विपक्षीहरु सहमति खोज्न प्रक्रियामै आउनुपर्छ :उपाध्यक्ष रावल

दास्रो संविधान सभाको लागि तोकिएको मितिमा संविधान बन्न नसकेकोपछि अब दलहरु कसरी अगाडि बढ्दैछन् र सत्तापक्ष र विपक्षाीबीचको राजनीतिक द्वन्द्व कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा असनेपालन्युजसँग नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सभासद भीम रावलले गर्नु भएको कुराकानी ।
नेपाली जनताका आशा विपरित दुखका साथ माघ ८ बित्यो अब के हुन्छ ?
मलाई लाग्छ तोकिएको मिति माघ ८ गते संविधान नआएको कारण सबै बुद्धिजिवी नेपाली जनताले बुझेका छन । यो घटनालाई जनताले राम्ररी मुल्यांकन पनि गर्नु पर्दछ । माओवादी र मधेसी नेताहरुले संविधानसभा भवनभित्रै देखाएको दुव्र्यावहारका कारण संविधान आउन नसकेको हो । हामीलाई पनि यो मितिमा संविधान ल्याउन नसकिएकोमा अति दुख लागेको छ । यसको लागि म क्षमा याचना गर्दछु ।

विपक्षी दलहरु त सत्ता पक्षले २०४७ सालको संविधान ब्युताउने षडयन्त्र गरेको कारण त्यसलाई रोक्न आन्दोलन गरेको भन्छन् नी ?
यो सरासर नेपाली जनतालाई भ्रम फैलाएर आक्रोसित गराउन बनाइएको बहाना मात्र हो । हामीले अहिले सम्म २०४७ सालको कुनै पनि बुँधा अगाडि सारेका छैनौ । मौलिक अधिकार,प्रेस स्वतन्त्रता राष्ट्रिय अखण्डता सामाजिक सम्बन्ध जस्ता कुरा यथावत हुन्छ । यस्ता बदल्न नपर्ने बुँदाहरु त यथावत हुने भैहाल्यो । संघीयता, गणतत्र लगायत बिषय पनि सबै दललाई स्विकार्य छदैछ ।

तपाइहरु जति पानी माथिको ओभानो हुन खोजे पनि जनताले त सबै नेताहरुमाथि विश्वास गुमाएनी ?
एउटा छिमेकी देशले बनाइदिएको अन्तराष्ट्रिय सभा भवनमा हामीले संविधान सभाको काम चलाईरहेका छौ । त्यही सभा भवनको पनि एउटा बैठक कक्षमा मध्यरातको तोडफोड अराजकता र त्यत्रो सम्पत्ति ध्यवस्त भयो । जसले गर्दा हामीले हैन एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका नेताहरुले संविधान सभाभित्र गरेको यो उत्सृङखल व्यावहारले नेपालमा संविधान नै बन्न नदिने हो कि झै लाग्छ र यसमा महत्वपूर्ण बुँधा के छ भने नेकपा माओवादीलाई मिलेर जाऔ भन्दा पनि उनीहरु संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु हुन्न भन्ने, एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरु आन्दोलन गर्ने । त्यहि भएर कतिपय नेताहरु भन्छन् हामीले विजय पायौ । यो बारे नेपाली जनताले सहजै मुल्यांकन गर्न सक्ने कुरा हो । की उनीहरुको माघ ८ गते कुनै पनि हालतमा संविधान बन्न नदिने संकल्प थियो । त्यही भएर आज संविधान नआएकोमा गौरव गर्छौ भन्छन् । सबै नेता उस्तै हुन भनेर उनीहरुको गुण र दोष छुट्याउन नसकेमा राष्ट्रलाई जोगाउन सकिदैन । जसले देशघाती काम गर्छ त्यसलाई देशघाती भन्न सक्नुपर्छ । आदरणीय जनताले आफै मुल्यांकन गर्नेछन् की कुन दलका नेताले के गरिरहेछन भनेर ।

तपाईहरुबीच नमिलेको अप्ठ्यारो बुँदा कुन हो र किन नमिलेको हो ?
वास्तवमा समस्या कहाँनेर आयो भने संघीयतामा प्रदेशको नाम के राख्ने र सिमाना कँहानेर राख्ने भन्ने हो मुल समस्या छ । गणतन्त्र, संघीयतासँग यसको कुनै समस्या छ्रैन । संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा विवाद पनि छैन । नेपाल जस्तो १२५ जाती र १२३ भाषा बोल्ने देश, विभिन्न धर्म र समूदाय भएको देशमा हामी कुनै जाती विशेषको चाहे नाम दिएर होस चाहे सीमाना बनाएर होस । कालान्तरमा गएर नेपाल टुक्रिन सक्ने एउटा जातीबाट अर्को जातीसँग टक्कर लिने वातावरण बनाउनु हुँदैन । यो नेपालको कुनै पनि हीतमा छैन । देशको पहिचान मेटाएर कुनै जाती बिशेषको पहिचान खोज्नु राष्ट्रको लागि घातक हो । जातीय आधारको संघीयता व्यावहारमा असंभव छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ भने एमाओवादीको दृष्टिकोणमा तराई र पहाडलाई कुनै पनि हातलमा छुट्टयाउने दाउमा छन् । अहिले आएर उनीहरु पूर्वमा झापा मोरङ सुनसरी सुदुर पश्चिममा कैलाली कंचनपुरलाई कुनै पनि हालतमा पहाडमा मिलाउनु हुँदैन भनिरहेका छन् ।

एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले राखेका संघीयताका मुद्धालाई कसरी मिलाउने त ?
यो देशभक्त नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ । पाँच जिल्ला पूर्वमा झापा मोरङ सुनसरी सुदुर पश्चिममा कैलाली कंचनपुरलाई कुनै पनि हालतमा पहाडमा मिलाउनु हुँदैन भनेर एमाओवादी र मधेसी नेताहरु भन्छन् । यसबाट हामीले के बुझेका छौ भने तराई र पहाड अर्थात मधेस र पहाड र हिमाल नेपालको साझा पहिचान हो यी तिनवटाको पहिचान एकतामा नेपालको सुन्दर र उज्यालो भविष्य निर्भर छ । ती संभावनालाई सदाको लागि ध्वस्त पार्ने उनीहरुको उद्देश्य प्रष्ट हुन्छ र मधेसी नेताहरुले चार बर्ष सम्म कथित आत्म निर्णयको नाममा पहाडले मधेसलाई, तराईलाई उपनिवेश बनाएको छ भन्ने जस्ता अत्यन्त नेपाली जनताको एकता विरोधी कुरा गरेका छन् । त्यसलाई स्थापित गर्ने उनीहरुको दृष्टिकोण हो । त्यसो नगरौ हामी सबै मिलेर जानु पर्छ । विकासका संभावनालाई पनि हामीले तीन क्षेत्रमा नै समन्वय गरेर हुन्छ । जस्तो की स्वायत्त प्रदेश मानेनौ भने भन्ने उनीहरुको यो बडा अनौठो र हास्यास्पद कुरो छ । प्रदेश भनेकै स्वायत्त हो । यो प्रदेशको र केन्द्रको के अधिकार हुने भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै निक्र्योल गरिसक्यौ तर म दावीका साथ भन्छु । तराई मधेसका ९९ प्रतिशत भन्दा बढी जनता देशभक्त छन् । उनीहरुको सम्मान गर्छु । तर केहि व्यक्तिहरु जो तिनै तराइका जनताबाट पराजित भैसकेका छन् र पनि आफु त्याँहाको सर्वेसर्वा हु भनेर राजधानीमा दावी गर्छन् उनीहरु नै मधेसका जनताबाट पराजित छन् । तराई मधेसका जनता हिमालका जनता एकता भएर स्वाधिन समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न चाहन्छन । त्यसैले अहिले संविधान सभामा विरोध गरिरहेका नेताहरुले जनताको पक्षमा विरोध जनाएको नभै आफ्नै अभिष्ट पुरा गर्न लागेको स्पष्ट थाहा हुन्छ ।

तर या असफल चै को भयो त ?
हामीले २०६९ साल जेठ २ गते पनि नेपाल देशको भविष्य अप्ठ्यारोमा नपरोस भनेर आफ्ना अडान छोडेर ११ प्रदेशबाट राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, लगायतका विषयमा सहमतिमै गयौ । तर हामीले मानेको तीन दिन पछि एमाओवादीका अध्यक्ष र मधेसवादीदलका नेताहरु त्यो सहमतिबाट पछि हटे यो ज्वलन्त उदाहरणलाई नेपाली जनताले इतिहासका घटनाक्रम बिर्सन हुँर्दन त्यसपछि हामीले कार्तिकमा नेपाली जनतालाई संविधान दिने भनेका थियौ तर एमाओवादीले कार्तिकमा निर्णायक वार्ता गरौ । ४र ५ गते पहिलो चरण ९ र १० गते दोस्रो चरण १४ र १५ तेस्रो चरण यी तेस्रो चरण सम्म एकदमै गम्भिर वार्ता गर्यो । यसमा सहमति भएन । भने आ–आफ्नो कुरा लिएर हामी प्रकृयामा के गर्ने निर्णय गरौला भनी हामी त्या पनि लचिलो भयौ । तीन चरणको वार्ता भयो कुनै परिणाम भएन । त्यसपछि लिखित रुपमा संवाद समितिमा दियौ । त्यसपछि अगाडि बढाइएन भने हामीले अब सफलता र असफलताको प्रश्न छ । हाम्रो देश फेरी कुनै प्रकारको द्वन्द्वमा नआओस आजको प्रतिश्पर्धी विश्वमा भारत र चीनको प्रतिश्पर्धी राजनीतिको बीचमा नेपालमा दुखका दिन कदापी नआओस भनेर लचिलो भयौ । हामी लचिलो हुनु हाम्रो कमजोरी र असफलता हो भन्ने म ठान्दिन ।
कांग्रेस एमाले राप्रपा लगायत साना दलको दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि संविधान जारी गर्न सक्नु भएन, लचिलो

हुँदाहुदै नेतृत्व पंक्ति त झुक्यो त ?     
हामी झुकेका छैनौ, त्यसैले माघ ८ पछि संविधान सभामुखलाई भन्यौ की अब हाम्रो अन्तिम सिमा काटियो । हामी जब सम्म संविधान सभाको अवरोध एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले छोड्दैनन् र जबसम्म निर्माणको ठोस प्रकृया आरम्भ हुँदैन अब कुनै राजनीति वार्ता हुँनै सक्दैन । किनभने हामीले आफ्ना अडान छोडेर सबै गर्न सक्ने प्रयास गर्यौ । हामीले संवैधानिक अदालत, निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा पनि उनीहरुका अनुसार गयौ । जस्तो मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारजीले एउटा मध्यस्थ किसिमको प्रताव राख्नु भएको थियो र उहाँले भन्नु भएको थियो निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुले लचिलो भएर आफ्नो अडान छोडेको हो । ९ बुँधे भनेकोमा अहिले हामीले अर्कै स्वरुप्मा पेश गरेका थियौ । अहिले त्यो पनि हामीले छोडेका छौ । शासकीय स्वरुपमा एनेकपा माओवादीले आफ्नो फरक मत सहित प्रकृयामा जान दिने भनिसकेकोले यी तीनवटा कुरालाई मस्यौदा समितिमा पठाइदियौ, प्रदेशको नाम सिमाना सम्बन्धमा एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरि हामी जाउ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नु भयो । हामीले तुरुन्त समर्थन गर्यौ किनकी हामीले ठान्यौ की यो देशलाई जसरी भएपनि निकास दिनुपर्छ । हाम्रो सदासयता यो हो कि देशलाई द्वन्द्वबाट संभावित फेरी अर्को द्वन्द्वबाट बचाउने सहमति कायम राख्ने हाम्रो हदै सम्मको लचकता थियो । तर त्यो आफ्नै मोर्चाको नेताले राखेको प्रस्तावलाई पनि एमाओवादी अध्यक्षले हाम्रै अगाडि अस्विकार गर्नु भयो । त्यसकारण हामी झुकेका हैनौ । कांग्रेस र एमालेले प्रष्टसँग सभामुखलाई अनुरोध गर्यौ र भन्यौ अब अन्तिम निर्णय गर्नु पर्छ, यो संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढ्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले उभिएर विरोध गर्दा यदी यो प्रकृया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, भने भोली जनमोर्चाले संघियता चाहिदैन भनेर विरोध गर्यो भने यो प्रकृया जान्छ कि जादैन । भोली राप्रपा नेपाल उभिएर गणतन्त्र चाहिदैन भन्यो भने त्यो प्रकृया जान्छकि जाँदैन भनेर हामीले प्रश्न गर्यौ । त्यसलाई सभामुखले यो विरोध गर्दैमा संविधान सभाको प्रकृया रोकिदैन जुन हामीले प्रस्ताव समिति बनायौै त्यो प्रस्ताव समिति पनि संविधान सभामुखले निकालिएको बीचको बाटो हो । हामीले त्यो पनि सहमतिको लागि स्विकारेका छौ ।संविधान निर्माणको पकृया अगाडि बढ्छ भन्दा हामीले त्यसलाई स्विकारेका छौ । त्यसैले हामी झुकेका छैनौ । हामी देश जनता लोकतन्त्र हाम्रो स्वाधिनता राष्ट्रिय एकताको पक्षमा हामी शक्तिशाली उभिएका छौ उभिन्छौ पनि ।

प्रकृयामा जाँदा पनि फेरी प्रतिपक्षीले भिडन्त गर्ने र सत्ता पक्षले माघ ८ मा जस्तै खुट्टा कमाउने त हैन ?

त्यो भिडन्त हामीसँग सम्बन्ध छैन । उनीहरुले त्यत्रो तोडफोड गर्दा इतिहासको बिन्दुमा गएर भएको भिडन्तलाई साक्षीको रुपमा मात्र हेरिरह्यौ । यसकारण त्यो भिडन्त हामीसँग सम्बन्ध छैन ।  हामी अब वार्ताको ढोका खुल्ला राख्दै प्रकृयामै अगाडि बढछौ । अब हामीले धेरै भोगिसक्यौ र विगतका गल्ती दोहोर्याएर संविधान सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउदैनौ ।

माघ भन्दा अगाडि सम्म तपाई लगायत धेरै नेताहरुले माघ ८ मै संविधान आउछ भनेको भाषण फोस्रो भएपछि जनता निराशामा छन् ।साच्चै अब प्रकृया अघि बढ्छ त ?
धेरै अगाडि हामीले यो पनि भनेका थियौ यदि माओवादीले यस्तै व्यावहार देखाइरह्यो भने माघ ८ मा संविधान आउदैन, अगाडि चुनौती छ भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिसकेको थियौ । यसकारण जहाँसम्म संविधान सभाबाट प्रस्ताव समिति गठन भैसकेको छ । त्यो प्रस्ताव समिति विरुद्ध अर्थात संविधान ल्याउन नदिन कसैले हल्ला र भिडन्त गरेपनि आँउछ भनेर सभामुखले जनतासँग विश्वस्त पार्नु भएको छ  र उहाँले संविधान सभामा गरेको त्यो हल्ला अवरोध गैर कानुनी छ भनेर संविधानसभाकाो कुर्सीबाट भनिसक्नु भएको छ ।त्यसकारण हामी विश्वस्त छौ ।संविधान निर्माणको प्रकृयासँग सम्बन्धित प्रस्ताव समिति गठन भैसक्यो ।प्रस्ताव समितिको कार्यविधि तय गर्न कार्यविधि उपसमिति समेत गठन भइसक्यो । अब संविधान निर्माणमा कसैले असहमति र अवरोध गर्यो भन्दैमा संविधान निर्माण वा मस्यौदा बनाउने काम बन्द हुँदैन ।

 माघ ८ सम्मको कार्यसूची सकिएको अबस्थामा अब नँया कार्यसूची बनाउनु पर्ला त्यसमा पनि सहमति हुनु पर्ला ? यो अवस्थमा कसरी प्रकृया अघि बढ्छ ?
नियमावली जो संविधान सभालाई निर्देशित गर्ने, संचालन गर्ने मुल कानुन हो देशको मुल कानुन संविधान हो, त्यो नियमावलीमा सहमति भयो भने सहमतिबाट सहमति भएन भने बहुमतीयबाट निर्णय गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । म संविधान नियमावलीको पनि सदस्य थिए । मलाई सम्झना छ । त्यो नियमावली समितिमा एनेकपा माओवादीका सदस्यहरु पनि थिए र मधेसी मोर्चासँग संवद्द सदस्य अरु पनि थिए , अरु राजनीतिक दलका मान्य सदस्यहरु समेत थिए । अनि आफैले बनाएको नियमावली मान्दिन भन्दा यो लोकतन्त्रमा राजनीतिक नैतिकतामा ती व्यक्तिहरुको बारेमा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन । जँहासम्म कार्यतालिकाको कुरा छ । यो कार्यतालिका बनाएर यति गते यहि हुनुपर्छ भनेर बनाउनुपर्छ भन्ने केहि जरुरत छैन । किनभने त्यो बनाउदा ठ्याक्क त्यै अनुसार काम हुन्छ भन्ने भए पो बनाउनै पर्छ भन्ने । खै त माघ ८ गते सम्मको कार्यतालिकामा एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भनेका कुराको कुनै अर्थ भएन । यत्तिकै बितेर गयो । त्यसकारण अब अगाडिका कामहरु ह्ुन्छन् । जस्तो उदाहरणको लागि प्रस्ताव समितिले प्रश्नावली निर्णायर्थ कति दिनमा ल्याउने त्यस्तो कार्यतालिका बन्नुपर्छ । अब त्यसमा छलफल र तय हुन बाँकी छ । यसकारण फेरी त्यो कार्यतालिका यति मितिदेखि यस्तो गर्ने भन्ने अनि फेरि त्यो मितिदेखि त्यो हुनै नदिने विपक्षीहरुको विगतको व्यावहारबाट हामीले शिक्षा लिइसकेका छौ । अब त्यस्तो हुँदैन । अब के हुन्छ अगाडि गर्नु पर्ने कुन काम हो त्यो कामको लागि तय गर्नु पर्छ र त्यो काम सम्पन्न नभएपछि त्यसमा अगाडि गर्नु पर्ने काम कुन हो त्यो काम हुन्छ । यसरी जानु पर्छ । नभए एउटा मिति तोक्ने जस्तो उदाहरणको लागि फागुन यति गते भनेर तोकौला अनि संविधान बनाउन नदिनेको मुख्य गतिविधि बाहिर बन्द आन्दोलन हड्ताल गराउने हुन्छ । के त्यसलाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण प्रकृया अगाडि बढ्न नदिने ? अब त्यसमा फस्ने वाला छैनौ ।

विपक्षीहरुले त सहमतिको अडानसँगै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् त ?

अब विपक्षाी मोर्चाले त्यही प्रश्नावली समितिमा आएर सहमति खोज्नु पर्छ ? प्रश्नावली प्रस्ताव समितिलाई कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न सकिने छैन । संविधानसभाबाट पारित भएको प्रस्तावलाई उल्टान, सच्याउन, खारेज गर्न मिल्दैन ।  संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ्गले विधि, प्रक्रिया र संविधानसभाको नियामावली अनुसार नै प्रश्नावली समितिको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसलाई फेरि उल्टाउन भनेको संविधानसभाको गरिमामाथि अपमान भएको ठहर हुन्छ । यदि विपक्षी मोर्चा अझै पनि चाहन्छन् भने सहमति, सहकार्य र एकताको सम्भावना छदैछ ।,प्रश्नावली समितिले काम गर्दै गरेको अवस्थामा पनि दलहरुबीच वार्ता र छलफल गर्न सकिन्छ । सहमतिका साथ संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रस एमाले दृढ छ विकल्पमा मात्र प्रकृया अघि बढाइएको हो । तर विपक्षी मोर्चाले वार्तामा बस्नु अगाडि कुनै सर्त राख्नु हुँदैन । वार्ताको टेबलमा बसिसकेपछि मात्रै एजेण्डा तय गर्ने हो ।

प्रकृयाबाट संविधान बनाउन पनि मिति नतोकिकन कसरी कार्बाही अगाडि बढ्छ ?

अगाडि जे काम गर्नु पर्ने हो त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि मात्र मिति तोक्नु पर्छ भन्ने मेरो राय हुन्छ । जस्तो प्रस्ताव समितिमा प्रश्नावली बनाउने त्यो प्रश्नावली मानौ कि न्याय प्रणालीमा संवैधानिक अदालत राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो । त्यसमा हुन्छ हुन्न भन्ने मत होला तर त्यो ती सबै प्रश्नावलीमा निर्णय गर्ने यति दिन भित्र एउटा चरण समाप्त्त हुन्छ । त्यसपछि अरु बिषय यतिदिन भित्र हुन्छ भन्दै जानुपर्छ । जस्तै सबै बिषय एक ठाँउमा राखेरे कार्य तालिका बनाइयो । त्यो बनाएपछि नेपालमा संविधान आउन नदिने लगातार राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलेर नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने र क्रमश नेपाललाई असफल राष्ट्रको रुपमा परिणत गरेर कुनियत अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्यलाई अब संविधान सभाभित्रबाट र बाहिरबाट प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त नेपालीहरु दृढतापूर्वक उभिएर बोल्नु पर्छ । ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्छ र राजनीतिक नेताले पनि । पत्रकारहरुले पनि जसले संविधान ल्याउन नदिएको फलानोले यति कारणले दिन सक्दैन भन्न सक्नु पर्छ । जस्तो मैले मेरो गतिविधिबाट नेपालमा संविधान आउन नदिने, शान्तिलाई बिथोल्ने नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने काम गरेको छु भने मलाई त्यस्तै भन्न सक्नु पर्यो फलानोले यो काम गर्यो भनेर । तब मात्र यी संविधान निर्माणका कामहरु र हाम्रो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने नेपालीको स्वाभिमान समृद्धि र एकता हासिल गर्न सक्छौ ।
धेरै बर्षअघिदेखि हाम्रो देशमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक रुपमा समस्या छ । यो संविधान नभएको कारणले मात्र  भएको हैन । यो संविधान जारी गरेर पनि यो समस्या समाधान होला ?
राजनीतिक समस्या भएरै संविधान सभामा प्रकट भएको हो । यो सत्य हो राजनीतिक समस्या के हो भने हामीका अहिले राजनीतिको अन्तरतहको एउटा सघर्ष चलिरहेको छ । त्यो के हो भने नेपाललाई दिर्घकाल रुपमा स्वाधिन राष्ट्रको रुपमा हाम्रो निर्णय क्षमतालाई स्वत रुपमा निर्णय गर्न पाउने नेपाली भएर जसरी भारतले आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्छ त्यस्तै चीनले पनि । जापान अमेरिका लगायत अरु देशले पनि । हाम्रो देश जत्रोसुकै होस् । नेपालीले आफ्नो स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न, शान्तिमा बाँच्न पाउनु पर्छ । आर्थिक समृद्धिमा आज ३५ लाख बढी नेपाली बाहिर गएका छन् । उनीहरुलाई फर्काउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेर अन्तराष्ट्रिय समूदायकोबीचमा स्वाभिमान रुपमा बाँच्न पाउनु पर्ने एउटा दृष्टिकोण छ । अर्को दृष्टिकोण कस्तो छ भने जसरी पनि नेपालीको निर्णय क्षमतालाई कमजोर पारिदिने नेपालीहरुको सामजिक सद्भावलाई बिथोल्ने नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना हुँनै नदिने र कालान्तरमा गएर नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा हुन नसकोस भन्ने चाहना राख्ने । तर इतिहासले नै देखाएको छ कि देशलाई स्वाधिनहुनबाट बिथोल्ने शक्ति ढिलो चाँडो आफै परास्त्र हुँदै जान्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तराष्ट्रिय समूदायले सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न दिएको सुझाव तथा आग्रहलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि गएर यहि संबोधन गरे । मलाई यसको गतिविधिबारे धेरै अनुभव छ । म द्वन्द्वग्रस्त देश पेरुमा पनि पुगे । ती सबै ठाँउमा मैले अध्ययन गरेर आएको छु । संयुक्त राष्ट्रले कसरी काम गर्छ । उसले के सिदान्त प्रतिपादन गर्छ । त्यो सबै मलाई थाहा छ । सहमति भनेको संसारका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरुमा जहापनि सतप्रतिसत सहमति भएको उदाहरण छैनन् । हामी पनि सहमतिको पक्षमा छौ । तर सहमति भनेका दुई तिहाई भन्दा अत्याधिक सहमतिलाई पनि सहमति नमान्ने यो न संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त हो । न द्वन्द्व व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो । तर संसारमा जसरी चाहेका छौ । चाहे दक्षिण अफ्रिका चाहे भारतमा पनि संविधान निर्माण भएको थियो । चाहे अरु देशमा । त्याँहा जसरी सतप्रतिसत सहमति भएपछि मात्र संविधान आउने क्रम भएको छैन । त्यसैगरी नेपालमा पनि सतप्रतिशत सहमति हुन संभव छैन । त्यस कारण अन्तराष्ट्रिय समूदायले जुन सहमति गर्नुस भनेको छ । हामीले पर्याप्त्त सहमति गर्ने भनेको छौ । त्यो अहिले पनि छ । संविधान सभामा त्यसकारण अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई पनि म यहिबाट भन्न चाहन्छु यो मेरो मात्र इच्छा हैन । नेपाल सरकारले पनि कुटनीतिज्ञहरुलाई भनिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा दिएको शंदेसमा पनि यो कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । र म पनि भन्न चाहन्छु  हामीलाई यदि हाम्रा कोही असल मित्रहरु छन् भने उहाँहरुले सद्भाव देखाउनुहोस ।
हामी फगत कुनै कठपुतली जस्ता हौ भनेर कसैले ठान्छ भने मात्रै नेपालको वस्तु स्थिति विपरित नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने गरि धक्का पुग्ने गरि दिएका अर्ती उपदेशलाई टाउकोमा राखेर हिड्न मिल्दैन । राम्रा र सद्भावपूर्ण कुरा कुटनीतिमा हुन्छ र ती कुराहरुलाई अस्विकार गर्न सकिदैन तर कसैको आदेश निर्देश अझ भन्ने हो भने टेलिफोनबाट दिएका धम्की र यस्तो गर उस्तो गर भनेर पदका ललीपपहरु देखाएर मिठाई गुलिया चकलेटहरु देखाएर कसैले मत देशको प्रधानमन्त्री हुन पो पाउदिन,राष्ट्रपति पो हुन पाउदिन कि म मन्त्री पो हुन सक्दिन कि भनेर यदि कोहि झुक्छ भने पनि अलि नसुहाउलाकी भनिठान्छ । हामीले आजको विश्वमा अरु देशले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्छन् । यद्यपि हामीले त्यो पाउनु पर्छ  । निर्णयहरु आफ्नो राष्ट्रहित र संसारको सबै मान्यतामा आधारित हुन्छ । हामी पनि त्यहि सभ्य विश्वको एउटा परिपाटीबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौ  ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु