणमा सदाझैँ निजामती र सुरक्षा सेवालगायतका सबै राष्ट्रसेवकहरुको सक्रिय योगदान रहनेतर्फ सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउने छ । यी सबै क्षेत्रबाट नेपालको रुपान्तरण, हित तथा जनताको सेवा र सुरक्षाका लागि निर्वाह गरिएको भूमिकाका लागि म सबैलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।

लामो सङ्क्रमणकाल, द्वन्द्व र कतिपय सङ्कीर्ण चिन्तन÷व्यवहारका कारण कमजोर बनेको मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले पाइला चाल्ने छ । सरकारका निर्णयहरु देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनेछन् । नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्पदाको रूपमा लिँदै सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकतालाई सम्बद्र्धन गरिनेछ ।

नयाँ सरकारसँग जनताको उच्च अपेक्षा रहेको तथ्यप्रति म जानकार छु र त्यसको सम्मान गर्दछु । सहज र सुलभरूपमा राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्ने, जनताले तिरेको करको पूर्ण सदुपयोगको प्रत्याभूति हुने, जनगुनासा र समस्या सरकारी निकायसँग राख्न पाउने र तिनको तत्काल समाधान खोजिने प्रशासनिक प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन, वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तरीयता सरकारको दायित्वमात्र होइन जनताको अधिकारभित्र पर्ने विषय हुन् । प्रभावकारी रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अनुभूति हुने गरी काम गरिने छ । ढिलासुस्ती हटाउने र जनताले छोटो समयमै परिवर्तन महसुस गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जनताका समस्या समाधान गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने छ । हाम्रो सामु रहेका अनेकौँ चुनौतीको सामना र समस्याको समाधान गर्न जनसमुदायको साथ र समर्थन रहने कुरामा म विश्वस्त छु ।

सहकार्यको संस्कृतिलाई सरकार सञ्चालनको आधार बनाइनेछ । सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा निरन्तर राजनीतिक समझदारी, सहमतिहरूको परिपालन गरिने छ र संवादबाट साझा अवधारणा निर्माण गरिनेछ । सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसँग संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, बृहत्तर राष्ट्रिय हित तथा आर्थिक समृद्धिका लागि समझदारी निर्माणमा मेरो निरन्तर जोड रहनेछ । हिजोको संविधानसभा र आज व्यवस्थापिका–संसद्भन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिनेछ । ती दलहरुलाई देश र जनताको हितका विषयमा केन्द्रित भएर वार्ता र समझदारीमा आउन आग्रह गर्दछु । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण, विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा तीव्र आर्थिक–सामाजिक विकास र समृद्धि जस्ता राष्ट्रकै प्राथमिकताका कामहरु गर्नतद्नुरूपकै राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरिनेछ । यस विषयमा रचनात्मक योगदानका लागि म सबै दल, माननीय सदस्यहरु र जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुबाट उच्च स्तरका राजनीतिक भ्रमण तथा भूकम्पको समयमा प्रदर्शित सहयोग र सद्भावतथा त्यसबाट विकशित नेपालसँगको सम्बन्धलाई म महत्वका साथ स्मरण गर्दछु । शान्ति, पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई भरोसायोग्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको खाँचो छ । हामी आफ्ना छिमेकीलगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा पारस्परिक समानता, लाभ र अहस्तक्षेपको नीतिमाथि आधारित भएर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । हालसम्म नेपाललाई सहयोग, समर्थन र साथ दिने सबै मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीको रूपमा यस सम्मानित व्यवस्थापिका–संसद्मा सम्बोधन गरिरहँदा मेरो मानसपटलमा यतिबेला तत्कालीन निरङ्कुशतन्त्रका विरुद्ध सहादत प्राप्त गर्नुहुने झापा आन्दोलनका सहिदहरू, जेलबाट बाहिर निकालि षडयन्त्रपूर्वक हत्या गरिनुभएका र कठोर यातनाका कारण मृत्युवरण गर्नुभएका सहकर्मी बन्दीहरू, विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने अग्रजहरू, सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने नागरिकहरू र धेरै सहकर्मी–सहयोद्धाहरूको स्मृति जीवन्त बनिरहेकोे छ । नेपाली जनता तथा माननीय सदस्यहरूको प्रेरणा, शुभकामना र ऊर्जा प्राप्त गरेर आज म मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको यस जिम्मेवारीमा आइपुगेको छ । आन्दोलन, यन्त्रणापूर्ण जेलजीवन र गम्भीर रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै प्राप्त भएको यो जीवन राष्ट्र र जनताको नासो हो भन्ने मेरो मान्यता छ । म प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ र आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य तथा उर्जा राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित गर्नु मेरो कर्तब्य हो । यसमा नेपाली जनता तथासबै माननीय सदस्यहरुको निरन्तर साथ, सहयोग र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु । मलाई पूर्ण विश्वास छ, इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको र निरङ्कुशतन्त्रसँग लामो सङ्घर्षको गौरवगाथा बोकेको हाम्रो मुलुक आफ्नो मर्यादा र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै हाल देखा परेका कठिनाइ र चुनौतीलाई चिर्दैदिगो शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिको लक्ष्यमा पुगिछाड्नेछ ।

नजिकिँदै गरेका नेपालीहरुका दसैँ, तिहार, छट, न्हुँद, ल्होसार र इद जस्ता चाडपर्वहरुको उपलक्ष्यमा माननीय सदस्यहरु तथासम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

 

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु