सरकारको गति सामान्य र अपर्याप्त्त छ सुस्त भन्न मिल्दैन: मन्त्री आचार्य

बैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसबाट भएको ठूलो धनजनको क्षति तथा भूकम्प पीडितलाई उद्धार,राहत र पुर्नस्थापना गर्ने कार्यमा सरकारको भूमिकाको सन्दर्भमा शान्ति तथा पुर्न निर्माणमन्त्री नरहरी आचार्यले असनेपाल न्युज संवाददातासँग गरेको कुराकानी ।

भूकम्प पीडितको लागि यतिबेला नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
भुकम्प गएको केहि समय पछि पीडितको लागि गरिएका उद्दार तथा राहत कार्यक्रमलाई हाल सम्म पनि निरन्तरता दिने कार्य भैरहेको छ । यतिबेला राहत दिने कार्यक्रम दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिएको छ । अहिले तत्कालको लागि अर्थात बर्षा सम्म थेग्ने गरी अस्थाई घर व्यवस्था गर्न जरुरी छ । करिब ८ लाख घर बस्न नमिल्ने गरी त्यस मध्ये केहि हजार वा केहि हजार वा केहि लाख सम्मको त्यो घरमा बस्ने विकल्प थियो होला तर अधिकांश चाहि निर्विकल्प रुपले आफ्नो वासस्थान गुमाएका नागरिकहरु छन् ति मध्ये केहि आफै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । अधिकांश जनताहरुलाई वासस्थानको व्यवस्था गरिदिन पर्ने अवस्था छ । हाम्रो अहिलेको मुख्य ध्यान त्यसतर्फ गइरहेको छ । यतिबेला पुर्ननिर्माण गर्नका लागि नीतिगत छलफल गरिरहेका छौ ।
विपत्तिका बेलामा सरकारले खेलेको भूमिकाप्रति पीडित जनताले धेरै आलोचन गरेका छन् । यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यति ठूलो विपत्तिलाई सामना गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । त्यसैले यसमा दुखदायी र असन्तुष्ट अभिव्यक्तिहरु तथा विभिन्न टिकाटिप्पणी तथा आलोचना हुनु स्वभाविकै हो । यो एउटा नियमित प्राकृतिक प्रकृया भएपनि अप्रत्यासित ढंगले भएको थियो । नेपालमा जस्तो संभावित क्षेत्रमा आउने जुन संभावना थियो । तर जसरी आयो त्यो आकस्मिक रुपमा आयो । त्यसरी र त्यहि दिन आउछ भन्ने कुरा कसैले अनुमान गरेको थिएन । जुन परिणामको आयो त्यो पनि अप्रत्यासित रुपमा र महाविपत्तिको रुपमा नै आयो । त्यसैले गर्दा त्यसको व्यवस्थापनमा थुप्रै कमि कमजोरी भए होलान भन्ने कुरा म चाहि अस्विकार गर्दिन । तर नेपालीले त्यसलाई उत्तिकै दृढताका साथ सामना गरेका पनि छन् । भूकम्प गएको एक,दुई घण्ठा पछि नै सबै ठाउमा राज्यका संयन्त्रहरु सरकारका निकायहरु पुगेको पनि हो । तर पछि सबै ठाँउमा पुग्न भने सकेन त्यो पनि यथार्त हो । त्यसैले थुप्रै ठाँउमा कमिकमजोरी भएपनि हामीले हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई पुरिएकै ठाँउमा भूकम्प गएको तीनवटा देखि एक सय तीस घण्टा सम्मको दुरीमा उद्धार गरेका थियौ । हामीले मित्रराष्ट्रहरुको पनि सहयोगको आशा गर्यौ । नेपाली सेना प्रहरी लगायत हाम्रै राज्यका अंगहरुले घटनास्थलमा पुगेर साहसको साथ काम गरे। यसलाई केवल एउटै ढंगले हेर्दा र सम्पूर्ण परिपेक्षलाई विचार नगरिकन टिप्पणी गर्दा उपयुक्त हुँदैन । तर टिप्पणी सबै तर्फबाट आउन जरुरी छ ।

राहत वितरण कार्यमा लार्पबाही र दुरुपयोग भएको त थुप्रै प्रमाणहरु भेटिएको छ नि ?किन यो व्यवस्थित तरिकाले भएन ?
यो कुरासहि हो कतिपय ठाँउहरुमा यी घटनाहरु भए तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र सच्याउने काम पनि गरेका छौ । यहि समाजका विभिन्न संरचनालाई प्रयोग गरेर हामीले राहत वितरण गरेका छौ । त्यसैले कतिपय ठाँउमा कमी कमजोरी हुनुको कारण एउटा हो, राज्य निकाय अपेक्षा अनुरुप सम्पर्क हुन नसक्नु र अर्को चाहि कतिपय व्यक्तिले मनभित्र बदमासी रचेका कारण त्यस्ता कुराहरु कतै कतै हुन गए । अर्को सत्य पनि के हो भने नेपाली समाजमा एक अर्कालाई मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने र अप्ठ्यारोमा सबै मिलेर रहने प्रवृत्ति देखियो यो अति असल पक्ष हो । त्यस्तो समस्या चाहि हाम्रो याहा कम देखिएको छ । त्यसैले यी सबै कुराहरुलाई हामी सबैले हेरौ भनेर नै प्रधानमन्त्रीले संसदमा संबोधन गर्दा अनुगमन समितिको माग गर्नु भयो । संसदीय समितिको अनुगमन समिति बनोस भनेर र त्यहि अनुसार संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । र त्यहि अनुसार सर्वदलीय समितिहरु बनेका छन् । परामर्स समितिमा सर्वदलीय मात्र हैन सर्व पक्षीय समिति बनाएर उनीहरुको टिकाटिप्पणी र परामर्स समिति प्रधानमन्त्री आफैले संचालन गरेर सुन्नु भयो त्यसैले यी पक्षहरुको नि छलफल हुनु पर्छ । सबै प्रकारका बिषयमा टिका टिप्पणी हुनु जरुरी छ । यो कार्य सहि रुपले सम्पन्न गर्न कुनै एउटा सरकारले कुनै एउटा पदाधिकारीले व्यक्तिले मात्रै गरेर पनि पुग्दैन । यो सबैको सहयोगले मद्दतले सकारात्मक सोचले मात्रै हामी यस्ता कामको सामना गर्न सक्छौ ।

संसदीय अनुगमन समिति बनेपछि मन्त्रीहरु विभिन्न स्थलगत सुपरिवेक्षणमा जानु भयो त्याँहा के कस्ता समस्याहरु देख्नु भयो ?

यसमा चाहि दुई तीन वटा समस्या देखियो ।म चाँगुनारायण तथा भक्तपुरको सबै भन्दाबढी भत्किएको स्थानहरुमा स्थलगत भ्रमणमा गए । अहिले पनि सबै ठाँउमा पुग्न कठिन छ । भने घरहरु साँघुरिएर बसेका छन् । त्यसरी भत्किएर ती हिड्ने बाटो बन्द भएका छन् । तर ती ठाँउबाट तीस सय जना मान्छेको देहवसान भयो । ती सबैलाई त्याँहाबाट निकालियो र थुप्रै त्यतिकै संख्यामा शकुसल पनि निकाालियो यो कार्य हाम्रै सबै राज्य संयन्त्रले गरेको हो । तर अहिले त्याँहा के अप्ठ्यारो देखिएको छ भने भत्किएका घरहरु सफा गरे त्याँहा फेरी नँया निर्माण गर्नका लागि ठूलो चुनौती छ । यस्तो शहरको अवस्था छ र गाँउ गाँउमा पनि केहि स्थितिमा पुगेर हेर्दा घरहरु सबै भत्किए किनभने घर सामाान्य ढंगले बनेका थिए अब तिनलाई चै त्यहि ठाँउमा बनाउने हो वा अर्को ठाँउमा खोज्ने भन्ने समस्या छ । किनभने कतिपय ठाँउहरु पनि भासिएको अवस्था छ । यो स्थिितिको आकलन गर्दा हामीले स्थाई बसोबासको लागि दुई तीन महिनाको लागि हामीले रोक्न खोजेका छौ र अस्थाई बसोबास चै सहि उपयुक्त ठाँउ हेरेर सारिनु पर्ने अवस्था छ । यी दुई कुरा हाम्रो लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कुरा हरु छन् । पूर्वाधारहरु जे भएपनि ज्यादै कम क्षति भएका कारण अहिले हामीलाई कमसेकम यो अवस्थामा पनि जनजीवन विस्तारै सामान्य बनाउदै लैजान सहज बनेको छ । तैपनि जे जति पूर्वाधार ध्वंश बनेको छ । त्यसको पुर्ननिर्माण गर्नु पर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । त्यसैले यी तीन चरणहरु र तीन स्वरुपमा प्रष्ट रुपले देखिएको छ ।

भूकम्पले जनतलाई घरबार बिहिन बनाएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले तत्कालिन बासको लागि १५ हजार रुपैयाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको भएपनि किन अहिले सम्म सबै ठाँउमा पुग्न सकेको छैन ?
सबै ठाँउमा नपुगे पनि धेरै ठाँउमा त्यो रकम पुगिसकेको छ । पुरानै व्यवस्था अनुसार सुरुमा सरकारले तत्कालिन व्यवस्था गर्नको लागि भनेर पाँच हजार दियो । चाहे पहिरोले चाहे बाढीले वा भुकम्पले घर भत्कियोस । तर अहिले त्यस पछाडि यो विशेष अवस्थामा बर्षा आउदै गर्दा तत्काल १५ हजार दिने कि टिन दिने भन्ने समस्या थियो । र कुनै न कुनै ढंगले आफ्ना वैकल्पिक साधन पनि मान्छेले प्रयोग गरुन र त्यसमा थप्न सकुन भनेर हामीले पैशा नै उपलब्ध गरायौ । र टिनको बजारलाई सहज गराउने प्रयत्न गर्यौ र त्यसमा अपुग भयो भन्ने बिषयमा संसदीय समितिले अनुगमन र ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यस बिषयमा पनि सरकारले छलफल गर्ला तर सरकारले के भनिराखेको छ भने वासस्थान समाप्त्त भएका र वैकल्पिक वासस्थान नभएकाका लागि दुई लाख सम्म सरकारको तर्फबाट मद्दत गर्छौ तर त्यो मद्दत उनीहरुलाई सहि ढंगले पुगोस भन्ने छ । एकै पटक अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यो सबै पैशा दियौ भने सरकारसँग सबैलाई दिने पैशा छैन र यो अवस्थामा दिएको पैशा सहि ढंगले सदुपयोग होस् भन्ने सरकारको चाहना छ । किनभने बर्षा लाग्दै छ र हामी स्थाई निर्माण गर्न अहिले जुट्न सक्दैनौ तर पैशा भैसकेपछि हामी सबैको प्रवृत्ति हो कि केहि वैकल्पिक कुराहरुमा खर्चन्छौ त्यसैले त्यो घरकै लागि आवासकै लागि प्रयोग हुन नसक्ने परिस्थिति आउलाकी भनेर त्यसलाई चरणवद्ध रुपमा हामीले उपयुक्त ढंगमा दिन खोजिरहेका छौ । र त्यस भन्दा अर्को चरण पनि छ । त्यो चरण भनेको क्रणको चरण हो । कम २ प्रतिशत ब्याजमा हामी शहरी क्षेत्रमा खासगरी उपत्यका भित्र हामीले २५ लाख सम्म क्रण दिने अर्को स्थिति पनि छ । यसरी हामीले वासस्थानको व्यवस्था गरिदिने छौ । तर मानिसका लागि वासस्थान व्यवस्थापनले मात्र पुग्दैन । उसको आर्थिक गतिविधिहरु चल्न सक्ने हुनुपर्यो, उसको आजिविकाका स्रोतलाई पुर्नउद्धार गर्नु पर्यो र त्यसमा संलग्न गराउने कामहरु गर्नु पर्यो त्यसैले त्यसैले कामहरु अनन्त छन् । यी सबै कुराहरु नआत्तिकन बिस्तारै गर्नु पर्छ । टिकाटिप्पणी हुनुपर्छ तर वस्तुगत हुनुपर्छ । र अतिरंजित ढंगले यतिखेर कुनै पनि कुरा हुनुहुदैन ।

तपाई कानु तथा न्यायमन्त्री समेत हुनुहुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा यी कानुनहरु पुराना भएका कारण अहिले विपत्ति भैसकेपछि तत्काल संबोधन गर्न नसकिने खालका कानुन भएकोले गर्दा राहत वितरण तथा उद्धारमा पुर्नस्थापनाको यी कामहरुमा ढिलाई भएका छन यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ ?
हामीसँग दैवी प्रकोप सम्बन्धमा केहि कानुनहरु थिए ।तर अहिले जुन परिस्थिति आयो । त्यसैलाई आकलन गरेर हामीले विशेष कानुनको तयारी पनि गरिराखेको छौ । प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा विशेष कानुनको तयारी पनि गरिराखेको छौ प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको लागि एउटा विशेष कानुन बनाइराखेका छौ । त्यो कानुन चाहि संसदसम्म हामी पुर्याउदै छौ । सबै सरकारको तर्फबाट पुरा गरेर अहिले हामी संसद समक्ष पुगिसकेको कारण यो परिस्थितिमा फेरी एक पटक अन्तिम पुनरावलोकन गरेर यी उठिरहेका विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर छिट्टै हामी एउटा नँया कानुन संभवत आवश्यक पर्दा अध्यादेशका रुपमा र संसदीय बैठक भैहालेको अवस्थामा दु्रत गतिबाट त्यसलाई पारित गर्नका लागि पनि हामीले तयार गरेका छौ र त्यसले संभवत अहिलेका आवश्यक्तालाई जुन समस्या अन्तर्गत त्यो समस्यालाई संबोधन गर्नका निमित्त पनि हामीले तयार गरेका छौ र त्यसले संभवत अहिलेका आवश्यक्तालाई जुन समस्या संबोधन गर्नका निम्ति पनि अपुर्णता भएको कानुनी पक्षलाई समेत संबोधन गर्ने गरी हामी लागेका छौ ।

कतिपय मानिसहरुले अझै पनि आफन्तको शव पाउन सकेका छैनन् । भग्नावशेष हटाउने काम पनि राम्ररी हुन सकेको छैन । त्यसै गरी राहत, उद्धार तथा पुनस्थापनाको सन्दर्भमा पनि समय अनुसार गर्न नसकेकोमा आलोचना भइराखेको छ । यो कानुन बनाउने लगायत यी सबै कुराहरुमा त सरकारको सुस्त गति स्पष्ट देखियो नि ?
सरकारको गति केहि कुराहरुमा सामान्य छ, केहि कुरामा अपर्याप्त्त छौ तर सुस्त चाहि भन्न मिल्दैन । यति मात्र गति भएर पुग्दैन भन्ने कुरा हो । तर जब स्थलगत रुपमा हेर्दा यो स्थिितिलाई कसरी सामना गर्ने भनेर मैले विभिन्न ठाँउको भत्किएको अवस्थालाई हेर्दाे मानिसहरु घरै भत्किएको ठाँउमा, घरहरु मात्रै भएको ठाँउमा,ठूलो बजार नभएको ठाँउमा सबै मानिसहरु निकालियो वा निकालिएन भन्ने कुराको जानकारी छ । तर याँहा सार्वजनिक स्थलहरुमा छन् । यसमा विभिन्न किसिमका मान्छेहरु भाग्न सक्छन । करिब करिब १२ बजे तिरको यो घटना भएका कारणले गर्दा यो मान्छे जँहाबाट पनि आइपुग्न सक्ने अवस्था छ । त्यस्ता मान्छेहरुको शव अझै पनि झिक्न नसक्ने अवस्थामा थियो । एउटा त्यो कारणले हुन सक्छ । अर्को कारण चाहि तत्काल सहयोग सामर्थ पुग्न नसकेर पनि रोकिएको ठाँउ होला जो अझै पनि उत्खनन् गर्न नसकिएको ठाँउ पनि होला त्यस्ता ठाँउहरु कम छन् र अहिले हाम्रो मान्छे को क्षति साँढे ८ हजार भन्दाबढी पुगेको छ । र हराएका मान्छेहरु भनेर चारैतिर बाट जे जति सुचना आएको छ । त्यो मान्छेको क्षति ३०० चानचुन छ । ४ सय पुगिसक्या छैन । देशभरिको संख्या हो यो र यो धेरै जसो संभावना शहरका सार्वजनिक स्थलहरुमा यो घटना भएको हुन सक्छ । त्याँहा चै मान्छे को थियो भन्ने थाहा नपाएर चाहि र आफ्नो घरबाट हिडेको मान्छे घरमा सम्पर्क नभएको हुनाले हराएको भन्ने जानकारीमा हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता संभावनाहरु हुन्छन् । त्यसैले यी संभावनाहरुलाई पनि कसरी न्युन बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्ने कुरा चाहि जरुरी हो । तर यो संभावनाको निश्कर्ष विश्लेषणको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौ । यस्ता घटनाहरुको सन्दर्भमा यस्ता संभावनाहरु बेहोर्न पर्ने हुन्छ । ढुक्कका साथ त्यसैले तैपनि ८ हजार भन्दा बढी मानिस क्षति भएको ठाँउमा हराउने मानिसको संख्या सिमित संख्या छ । त्यसैले यो स्थितिलाई हामी धेरै दुखदायी पीडादायी मान्दामान्दै पनि धेरै अस्वभाविक मान्न मिल्दैन ।

एकातिर यत्रो विपत्ति छ ।अर्कोतिर दलहरु चाहि नँया सरकार गठन गर्ने भनेर लागिरहेका छन । दलहरुको अहिले सम्मको बैठकमा के कस्तो छलफल भइराखेको छ ?
वर्तमाान सरकार पनि दुई तिहाई भन्दा बढी दलहरुको सहभागितामा बनेको सरकार हो । यो भनेको सरकारको एउटा विशिष्ट संख्या हो । तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा यो सरकारमा सहाभागिताको बिस्तार गर्ने भनेर बिचार गरिराखेकै हो । भूकम्प आउनु भन्दा अगाडि पनि संविधान निर्माणलाई सहज बनाउन त्यो गर्नु पर्छ कि भनेर एउटा विकल्पको रुपमा ल्याइएको थियो । तर सरकार मात्रै सबै कुराको समाधान होइन । भन्ने बिचारहरु पनि सँगसँगै आएको छ । अहिले पनि सँगसँगै समाधानको ढंगले ती कुराहरु गइराखेका छन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर केहि मन्त्री परिवर्तन गरेर मात्रै समस्या समाधान हुने हैन । सरकारको नेतृत्व भनेको संसदको संरचनाले नेतृत्व गर्छ । अरुले इच्छा गरेर निर्माण हुने कुरा हैन । संसदको संरचनाले चाह्यो भने सरकारको नेतृत्व तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिको चाहनाले त्यो अडिने हैन । यो यथार्त छदा छदै हामीले सरकारको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । हाम्रो लागि के हो भने एउटा त हामी संविधान बनाउन सकेका छैनौ संविधान बनाउने भनेर संविधान सभाको निर्वाचन गरेको पहिलो मितिबाट गन्ने हो भने ८ बर्ष हुन लागिसक्यो । यो परिस्थितिलाई पनि गम्भिरताका साथ हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा अहिले आएको भूकम्पको महाविपत्ति र त्यसले पारेको असर जुन अस्तव्यस्तता हो । यसले नेपाली समाज नेपाली राज्यलाई त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्न पनि सरकार बलियो हुनुपर्छ । सरकार सबैको समर्थन प्राप्त्त र सहयोग प्राप्त्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा अनुपयुक्त कुरा हैन । त्यसैले यसप्रति चाहि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ज्यू को अत्यन्तै खुल्ला र प्रष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको छ र नेपाली कांग्रेसले पनि सँधै खुल्ला दृष्टिकोण राखेको छ । प्रमुख नेताहरु तथा पदाधिकारीकोबीचमा ठूलो छलफल भएको छ र प्रधानमन्त्री कोइरालाकै आह्वानमा चारवटा दलहरुको शिर्ष नेतृत्वकाबीचमा पनि यसमा छलफल भएको छ । त्यो भन्दा अगडि परामर्स समिति जो बिस्तारित र बृहत खालको थियो त्यसको बिषयमा पनि बैठकमा छलफल भएकै छ । त्यसैले सबै तर्फको बिचार धारणा दृष्टिकोण लिएर त्यसमा उपयुक्त निर्णय गर्ने भन्ने कुरा नै प्रधानमन्त्रीको बिचार हो । अहिले त्यो उपयुक्त बिचार हो तर सँगसँगै हामीले अरु समानान्तर कामहरु पनि गर्दै जानु पर्छ यी कुराहरु आफ्नै ढंगले छलफलमा जालान तर हामीले संविधानलाई पनि आझेलमा पार्नु भएन । हामीले हाम्रो मुलुक जुन अवस्थामा छ । संविधान निर्माणको अवस्थामा त्यो कुरामा पनि हामीले छोड्न मिल्दैन । त्यसलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ । अघि लैजाने भन्ने दृष्टिकोण आएको छ । त्यसैले देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको मतान्तर छैन । बीचमा म आफैले पनि एमाले, एमाओवादी तथा मधेसी दलका नेताहरुसँग छलफल गरे । उहाहरुको बिचार पनि धेरै भिन्न छैन । प्रधानमन्त्रीको आग्रह र आजसम्म भएको चार दलको शिर्ष नेताहरुको एजेण्डा पनि एउटै छ । अहिलकोे विपत्तिलाई कसरी सामना गर्ने? संविधानलाई कसरी अगाडि लैजाने ?भूकम्पले सृष्टि गरेको विपत्तिलाई संबोधन गर्ने चरण कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौ ।सरकारले असार १० गते दातृ राष्ट्रहरुको सम्मेलन गर्दैछ । किनभने सबैले सहयोगको वचनवद्धता गरे सबैले नेपालको सहयोग गर्न खोजे तर तिनिहरुले के योजना के कार्यक्रमको लागि गर्ने भन्ने चाहना पनि राखे त्यसैले यो सम्बन्धमा एउटा प्रारम्भिक तयारी गरेर सरकार उनीहरुलाई एउटा प्रारम्भिक जानकारी दिन खोज्दैछ र उनीहरुसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दैछ । र त्यो चाँहि पुर्ननिर्माणको लागि हो । र भोलीका निम्ति पुर्ननिर्माण गर्ने जुन आयोजना र जुन योजना हामीले यो बर्षा पछाडि अर्थात असोज कार्तिकतिर हामी ती कार्यको प्रारम्भ गर्नेछौ र त्यो बेलाको निमित्त हामीले हाम्रो तयारी गर्नु पर्ने छ र त्यसको निमित्त सरकारले आफूसँग रहेको दुई तिहाई विशेषज्ञहरु समेतलाई प्रयोग गरी यो कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ । र त्यसको प्रारम्भिक छलफल चाहि असार १० गते गर्छौ र त्यसपछि त्यसको पनि दोस्रो चरण हुने वाला र त्यस पछाडि पनि हामी त्यसलाई अझ बढी व्यवस्थित र ठोस बनाएर त्यसलाई पनि छलफल गर्छौ । त्यसैले यो काम पनि हामीले निरन्तरता दिदैछौ । तत्काल संबोधन गर्ने काम पनि हामी गर्दैछौ । तर त्यहिबीच हामीले संविधान बनाउनु पर्छ । यो अहिले सबभन्दा प्राथमिकताका साथ अगाडि लानु पर्छ ।त्यो विपत्तिले यो कुरालाई अझ अग्राधिकार दिनु पर्ने बोझ हामीलाई भएको छ भन्ने कुराले नै यो अहिलेको छलफल अगाडि बढेको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु