कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि विकास समितिको ध्यानआकर्षण

काठमाडौँ,व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले कर्णाली अञ्चलको ठोस विकासको योजना बन्न नसकेको र अगाडि बढेका आयोजनासमेत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कर्णाली अञ्चलको विकासको ठोस कार्ययोजना तयार पारी लागू गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र कर्णाली विकास आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले त्याँहाको सडक सञ्जालको उपयुक्त व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको हो ।

कर्णाली अञ्चलमा पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, वन पैदावारको प्रचुर सम्भावना भएर पनि सहज सडक सञ्जालको पहुँच हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य भएको भन्दै समितिले तत्काल गुरुयोजना बनाएर भौतिक विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनसमेत सरोकार भएका निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विकासको प्रमुख आधार सडक भएकाले त्यसको उचित प्रबन्ध गर्न र कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न तथा सडक सञ्जाल नपुगेका हुम्ला र डोल्पामा तत्काल सडक सञ्जाल पुर्याउन आग्रह गरिएको थियो ।
समितिको बैठकमा धारणा राख्ने सांसदहरूले कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरिएको कर्णाली विकास आयोग नाम मात्रै भएको, जनशक्ति र उचित बजेटको प्रबन्ध नभएको भन्दै आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कर्णाली अञ्चलमा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको, कर्णाली राजमार्गले जुम्ला सदरमुकामलाई जोडे पनि उक्त राजमार्ग मृत्यु मार्गमा परिणत भएको, सुधारका लागि सरकारले कुनै पनि प्रयत्न नगरेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो ।

यस्तै, नीति निर्माण तहमा कर्णाली अञ्चलको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा काठमाडौँले ध्यान नदिएको, राजनीतिक नेतृत्वले पनि मागी खाने भाँडो मात्र बनाएको र विकास निर्माणका काम पनि झारा टार्ने मात्रै भएको विधायकहरूको धारणा थियो ।

जीवबहादुर शाही, मोहन बाँनिया, आङटावा शेर्पा, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर विक, महेन्द्र यादव, गोमा कुँवरलगायत शांसदहरुले जडीबुटीको अपार सम्भावना भएर पनि लगानी र संभाव्यता अध्ययन अभावका कारण कुहिएर गइरहेको र जलविद्युत् क्षेत्रको अपार सम्भावना भएर पनि अगाडि बढाउन नसक्नुको पछाडि राज्यले ध्यान नदिएको उहाँहरूको गुनासो थियो ।

केही सांसदले भने कर्णाली विकास आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा मात्रै भएपनि विकास गर्न सकिए त्यसबाट धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णीम वाग्लेले सन् २०२२ भित्र मुलुकलाई विकसित राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि अधिक ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।

कर्णाली क्षेत्रमा छरिएको बस्ती धेरै भएकाले त्यसलाई एकीकृत बनाउने, पर्यटन, जलविद्युत्को विकासका लागि स्थानीय तथा दातृ निकायलाई समेत आग्रह गरिने र एकीकृत विकासको योजनाअनुसार अगाडि बढाउने योजनामा आयोग रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले चालु आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली राजमार्गलाई कालोपत्रे गरिसक्ने र सडक सञ्जाल नपुगेका दुई जिल्लामा केही वर्षभित्रै सडक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष कलबहादुर रोकायाले आयोगले कर्णाली अञ्चलको विकासको गुरुयोजना नै बनाएर कार्य अगाडि बढाउन योजना आयोगसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

 

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु