एक हजार घर बनाउन एनआरएनलाई सरकारद्वारा अनुमति प्रदान

काठमाडौँ, भूकम्पबाट क्षतविक्षत बनेको बस्तीले पुनर्जीवन पाउने भएको छ । भूकम्पबाट आहत बनेको बस्ती निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपाली समूदाय कस्सिरहँदा सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनलाई एक हजार घर बनाउन औपचारिक अनुमती दिएको हो ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पाँचवटा जिल्लामा एक हजार स्थायी निजी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई अनुमति दिएको हो ।

असनेपालसँगको कुराकानीमा एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले भूकम्प प्रभावित गाउँहरुमा स्थायी आवास निर्माण लागि संघले सरकारसँग प्रस्ताव पेश गरेकोमा सोको लागि अनुमती पाएको बताए । उनका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट संघलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुमति प्राप्त भएको छ। यद्यपी सो सम्झौतामा गैरआवासीय नेपाली दिवस अर्थात यही अक्टुवर ११ तारिखमा बिभाग र संघबीच घर निर्माणसम्बन्धी औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ।

घर निर्माणस्थल सरकारले पछि तोक्ने बताएको छ । संघले मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको डिजाइनअनुसार भूकम्प प्रतिरोधक, वातावरण तथा स्थानीय संस्कृतिमैत्री घर निर्माण गर्नुपर्ने बिभागले जनाएको छ ।

गत बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पपछि तिब्रताका साथ राहत वितरण अभियानमा संलग्न भएको संघले सोही बखत ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यो हाम्रा लागि निकै खुसी र गौरबको कुरा हो,’ घलेले भने, ‘पैसा जम्मा गरेर सरकारबाट अनुमतिका लागि कुरेर बसिरहेका थियौं, अब तुरुन्तै काम थालिहाल्छौं ।’

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु