मस्यौदामा फरक मति सहित एमाओवादीद्वारा हस्ताक्षर

CA-buildingअसार १५ । काठमाडौँ, एकीकृत माओवादीले मस्यौदा समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेको छ। एमाओवादीले विवादित विषयमा फरकमतसहित  मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेको सभासद गणेशमान पुनले बताए ।

एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मस्यौदा समितिमा रहेका एमाओवादीका नौ जना सभासदलाई संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले आएर हस्ताक्षर गराएका थिए। पुनका अनुसार एमाओवादीले नागरिकता, दलित, मजदुरको हक अधिकार तथा सहभागीता तथा न्यायाधीशको पुर्ननियुक्तीलगायतका विषयमा फरक मत र असमति राखेको छ। के के विषयमा फरक मत राख्ने विषयमा मस्यौदा समितिमा रहेका नौ जना सभासद र एमाओवादी शीर्ष नेताबीच संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ। मस्यौदा समितिमा एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, प्रभु साह, हितराज पाण्डे, धनिराम पौडेल, सिता नेपालीलगायत सदस्य छन्।

एमाओवादीले मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेपछि आज बस्ने संविधानसभाको बैठकमा मस्यौदा पेश हुने निश्चित भएको छ। सोमबार एमाओवादीलगायतका मोर्चाले मस्यौदा समितिले विगतमा भएका सहमति उल्ट्याएको भन्दै विरोध गरेपछि सोमबार मस्यौदा पेश हुन सकेको थिएन।

दलहरुबीचको बैठकले मस्यौदा समितिले संविधानको प्रस्तावनामा राखेको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हटाउने हटाइएको छ। नयाँ संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने धारालाई पनि हटाइएको एमाओवादीका एक नेताले बताए। देश संघीय शासन प्रणालीमा जान लागेकाले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा दोहोरो खर्च हुने भन्दै एमाओवादीले त्यसको बिरोध गरेको गर्दै आएको थियो।

मस्यौदामा स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने भन्ने लेखिएकै थियो। अब मिति नतोक्ने तर यथाशीघ्र गर्ने सहमति भएको छु, एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकन्युजसँग भने। यसअघि  न्यायपरिषदमा विपक्षी दल वा उसको सिफारिशमा एक जना कानुविद् राख्ने सहमति भएपनि त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । अन्तरिम संविधानमा नभएको यो व्यवस्था एमाओवादीले नयाँ संविधानमा राख्न लबिङ गर्दै आएको थियो। संविधानको प्रस्तावनामा रहेको पितृसत्तात्मक, सामन्ती राज्यसत्ता हटाइएको छ भने सुरक्षा परिषदमा प्रधानसेनापतिलाइ सदस्यका रूपमा राख्ने सहमति भएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु