प्यानल बनाई चुनाव लड्नु उपयुक्त तरिका मान्न सकिँदैन -एम पौडेल

 अष्ट्रेलिया को चुनाव पछि उठेका प्रश्नहरू

➦एम पौडेल , एनआरएनए अष्ट्रेलिया को चुनाव सम्पन्न भएको छ । नतिजा समेत सामुन्ने आईसकेकोछ । ‘प्यानल’ बनाई चुनाव लड्न नपाउने प्रष्ट आचार संहिता तोकिँदा तोकिँदै पनि यसको पूर्ण उल्लंघन भयो र खुलेआम प्यानलगत प्रचार मै उम्मेदवारहरू जुटे । यसमा कुनै पक्ष अछूतो रहेन । आचार संहिता तेसरी उल्लंघन हुँदा न कसैले अनुशासन को कुरा उठाएर कार्बाही गर्न सक्यो न कुनै उम्मेदवार लाई नैतिकता ले नै पोल्यो । प्यानलगत शैली को खुलेर बिरोध गर्ने भोटरहरू ले पनि भोट भने स्वात्तै प्यानल छानेर नै खसालेको नतिजा ले देखाएको छ । जसले गर्दा कहिं कतै बाट क्षमता नपर्खिएका नितान्त नयाँ अनुहारहरूले समाज मा भिजेका केही अगुवाहरू लाई पनि उछिन्न सफल भए । खैर, चुनाव सुसम्पन्न भएको छ र त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नु को विकल्प अब हामीसँग छैन ।

यो चुनाव पछि धेरै मतदाताहरूमा संस्था को गरिमा र यसको उपगोगितालाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू उठेको छ । तेस्तै केही प्रश्नहरू चुनावी पद्धतिसँग पनि अन्तरसम्बन्धित छन् । ती केही विषय लाई मैले यहाँ उठाउने र केही हदसम्म तिनको उत्तर पनि खोज्ने प्रयत्न गरेको छु । यहाँको बढ्दो नेपाली समुदायका बीच भाइचारा बनाई राख्न सायद मेर यी कुराहरू उपयोगी पो हुन्छन् कि?

प्रश्नहरू

  • के प्यानल बनाई चुनाव लड्नु जायज हो ?
  • के चुनाव को विकल्प छैन ?
  • यति ठूलो मुलुक मा उम्मेदवारहरूको क्षमता मूल्यांकन गरेर मतदाताहरूले सही र गलत उम्मेदवारहरू को चयन गर्न सक्लान् ?
  • कतै चुनावी प्रकृयालाई सरल र सामान्य बनाउन पो सकिन्छ कि ?

समष्टिगत उत्तरः

प्यानल बनाई चुनाव लड्नु खासगरी स्वयंसेवी र गैर नाफामूलक संस्थाका लागी त्यति उपयुक्त तरिका मान्न सकिँदैन । एकातिर यो खचिर्लो हुन् भने अर्कातिर स्वच्छ,  कार्यकुशल र क्षमतावान व्यक्तिहरू संस्थामा खटेर लाग्ने रहर हुँदाहुँदै पनि राजनीतिको हिलो छयापिने डर ले संघसंस्थाबाट टाढै बसिदिने सम्भावना रहन्छ । तरपनि जब आवश्यकता भन्दा बढि उम्मेदवारहरू हुन्छन् तब कुनै न कुनै प्रकारको चुनावी प्रक्रियामा जानु नै पर्ने हुन्छ । अनि जहाँ चुनाव हुन्छ त्यहाँ स्वभाविक रूपमा गूट उपगूटहरू बन्न पुग्दछन् र ‘राम्रा’ भन्दा ‘हाम्रा’  हावी हुन पुग्छन् । नेतृत्व तहमा पुग्न चाहनेहरू का लागी भने गूट–उपगूट नै सबैभन्दा सहज प्रचार– प्रसार को उपाय बनिदिन्छ । किनकी त्यहाँ क्षमता को विषय गौण रहन्छ । यति ठूलो मुलुकमा उम्मेदवारहरू को क्षमता मूल्यांकन गर्न र उसको पृष्ठभूमि बुझ्न मतदाताहरू लाई पनि सहज हुँदैन । अनि उनिहरू प्यानल लै आधार मानेर अन्धाधुन्ध उम्मेदवारहरू को चयन गरी दिन्छन् । अहिले सम्म का हाम्रा अनुभवहरू ले यही बताई रहेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा के लाग्छ भने यो किसिमको चुनावको हामीलाई आवश्यकता नै छैन । तर, सर्वसम्मति हुँदाका बखतमा बाहेक चुनाव नगरीकन पनि हुँदैन । तब के गर्ने ? मेरा विचार मा सबैभन्दा सहज र व्यवहारिक उपाय भनेको केवल अध्यक्ष पदको मात्र निर्बाचन गर्नु हो । बाँकी कार्यसमिति का सदस्यहरू को चयन गर्ने अधिकार अध्यक्ष लाई नै दिँदा हुन्छ । एससीसी सदस्य चयन चाहिं एससीसी को सिफारिस मा एनसीसीले गरे हुन्छ ।

उपरोक्त उपाय अपनाउँदा उम्मेदवारहरू पूर्ण रूपमा राजनीति बाट टाढा रहन नसके पनि ठूलो संख्या मा उम्मेदवारहरू जिताउन नपर्ने हुँदा झण्डा बोकी प्रचार प्रसार गर्नेहरू को संख्या न्यून हुन पुग्छ ।  समाजमा बिभाजन ल्याउँदैन । ‘अनलाईन’ भोटिङ पक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकेको खण्ड मा पनि यो छिटो प्रक्रिया हुने हुँदा घण्टौं लाईन मा उभिएर भोटिङ गर्ने बाध्यता पर्ने छैन । त्यति मात्र हैन, यो पक्रिया सहज हुने हुँदा ‘बदर मत’ वा ‘सिष्टम फेलर’ जस्ता समस्या बाट पनि मुक्ति मिल्न पुग्दछ । अर्का तर्फ, अध्यक्षले नै आफ्नो टीम आँफै बनाउने हुँदा टीमको उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा आफूमा रहन गएको महसुस गरी दत्तचित्त भै आफ्ना कार्ययोजनाहरू को सफलता का लागी हदैसम्म सक्रिय रहने सम्भावना रहन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरो त अन्य पदहरू मा कुनै राजनैतिक रंगले नपोतिई काम गर्न चाहने दक्ष जनशक्तिहरू अगाडि आई आफ्नो सहभागिता जनाउने सम्भावना पनि बढ्न पुग्दछ ।

यसैले सकेसम्म सर्वसम्मत र नभए अध्यक्ष पदमा मात्र निर्वाचन गराउने परिपाटीलाई अगाडि बढाउने हो कि? [email protected]

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु