हामी अाफ्नो अाङ कन्याएर अाफ्नै छारो उडाउँदै छौँ- सन्दर्भ महाभूकम्प

सुबोधराज प्याकुरेल-
subodh raj pyakurel 1मुलुक घनघोर शंकटमा छ।३९ जिल्ला प्रत्यक्ष महाभूकम्पको सर्वाधिक चपेटामा परेका छन। करिब १५ हजारको मृत्यु र ३५ हजार जना घाइतेको भएको हुनसक्ने अनुमान छ। बिकट ठाउँबाट यथार्थ सूचना अाईसकेको छैन। सिन्धुपाल्चोक , गोरखा, लमजुङ , नुवाकोट लगायत ६ जिल्लामा सिंगै गाउँ नै सखाप भएको सम्भावना छ। माअोवादीको हिंसाले भन्दा दोब्बर त्रासदी हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । भुइचालोमा परेकाहरुमा पर्ने मनोबैज्ञानिक त्रास, अास्था र सांस्कृतिक धरोहरहरुको विनास र टुहुरा , असहाय, अपांगहरुको रेखदेख, ब्यवस्थापनको समस्या अब सदृश्य हुँदै आउनेछ। अहिले त अाकस्मिक उपचारमात्र भइरहेको छ। यो दावानलले अाफ्नो वास्तविक दुर्दान्त चेहरा दिन बित्दै जाँदा प्रकट गर्दै जानेछ।


अब गरिने पुनर्निर्माणमा विगतको हविगत दोहरिनु हुन्न। अावास जस्तो कुरा शतप्रतिशत निजी चाहना र ब्यापारको विषय बन्न दिनुहुन्न।हेक्का रहोस, जमिन निजी सम्पत्ति होइन । जमिन राज्यको हो। हामी रैकर भूमि राख्छौं र पोत तिर्छौँ। यसवारे सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको छ। विगतमा जंगल र नदीलाई सार्वजनिक भनी घोषणा गरिसकिएको छ।हुनत: भूमिसुधारको नामै सुन्न नचाहने पार्टीहरू संसदमा छन। तर ७० प्रतिशत बहुमतमा रहेका समाजवादी , लोककल्याणकारी राज्यको पक्षधर पार्टीहरूले खुट्टा नकमाईकन जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति हो, उपभोक्ताले जमिनको मूल्य बढे- बढाए वापतको हर्जाना त‍ोकि राज्यले कुनैपनि बखत सार्वजनिक, सामुदायिक हितकालागि अधिग्रहण गर्न सक्नेछ भन्न सक्नुपर्छ। विकाश र सार्वजनिक हितका काममा बाधा हाल्नेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिने, हर्जाना तिराउने र जस्तोसुकै बल प्रयोग गरेर भएपनि विकाशलाई निरन्तरता दिने विशेष कानूनको निर्माण गर्नु पर्दछ।


भूउपयोगको कानुन बनाउने भनेर एकभन्दा धेरै बजेट भाषण गरियो। तर न हाम्रा सांसदलाई सम्झनामा रह्यो न सरकारलाई । अब ढिलो गर्नुहुन्न। ठाउँ अनुसारको भू- उपयोग, भुमि बाँडफाँड मात्र होइन घरको डिजाइन समेत ठूलो, सानो बनाउन पाइने गरि एकनासको बनाउनु पर्छ। अचेल सस्तो, स्वस्थ्य भवन निर्माणका अनेकन विधि अनुसन्धान प्रयोगमा छन। त्रिभूवन विश्वबिद्यालय र भवन बिभाग यसबारेमा जानिफकार छन।


भवनको कुरा गर्दा वस्तीको कुरा गर्नुपर्छ। कतिवटा घरका लागि कति खाली जमिन, कतिवटा घर पिच्छे कुन कुन तहको बिद्यालय, अस्पताल , पार्क, खेलकुद मैदान, बजार जस्ता विषय निर्क्यौल नगरीयुन्जेल भवन निर्माण गर्न दिनुहुन्न।
अहिलेका नेपाली धेरै टाठा, जानकार र अग्रगामी छन। हाम्रा नेता नागरिक संगको संवादवाट बिल्कुल टाढा छन। तिनलाई सामाजिक , बहुअायामिक संवाद, पूर्वसुचना र सम्पर्कको महत्वबारे बिल्कुल थाहा छैन। मोदी कति वाचाल छन? उनलेे बिहान ७ बजे कम्तिमा ५ वटा ट्विट मार्फत अाम जनतासंग सम्वाद गरिसक्छन। हाम्रा नेता राम्रो कामपनि कोठे निर्णयको भरमा गर्छन। जनता शंकाले भडकिएर वा भडकाइएर अाक्रोशित भएपछि हतारमा गरेको निर्णय फुर्सतमा फिर्ता लिन्छन।


नेताको इज्जत नभएको मुलुकका जनताको पनि इज्जत हुँदैन। तर हामीकहाँ नेता खुइल्याउने काम नै पत्रकारिता बनेको छ, सामाजिक सञ्जालको अभियान बनेको छ। नेता अाफ्नो ईज्जतको फलुदा हुन्जेल पनि अाफुलाई अाधुनिकीकरण गर्न तत्पर छैन। उ श्री ३ ले जस्तै उर्दी, हुकुममा देश चलाउने सपनामा छ। मन्त्रीहरू कुनै योजनाका बारेमा लेख लेख्दैनन, विश्वविद्यालय मार्फत अनुसन्धान गर्दैनन, नागरिक समाज संग वहस, पैरवी गर्दैनन। मन्त्रीपरिषदको बैठक त परिणति मात्र हो। लोकतन्त्रमा प्रकृयाको अायाम मुख्य कुरा हो। नेता बुझ्दैनन। पटक्कै बुझ्दैनन। त्यसैले २१ अौँ शताब्दीमा टेकेर २२ सौँ शताब्दीको यात्राका लागि तत्पर नेपालीका नजरमा अाजका नेता १५ रौँ, १६ रौँ शताब्दीका लम्पट बादशाह हुन भन्ने परेको छ। स्वदेशी , विदेशी सबैलाई त्यस्तै लागेको छ। त्यस्तै बोलिन्छ, लेखिन्छ। वास्तविकता त्यस्तो होइन तर हरेक मामिलामा, दिनानुदिन यस्तै बखान चलेको छ। जनता त्यस्तै ठानेर बसेका छन।
अहिले हाम्रो देशको महाविपत्तिमा सरकारले फटाफट काम गर्न सकेन। ९/११ मा अमेरिकामा अात्मघाति अाक्रमण हुँदा वा बम्बइमा मनपरि बम पडकाएर मान्छे मारिँदा पनि सरकारले फटाफट राहत बाँडन, मान्छे जोगाउन, अपराधी समाउन सकेको थिएन। पार्टीका कार्यकर्तापनि पीडित भएकाले पार्टीहरुपनि तुरुन्तै परपचालित भएनन। त्यसमाथि हाम्रो सरकार भनेेको मन्त्रीले भएभरका अधिकार अाफ्नो मुट्ठीमा कसेर राख्ने देश हो। मन्त्रीलाई बजेटमा निर्वाचनक्षेत्र र कार्यकर्तालाई योजना र जागिर पुय्राउने चिन्ताले लोथ पारेको हुन्छ। त्यसैले होला बिगत १२-१४ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अनेकन विज्ञले घचघच्याई रहँदापनि पुर्वतयारीको अवस्थामा सरकार बसेन। अहिले ती मन्त्रीले कारवाही भोग्नुपर्ने हो कि होइन ? हाम्रो देश घिनलाग्दो सामन्ती चिन्तनले ग्रस्त देश हो। त्यसैले मन्त्रीले कारवाही भोग्नु पर्दैन। शपथ खान्छन तर शपथ तोडेभने कारवाही गर्न नपाईने बनाएका छन। कसरी भने शपथ कानुन बनाएकै छैनन। साहुले झुठो अाश्वासन बाँडन पाउँछन्, किनभने विज्ञापन कानुन पनि छैन। मनपरि छ। एउटा कुराको सार्वजनिक विज्ञापन गरेर उल्टो ब्यवहार गर्न साहुजीहरुले पाएकै छन।


यो महाविपत्तिमा सरकारले दाताको नालिबेली, सहयोग राशीको उपयोगका बारेमा, र सहयोग गर्न चाहनेले सम्पर्क गर्ने ठाउँ ,संस्थाको बारेमा तुरुन्तै एउटा विशिष्ट, सरल वेबसाइट बनाउन सक्थ्यो । सरकारसंग यत्तिको क्षमता छ। तर गर्दैन । किनभने हाम्रा मन्त्रीहरुमा अाधुनिक सोँच छैन। एस एम एस धरि गर्न नजान्ने प्रवक्ता बनेको उदाहरण हाम्रै देशमा छ।


यो बेलामा जनता अाफै अगाडि सर्नु पर्छ। अाफ्ना नेता, मन्त्रीलाई हुलाकबाट चिठी लेख्नुपर्छ। तिनको अफिस, निवासमा फोन गर्नु पर्छ। मोबाईलमा एसएमएस गर्नु पर्छ। सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन उपयोग गर्दै सहयोग राशिको उपयोगको फेहरिस्त माग्नुपर्छ।तर देश, विदेशमा नेता, मन्त्रीको यति तेजोवध नगरिदिअौँ कि हामी तमाम नेपालीको बदनामी होस। अाखिर यी नेतालाई नेता बनाएका त हामीले नै हो। 


अर्को पटक नेता छान्दा होस पुय्राउने वाचा गरौ। तर अहिलेलाई अाफ्नो अाङ कन्याएर अाफ्नै छारो उडाउने काम बन्द गरौं । अालोचना मनग्ये होस। तर समाधानका उपाय सुझाउँदै अालोचना होस। झम्टेर, पाँडेगाली भनेजस्तो नहोस। 
अागे जनताको मर्जी।

(प्याकुरेल मानवअधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा हुनुहुन्छ)

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु