“संघीय प्रणालीलाई जनताले नै खारेज गर्नु पर्छ”: अध्यक्ष केसी

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

संविधान सभाबाट ८ बर्ष सम्म संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा प्रमुख चार दलबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँधे सहमतिले संविधान बन्ने सुनिश्चित भएको छ भने अर्कातिर संविधानको मस्यौदालाई लिएर फोरम लोकतान्त्रिक बाहेकका मधेस केन्द्रित दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन । त्यस्तै सत्तारुढ दल भित्रैबाट पनि मस्यौदामा असहमति जनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान सभा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले असनेपाल न्युजसँग गर्नु भएकोे कुराकानी ।

लामो समयपछि प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएर संविधान बन्ने सुनिश्चित भइसकेको बेला फेरी केहि दलहरुले पुर्याएको अवरोधका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ला ?
संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा कसैको विरोध र अवरोध विना संविधान निर्माण भएको इतिहास नै भेटिएको छैन । तर निरकुंश राज्य व्यवस्था भएका देशहरु र त्यो कालमा भने विमति राख्नेहरुलाई बोल्नै नदिएर वा जेल हालेर जर्बजस्ति संविधान जारी गरिन्थ्यो । लामो समयदेखि संघर्ष र युद्ध गरेर स्थापित भएको लोकतन्त्रले सबैलाई आफ्ना भिन्न अभिमत राख्न पाइने, विरोध गर्न पाइने असहमति गर्न पाइने, जनतामा जान पाइने अधिकार दिएको छ । त्यसैले अब लोकतन्त्रलाई अहिले बन्ने संविधानमा संस्थागत गर्नु पर्छ । तैपनि धेरै कुराबाट बाधाहरु आइरहेको छ । विरोधका बाबजुत पनि संविधान सभामा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सक्ने बलियो शक्ति पनि छ । अब त्यहि शक्तिले नँया संविधान जारी गर्नु पर्छ ।

यदि दलहरुले चाहेको भए संविधान जारी गर्न सक्ने संभावना त दोस्रो संविधान सभा भएदेखि नै देखिन्थ्यो तर यतिबेला संविधान जारी हुने सुनिश्चित भएको छ । तथापि मधेस केन्द्रित दलहरुको विरोधको कारण समस्या हुँदैन ?
हामी स्वतन्त्र, सक्षम र सार्वभौम सम्पन्न छौ भनेर बाहिर जनतालाई सुनाए जस्तो परिस्थिति छैन । त्याँहा शक्ति केन्द्रहरु खेल्ने एउटा खतरा पनि छ । शक्ति केन्द्रलाई समेत हाम्रा एजेण्डाको बारेमा लभिङ गरिदिन पर्यो भनेर केहि दलहरुले दौडधुप पनि सुरु गरे । त्यो चाहि नराम्रो स्थिति हो । तैपनि अब लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेर ६२÷६३ को आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरालाई छोड्नुहुन्न । जसले दवाव दिएपनि त्यो दवावलाई वास्ता नगरिकन लामो समयदेखि संविधान सभाबाट जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नु पर्छ । त्यसलाई पुरा गर्नको लागि खास गरेर चार दलले घुँडा टेक्न हुँदैन । आउन त उनीहरुलाई धेरैतिरबाट दवाव आउने गरेको देखिएको छ । तर उनीहरुको पनि बाटो हेर्ने बेला आयो त्यस कारणले उनीहरुलाई जनताले म्याण्डेट दिएका हुन् । त्यो म्याडेटमा टेकेर चाहि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नु पर्छ । खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

सत्तारुढभित्रैबाट पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा पक्ष र विपक्षका कुराहरु आइरहेका छन् । यसमा तपाइको मत के छ ?
हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेका छौ । सबभन्दा नराम्रा पक्षहरु त यी नै हुन कि नेपाल जस्तो आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक अवस्था भएको देशमा जर्बजस्ति बाह्य शक्तिले नै संविधानमा संघीयताको गलपासो लगाइदियो । अमेरिका, अस्ट्रेलिया,जर्मनी लगायतका देशहरुमा भने संघीय प्रणाली उपयुक्त छ ।यी दलहरुलाई कसैले संघीयता भन्ने कुरा गलपासो लगाइदिएकोेले याहाँ समस्या उब्जिएको हो । त्यस बाहेक यहि संघीयताकै आडमा यसैलाई बहाना पारेर नेपाली भू–भागबाट अब पहाटबाट तराईलाई अलग गर्ने खेल जोडदार रुपले आएको छ । त्यसमा कांग्रेस एमालेले पनि करिब करिब घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ । कांग्रेस एमालले पेश गरेको ७ प्रदेशको प्रस्तावमा पनि तराईलाई पहाडबाट अलग गराउने सम्मको स्थििति छ । त्यसकाारण एउटा खतरनाक कुरा नेपालबाट नेपालको समथर भाग तराई भित्री मधेसलाई अलग गराउने जुन अभियान चलेको छ । त्यो अचम्मै खतरनाक चीज हो । अर्को जातीवादले पनि टाउको उठाईरहेको छ । जातीवाद, पृथकतावाद र धार्मिक बिषय पनि याहानिर जोडिएको छ । नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने स्वर आइराखेकोले अहिले हामीले संस्थागत गर्नु पर्ने लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउनको लागि अहिले संविधान सभा अगाडि बढिराखेको छ । यसलाई संस्थागत गर्न सकेनौ भने मुलुकमा उठेका समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैनौ । अहिले सम्म नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले यसलाई संस्थागत गर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो । अब संविधानको अन्र्तवस्तुसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाकै यतिधेरै विमतिहरु हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधानको अन्तरवस्तुसँग विमति भएकै कारण संविधान बनाउन अवरोध खडा गर्ने हो भने यति लामो समयदेखि नेपाली जनताले सघर्ष गर्दै आएको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न हामी सक्दैनौ । त्यसकारणले संविधानको अन्र्तवस्तुसँग हाम्रा आफ्ना विमति जनतामा पनि लान सकिन्छ संविधान सभामा संसदमा पनि लान सकिन्छ । तर प्रक्रियामा गएर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने कुरामा अवरोध गनुचाहि हुँदैन भन्ने हाम्रो मत छ ।

सिमांकन विनाको संघीयता जारी गर्नु हुँदैन यसो गर्नु भनेको संघीयताको टाउको काट्नु हो भन्ने प्रतिक्रियाहरु पनि आइराखेका छन् त्यो सन्दर्भमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
संघीयताको बहानामा पहिलो संविधान सभादेखि ७-८ बर्ष सम्म संविधान नै बन्न दिइएन ।फलस्वरुप यतिबेला जातीय सद्भाव ध्वस्त हुँने, पृथकतावाद मौलाउने, प्रतिगमनले टाउको उठाउने जस्ता चुनौती आइराखेको छ । अहिले आएको मस्यौदा संघीयतालाई पूर्ण इन्कार गरेर एकात्मक प्रणाली अन्र्तगत आएको मस्यौदा त होइन । जुन उद्देश्यले संघीयताको पक्षधरहरुलाई संघीयताको गलपासो विदेशीले लगाइदियो उनीहरुलाई त्यो बिषय अहिले गलपासो भइराखेको छ । यसकारण अघिल्लो दुई बर्षमा बनाउने भनिएको संविधान पनि बनेन । शत प्रतिशत म्याद थप्दा पनि भएन । पछिल्लो माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यसै बित्यो । त्यहि संघीयताकै विवादमा अल्झिएर लामो समय खेर गयो । अब त्यस्ता अप्ठ्यारो बिषयलाई अहिले थाती राखेर मिल्ने कुराहरु मिलाएर सिमांकन र नामांकन चाहि पछाडि गरौ न त भनेर त्यत्रो मतले गरेको फैसलालाई पनि पाइदैन हुँदैन भनेर अलोकतान्त्रिक आवाजहरु उठाइरहेका छन् ।राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान जारी काममा कहिल्यै अवरोध गदैन । संविधानका अन्तरवस्तुमा विमति चाँहि राखिन्छ त्यो नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो । त्यसलाई इन्कार गरेर अब कांग्रेस एमालेले समेत संघीयता छोडेर अहिले मस्यौदा ल्याएका छन् । जातीय राज्य बनाउनु पर्ने,क्षेत्रीय राज्य बनाउदा पनि नेपालको भू-भागबाट तराई र भित्री मधेस अगल गराउनु पर्ने अनि एक मधेस प्रदेश गराउनु पर्ने जस्ता अडानले कालान्तरमा गएर नेपाली भूमीलाई भारतीय महासंघमा विलय गराउने खालको ठूलो षडयन्त्र भइराखेको छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नदिनलाई यथास्थिितिवाद सल्बलाइराखेकोले अहिले सिमांकन र नामांकन पछि समाधान गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नु पर्छ । ६४देखि ६५÷६६ सालमा यसो गरेको भए संविधान जारी भइसक्थ्यो । ६७|६८ को अवसर पनि गुम्यो । संघीयताको कुरा गरेर संघीयताको पक्षधरहरुले मुलुकलाई खण्डन गर्न र जातीय राज्य बनाउन खोजेका हुँन् । त्यहि उद्देश्य पुरा भएन भनेर अब संघीयताको टाउको काट्यो भन्नु चाहि आफैमा निरर्थक कुरा हो । त्यो भनाईमा कुनै सत्यता छैन ।

त्यत्रो संविधान सभाले सिमांकन नगरिकन नाम नराखिकन संघीयता र प्रदेश बनाउछ भने भोली त्यो कसरी सिमांकन हुन्छ ? प्रदेशको सभाले सर्वमान्य हुँने गरी नामाकरण गराउन सक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ र ?
यस बिषयलाई त नेपाली जनताले नै फैसला गर्नेछन् । ६४ सालमा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले लगानी लगाएर जातीय आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्नु पर्छ भनेर जुन खालको बाढी ल्यायो । त्यो बाढीलाई नेपाली जनताले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट अत्याधिक मतद्वारा जाहेर गरेको कुरालाई मान्ने कि नमान्ने त ? प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने तर जनादेशलाई चाहि नमान्नु त अकोलतान्त्रिक कुरा हो । जस्तै कर्णाली क्षेत्रमा मुगु काट्न त्याँहाका जनताले मान्दैनन् । नेपाल नाइजेरिया र सुडान जस्तो हुँन सक्छ भन्ने कुराको वास्तै नगरीकन पृथकतावादी र जातीवादीहरुले चाहेजस्तो हुन दिन नेपाली जनता तयार हुन्छन र ? प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने हो भने यदी नेपाली जनताले संघीयता हुन सक्दैन भनेर मत दिए भने मान्नुपर्छ त्यस कारणले पनि समय लिएर जनताबाट राय सल्लाह माग्नु पर्छ । यस्तै कारणले नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौम अखण्डता धुजा धुजा हुन सक्छ । क्षेत्रीय राज्य बन्ने, जातीय राज्य बन्ने,क्षेत्रीय धार्मिक द्वन्द्व बढाउने जुन शक्ति केन्द्रको लगानी र खेल छ । त्यसलाई नेपाली जनताले पराजित गरिदिए भने मान्ने कि नमान्ने ? संविधान निर्माण गरौ संघीयता खारेज गरौ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि भनिराखेको छ । यसको विपक्षमा ठाँउठाँउमा सभा गरिरराखेको छ । नेपाली जनताले खारेज गरिदिएमा संघीयता खारेज हुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र एक्लै खारेज गर्दा यो असंभव छ । अरु दलहरु पनि त्यहि किसिमले जनताकोबीचमा जानुपर्छ । जनताको मत नलिइकन जनताको फैसला स्विकार नगरिकन आफै एक्लै दुक्लै उफ्रेर केहि हुनेवाला छैन । त्यस कारणले संविधानको अन्र्तवस्तुमा कसैको विमति छ भने । जनताको मत र राय सुझावबाट संविधानलाई फेर बदल गर्न सकिन्छ संशोधन गर्न सकिन्छ । नेपाली जनताले संघीयता खारेज गरेनन भने संघीयताले यो ७÷८ बर्षको अवधिमा आफ्नै स्वरुप देखाइसक्यो अहिले पनि देखाइराखेको छ । संघीयताले नेपाली नेपालीबीचको सदभाव बढाउदैन । सार्वभौमिकता, अखण्डता मजबुत पार्ने होइन कि जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव ध्वस्त पार्न र पृथकतावादको लागि मलजल हाल्नको लागि संघीयता ल्याइएकोे हो । त्यसको खतरा नेपाली जनताले अहिले पनि बुझ्नुपर्छ । एकात्मक केन्द्रिकृत शासन एउटा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ । एकात्मक प्रणाली अन्र्तगत राज्यको पुर्न संरचना गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।संघीयताको आडमा यस्तो खेल भइरहेको कि यसमा नेपाली जनता अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ र सतर्क हुनुपर्छ मुलुक बचाउनु पर्छ ।

प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम राख्ने भन्ने कुराले संघीयता नामाकरण सिमांकनमा ढिला हुँदै जाने र अन्तत संघीयता नहुने खेल हुँदैछ भन्ने मधेस केन्द्रित दलहरुको आरोपसँग संघीयता खारेज गर्ने तपाइको मत मिल्दोजुल्दो भयो नि ?
मधेस दलहरुले त मधेसलाई छुट्टै प्रदेश गराउने माग राखिसकेका छन् । तराई मधेसलाई बाँकी भू-भागबाट अलग गर्नुपर्छ भन्नु नै उनीहरुले भने जस्तो संघीयताको उद्देश्य हो । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको उद्देश्य नेपालमा जातीय आधारमा राज्य बनाउने हो । त्यो उद्देश्यलाई सबैले बुझेका छन् ।१०|८ बर्ष पहिलेदेखि हामीले थाहापाइसक्यौ कि यसले जातीय सद्भाव र क्षेत्रीय सद्भाव ध्वस्त पार्छ । मिलेर बसेका नेपालीबीच लडाई हुन्छ । त्यस कारणले संघीयता हुन सक्दैन भनेर नेपाली जनताले त्यस्तो खालको म्याण्डेट दिए भने उनीहरुले मान्नु पर्छ । किनकी राजनीति गर्ने जनताको लागि हो । अहिले पनि संघीयताको भारी बोकाउन धेरै कसरत भइराखेको छ । तैपनि संघीयता ल्याएर संघीयतालाई जसरी परिवर्तन गरेर यो पृथकतावाद मौलाउने, जातीवादलाई मजजल हाल्ने खालको उद्देश्यलाई अरुले हैन नेपाली जनताको ७० सालको चुनावले ब्रेक गरिदिएको छ । त्यसकारण अहिले पनि एमाले र कांग्रेस तथा अरु पार्टीहरुले संघीयतालाई पर राखेका छैनन । जुनसुकै कारणले भएपनि उनीहरुले अहिले पनि संघीयतालाई बोकेर हिडेकै छन । नेपाली जनता चनाखो हुनै पर्छ कि कुनैपनि प्रणाली देश र जनताको उन्नतीको लागि हो ।सबैलाई खल्बल्याउने र अराजकता फैलाउने प्रणालीको अर्थ छैन । अफ्रिकामा ५४ वटा देश मध्ये ४ वटा देशलाई जर्बजस्ति संघीय प्रणालीमा लगिएको असर र नाइजेरिया, सुडान र सोमालियाको हालत देखेकै छौ । संघीय प्रणालीप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको पूर्वाग्रह छैन । नेपालमा संघीय प्रणाली एकदम बेठिक भएकोले यसलाई नेपाली जनताले खारेज गर्नु पर्छ । अहिले पनि हामी संघीयता सहितको संविधान आयो भने त्यो संविधानलाई चाहि च्यात्नुपर्छ, डढाउनु पर्छ हामी भन्दैनौ । हामीले आफ्नो बिचार जनतासँग लगिराखेका छौ ।संविधानका अन्र्तवस्तुमाचाहि सबैभन्दा ठूलो महत्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्र छ र त अहिले संविधान सभा गर्न पाइयो ।

संविधानको पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्न तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीयता सहितको संविधान चाहि तपाइहरुलाई स्विकार्य हुन्छ ?
लोकतन्त्र र गणतन्त्र अहिलेको सबभन्दा अहंम प्रश्न हो संघीयता मान्दैनौ भनेर त हामीले भनिराखेकै छौ । संघीयता आउछ तर त्यसको कारणले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई खतरामा पर्न हामी दिदैनौ । संघीयतालाई नेपाली जनताले चिनिसकेका छन् । अहिले सुरक्षित गर्नु पर्ने लोकतन्त्र र गणतन्त्र हो । यी दुइवटा महत्वपूण बिषयलाई नँया बन्ने संविधानले संस्थागत गर्न सकेन भने हामी धेरै पछाडि पर्छौ । अरु संविधानको अन्र्तवस्तु त नेपाली जनताले फाल्दै जान्छन् । बदल्दै जान्छन् । संघर्ष गर्दै जान्छन् । व्यक्तिहरुले, पार्टीहरुले, समूहले जनताको स्विकृति लिएर आफ्ना एजेण्डा चाहि अब राख्न पाइन्छ । बदल्न पाइन्छ तर जबजस्ति संविधानमै आउन नदिने खेल चाहि हुनुहुदैन । ९० प्रतिशत सांसदहरु लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने पक्षमा छन् ।संविधानका कतिपय अन्र्तवस्तुहरुमा खोचे थापेर पार्टी भित्रै हल्ला गर्ने, संविधान सभामा बाधा पुर्याउने, सडकमै हल्ला गर्ने गर्नु भन्दा आफ्ना विमति जनताकोबीचमा राखौ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नको लागि सबै राजनीतिक पार्टी वामपन्थी प्रजातन्त्रवादीहरु सबै एकै ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु र मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प छैन ।

संविधान जारी गरेपनि ६ महिना सम्म संविधान सभा कायम राख्नुपर्छ ताकि संविधानमा आउन सक्ने विवादहरुलाई सच्याउन सकियोस र सबैलाई मिलाएर लान सकियोस भन्ने सत्तारुढदलका कतिपय सभासदहरुकोे बिचार तपाइलाई कस्तो लाग्छ ?
विवादहरुलाई सच्याउने र मिलाउने काम त रुपान्तरित संसदले पनि गर्न सक्छ । अब त्यो कुरा चाहि दुई बर्षको संविधान सभालाई चार बर्ष, चार बर्ष पछि फेरी अर्को एक बर्ष त्यसपछि ढेड बर्ष लम्ब्याउदै लगिएको छ । त्यस कारणले अब मुलुक र जनताको हीतलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ । अब पनि विभिन्न वहानामा संविधान सभाको आयु लम्ब्याई राख्नु हुँदैन । रुपान्तरित संसदले संविधान सभाको अधिकार पाइसकेपछि उसैले यी कुराहरु गर्ने हो । संविधान सभालाई लम्ब्याइराख्नु उचित हुँदैन ।

179 total views, 4 views today


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु