यातायातको एकाधिकार अन्त्यको कार्यान्वयन बारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आदेश

काठमाडौँ,सर्वोच्च अदालतले यातायातमा एकाधिकार अन्त्य गर्ने आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाई आदेश दिएको छ ।

उक्त एकाधिकार अन्त्य गर्न यसअघि दिएको आदेश कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाबारेमा जानकारीका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई महान्यायाधिवक्ता मार्फत जवाफ दिन सर्वोच्चले आइतबार आदेश गरेको हो ।
अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतम र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई समेत आफै उपस्थित भएर सोही विषयमा जवाफ दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीलगायतका विपक्षीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँले अदालतको मानहानी भएको भन्दै दायर गरेका मुद्दामा आज सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल इजलासले पूर्व आदेश किन कार्यान्वयन नभएको भन्दै विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश दिए ।
यातायात व्यवसायीले एकाधिकार कायम राखेका र सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगराएको भन्दै अधिवक्ता बानियाँले गत मङ्सिर २९ गते सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम प्रष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसमेत विपक्षीलाई आग्रह गरिएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु