चार दलले गरे यस्तो निर्णय

4 partiesभदौ १३ । काठमाडौँ, प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधान लेखनको जारी प्रक्रियाभित्रै असन्तुष्ट दलका माग पूरा गर्न सकिने भन्दै प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताको आजको बैठकले संविधान लेखनको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउनुका साथै वार्ताका लागि पनि सक्दो पहल गर्ने सहमति गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधान लेखन प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट मधेसीवादी दललाई वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफका बारेमा छलफल भएको बैठकपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बताए।

मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले तत्काल वार्तामा नबस्ने पत्र पठाएको सम्बन्धमा प्रमुख दलले पुनःवार्ताका लागि आह्वान गर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले जानकारी दिए।

चार दलले संविधान लेखन प्रक्रियाभित्रै वार्ताद्वारा असन्तुष्ट दलका माग पूरा गर्न सकिने भन्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानसभा नियमावलीअनुसार संविधानको विधेयकमाथिको छलफल आज सकिएपछि संशोधनका लागि सात दिनको समयावधि रहनेछ ।

काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभा नियमावलीअनुसारको सात दिन संशोधनको म्याद यथावत् राखेर सोही अवधिमा मधेसी मोर्चालाई वार्तामा बोलाउने बारेमा छलफल भएको बताए।

मोर्चाबाट आएको पत्रको जवाफका सम्बन्धमा प्रमुख दलले संविधान लेखन प्रक्रिया नरोकिने र असन्तुष्ट दललाई संशोधनको अवधिभित्रै वार्तामा आएर सामेल हुन आग्रह गर्ने निर्णय भएको उपसभापति पौडेलले उल्लेख गरे ।

विगत पाँच दिनदेखि संविधानसभामा संविधानको परिमार्जित विधेयक–२०७२ माथि छलफल जारी छ । संविधान लेखन प्रक्रियामा असन्तुष्ट दललाई सहभागी हुन प्रमुख चार दलकातर्फबाट प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि उनीहरुले वातावरण नभएको भन्दै वार्तामा बस्न मानेका छैनन् ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान लेखनको प्रक्रिया नरोकिने बताउँदै यही प्रक्रियाभित्र असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको बताए ।

मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधानको विधेयकलाई हुबहु वा सामान्य संशोधन गरेर पारित गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

अध्यक्ष गच्छदारले तराइ मधेसमा हाल उठेका मुद्दामा सक्ने जति संशोधन गरेर तथा मधेसवादी दल र थरुहट सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गरी आन्दोलकारी पक्षको समेत सहमतिमा संविधान जारी गर्दा समस्याको दिगो समाधान हुने धारणा राखे ।

बैठकमा काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु