उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजान प्रधानमन्त्रीको अनुरोध

koirala भदौ १६। काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग निर्माणाधीन संविधानमा थप अधिकारको माग राख्दै आन्दोलनरत आदिवासी–जनजाति बृहत् संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेका छन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताका माध्यमबाट गर्न सकिने भएकाले उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजान आदिवासी–जनजाति नेतालाई अनुरोध गरेका थिए। “तपाइँहरुको मागका सम्बन्धमा म आफैँ अरु दलसँग कुरा गर्दैछु”, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, “तर सानोतिनो बहानामा आन्दोलन नहोस् ।”

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक शान्ति र स्थिरतातर्फ लम्किरहेका बेलामा कैलाली, पर्सा, बारालगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षति निकै दुःखद भएको उल्लेख गरे।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार भएका पार्टी लचिलो रुपमा प्रस्तुत भई सबैको भावनालाई समेटेर सबैलाई मिलाएर पहिलोचोटी संविधानसभाबाट संविधान आउन लागेको उल्लेख गर्दै भने, “यो पत्थरको लकिर पनि होइन र यो नै अन्तिम लेनदेन पनि होइन । गतिशील संविधानमा आज मिलेन भन्दैमा भोलि नहुने कुरा छैन ।”

“मैले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि तपाइँहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छु,” प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने “मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट सबैले रोक्नु पर्दछ । नेपाललाई द्वन्द्वबाट जोगाउनु पर्दछ । नेपाललाई बचाउनु पर्दछ ।”

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक द्वन्द्वमा फसेपछि उम्किन कठिन हुने तथ्य पनि उल्लेख गरेको रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जनाए।

प्रधानमन्त्रीले जनतालाई छिटो छरितो र भरपर्दो रुपमा सेवा दिन जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कार्यालय यथावत् राखी अन्य क्षेत्रमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्दासमेत जनता आन्दोलनमा उत्रेर जीवन गुमाएको घटनाको स्मरण गराउँदै आम जनतासमक्ष सही र यथार्थ सूचना नपुग्दा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए ।

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि आम जनताको विकासप्रतिको चाहना चुलिएको उल्लेख गर्दै भने “जुन स्थिति नेपालको अहिले छ, यस पहिले यस्तो थिएन । अब नेपाल विकासतिर लम्कन्छ । आठ÷१० वर्षमा छलाङ हान्ने अवस्था छ ।”

सो अवसरमा बृहत् संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताले संविधानको विधेयकमा भएका प्रावधानमा जनजाति आयोग गठन गरिनुपर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोबासलाई सहज हुनेगरी बनाउनुपर्ने, संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

भेटका अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले अहिले संविधानसभामा रहेका र सरकारमा रहेका पार्टी विगत २४० वर्षको विरासत लिएका शक्तिसँग लडेको पार्टी भएकाले विगतमा भएका विभेद्सँग वर्तमान सरकार र पार्टीलाई नजोड्न आग्रह गरे।

उनले भने, “हामी त समाजमा विभेद् नहोस् । न्याय होस् । शान्ति, स्थायित्व र विकास होस् भनेर लागेको छौँ” । उनले संविधानसभाबाट जनताका अधिकार सुरक्षित गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन सबैको सहयोगको खाँचो औँल्याए ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु