सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भएको सरकारकै मन्त्रीको भनाई

Bimalendra-Nidhiधनकुटा, ५ असार । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान जारी गर्नका लागि दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको परमादेश स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ ।

दलहरुबाटै सर्वोच्च अदालतको परमादेशको विरोध भइरहेका बेला काँग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री निधिले यस्तो फरक धारणा राख्नुभएको हो ।

नेपाल प्रेस युनियनले आज धनकुटामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निधिले अदालतको आदेशले १६ बुँदे सहमतिको त्रुटि सच्याउने अवसर मिलेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कनको टुङ्गो लगाउने संविधानसभाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री निधिले सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्नुको सट्टा १६ बुँदे सहमतिको त्रुटि सच्याउनतर्फ लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु