दाता सम्मेलनः पूर्व अर्थमन्त्रीहरु के भन्छन्?

arthamantriअसार  ९। काठमाडौँ,पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले दाता सम्मेलनमार्फत नेपाल सरकारले नेपाल लगानी र पर्यटनको लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिएका छन ।

राजधानीमा बुधबार आयोजित साक्षात्कारमा पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपाल लगानी र पर्यटनको लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सम्मेलनमार्फत दिन सक्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले  अन्तर्राष्ट्रिय मानवताको सम्मेलन भएकोले यसमा माग्न सम्मेलन गरेको भनेर हिनता बोध गर्नु पर्ने आवश्यकता नभएको बताए ।

उनले दाता सम्मेलन अघिको पूर्व तयारी  नपुगेको गुनासो गर्दै ६ खर्व ६६ अर्ब आवश्यक मध्ये नेपालले कति लगानी गर्ने भन्ने आउन नसकेकोमा असन्तुष्टी पोखे ।

अधिकारीले सम्मेलनबाट पुनर्निर्माणको लागि अधिकतम आशा गरिएको भन्दै अहिले अनुदान र सफ्टलोन भन्दा बाहेक ऋण मिनाह माग्न नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनर्निर्माणका प्राधिकरण निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन उचित नभएको दावी गरे । उनले  प्राधिकरणमा मन्त्री र सचिवहरू राख्नु भन्दा प्राविधिक विज्ञहरू राख्नु पर्नेमा जोड दिए।

उनले प्राधिकरणलाई स्रोत उठाउन सक्ने र आफै फाष्टट्रयाकबाट खर्च गर्न सक्ने स्वायत्त संरचना बनाउनु पर्ने सुझाव दिँदै तयारी गरेर निर्माण गरेको भए यसमार्फत उच्चस्तरीय प्रतिवद्धता आउन सक्ने सम्भावना पहिल्याए

अधिकारीले अहिले भएको गल्तीलाई संसदबाट सच्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै दाता सम्मेलनको नाममा केवल माग्नेमात्र काम गर्न नहुने तर्क गरे ।

त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १६ बुँदे सम्झौतापछि संविधान बनाउँदै पुनर्निर्माणमा गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता आएकोले यसले विश्वास बढाउने दावी गर्दै दाता सम्मेलनको लागि तयारी भने पुरा हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले सरकारका मन्त्रीहरूबीच तालमेल नहुँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गर्दै सरकारले तयार पारेको क्षतिको तथ्याङ अपुरो रहेकोले यसले पुनर्निर्माणमा पनि समस्या ल्याउन सक्ने दावी गरे । उनले भने– ‘सरकार सबै प्रभावित क्षेत्रमा नपुगेको कुराहरू आईरहेको छ । यसले पुर्ननिर्माणमा असर पार्न सक्छ ।’
पुनले सम्मेलनबाट नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान सक्ने भन्दै यसलाई त्यसको रूपमा पनि उपयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

आफूहरूले दाता सम्मेलनको समर्थन गरे पनि यसको आवश्यकता, परिभाषित सिद्धान्त बनाउन नसक्दा अस्पष्ट भएको भन्दै उनले पुर्ननिर्माण गर्दा नवनिर्माणलाई पनि जोड नदिए नेपालमा गरिबी बढ्ने र  अर्थतन्त्र कमजोर हुने आशंका ब्यक्त गरे ।

पुनले भने–यथास्थितिमा पुर्ननिर्माण गरेर नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन ।

दाता सम्मेलन अघि गहन छलफल हुन नसकेको कारण भोलीको दिनमा पुनर्निर्माणमा र नवनिर्माणको स्वामित्व सरकारले लिन नसक्ने ठोकुवा गर्दै सम्मेलनबाट अनुदान ल्याउनेमा केन्द्रीत हुनु पर्ने बताए ।

उनले सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कसरी बढाउँछ भन्ने विषयमा दाताहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने भन्दै पारदर्शिता, पुनर्निर्माणको टाईम बाउण्डरी जस्ता विषयमा जोड दिनु पर्ने बताए ।

अनन्तले पुनर्निर्माण प्राधिकरण क्याविनेट जस्तो भएको आरोप लगाउँदै सरकार नै रहेको प्राधिकरणले दाताहरूलाई विश्वास दिलाउन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भए पनि अरूमा स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई राख्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा सरकार गम्भीर छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीले सरकारले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनबाटै दाता सम्मेलनमा छलफल  सुरू हुने भएकोले सरकारले कसरी खर्च गर्छ  र त्यसको संयन्त्रको विषयमा विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने धारणा राखे ।

उनले राजनीतिक स्थीरता भएको भागबण्डा नहुने मुलुकमा पुनर्निर्माण सफल हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै  १६ बुँदे सम्झौताले हामी गर्न सक्छौ भन्ने आधार तयार पारेको बताए ।

आफ्नो योजनामा सरकारले स्वामित्व लिन नसके मुलुक विदेशको हातमा पर्न सक्ने सम्भावना ब्यक्त गर्दै नेपालमा कतिपय कामहरू विषयमा स्वमित्व विदेशीहरूलाई दिने प्रचलन रहेकोले पुनर्निर्माण योजनामा समेत आंशका ब्यक्त गरे ।

उनले सरकारीको नीतिभित्र रहेर पुर्ननिर्माणमा सघाउन आउनेलाई स्वागत र नआउनेलाई नआउन स्पष्ट भन्नु पर्ने भन्दै नेतृत्वको क्षमतामा भने आशंका ब्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण शसक्त हुनु पर्नेमा जोड दिदै नीति निर्माण गर्ने र काम गर्ने अधिकार सम्पन्न हुनु पर्नेमा जोड दिए।

पुर्ननिर्माणको खाँका पेश गर्न सकने विश्वास दिलाउन सकिने भएपनि यसमा सरकार गंभिर नभएको दावी गर्दै जस लिने होडले मुलुकलाई राम्रो नगर्ने बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले सम्मेलनले भुकम्पपछि नेपालको बारेमा जे जति नकारात्मक प्रचारहरू भएका थिए त्यसलाई हटाउँदै लगानी र पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सक्ने भएकोले सम्मेलनलाई सान्दर्भिक र सकारात्मक भने ।

उनले योजना आयोगले बनाएको पीडिएनए राम्रो भएकोले यसले सहयोग लिने बाटो खोल्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै यो सम्मेलनबाटै सबै रकम नउठ्ने भएकोले यस्ता सम्मेलनहरू गर्दै जानु पर्ने सुझाव दिए ।

कोइरालाले भने– ‘यो सम्मेलनमा कतिपय देश, संघसस्था र सुभेच्छुकहरू आउँदैन त्यसैले उनीहरूलाई समेट्न फेरि यस्तो सम्मेलन गर्दै जानु पर्छ ।’

नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाउने भएकोले यसको तयारी गरेर जानु पर्ने र पैसाको सदुपयोग, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयमा स्पष्ट पार्नु पर्ने बताए ।

उनले खर्चको रिपोर्ट दिनु पर्ने र ब्यवस्थापनमा दाताहरूलाई सहभागि गराउनु पर्ने तर नेतृत्व भने सरकारले नै दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु