सर्वोच्चको आदेशले रोकिएन संविधानको मस्यौदा निर्माण

downloadअसार ६ । काठमाडौँ,नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरे पनि दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका छन् । सर्वोच्चको आदेश सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारविपरीत रहेको भन्दै दलहरूले अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेसँगै मस्यौदा समितिले संविधानको मस्यौदा लेखनको आङ्खनो कामलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रदेशको नाम र सीमांकनविनाको संघीय प्रदेश बनाउने कुरा संविधानविपरीत भएको भन्दै १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै दलहरूले बैठक बसेरै सर्वोच्चको आदेश गैरसंवैधानिक र संविधानसभाको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भन्दै अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

शनिबार मस्यौदा समितिले सर्वोच्चको मस्यौदा लखेन प्रक्रिया रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै दिनभरजसो विवादित विषयमा छलफल गरी केही विषयमा सहमति समेत जुटाएको छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदभारलगायतका विषय र नागरिकताका विषयमा मस्यौदा समितिभित्रको कार्यदल सहमतिनजिक पुगेको छ ।

नागरिकताका विषयमा संवैधानिक समितिले दिएको प्रतिवेदनको स्पिरिटमा रही आमा र बाबु दुवैको नाममा नागकिरता दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । तर, त्यसमा उल्लेख गरिने भाषालाई मात्रै चुस्त÷दुरुस्त कसरी बनाउने भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरूले शनिबार छलफल गरेका छन् । मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका एमाओवादी सभासद् हितराज पाण्डेले विवादित विषयमा छलफल सकिएको र मस्यौदाको भाषा लखेनको प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु गरिने जानकारी दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु