नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्युमा संबेदनाहीन राज्य र समाज दोषी छ

आफ्नो छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्या गर्नेलाइ कारवाहीको माग गरि अनशनमा बसेका गोर्खा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनकै क्रममा मृत्यु भएपछी यो समाचारले एकपटक सबैलाई झस्काईदिएको छ । हाम्रो राज्य वा समाज के अब सम्बेदना शुन्य भैसकेको हो? अधिकारीको मृत्यु संगै समाज २ खेमामा विभाजित छ  । एक खेमा भन्छ उनको मृत्युको कारण राज्य संयन्त्र हो जसले उनको मागलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न चाहेन  । अर्को खेमा भन्छ आमरण अनसन बस्न लगाएर नेपाली मानवाधिकारकर्मीले उनलाई मृत्युको मुख सम्म धकेले  ।

प्रस्तुत छ न्यायको पर्खाइमै आफ्नो प्राण आहुति दिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीको मृत्युको सेरोफेरोमा रहेर नेपालका अग्रणी मानव अधिकारकर्मी तथा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलसंग असनेपाल न्युजका लागि रमेश अधिकारी ले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश  ।

subodh raj pyakurel 1

न्यायको खोजि गर्दा गर्दै मृत्युबरण गर्नुभएका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको मुद्दालाई यहाँले व्यक्तिगत रुपमा कसरि हेर्नुभएको छ ?

हेर्नुस केहि राजनीतिक नेताले आफ्नो निजात्मक फाइदाको लागि केहि अपराधीहरुलाई जोगाउने गर्दछन जसलाई अपराधको राजनितिकरण भनिन्छ  । केहि नेताले केहि अपराधीलाई जोगाइराख्दा सिंगो पार्टी चाही अपराधीकरण भैसकेको हुदैन  । तर जब यो क्रम आम प्रबित्ति बन्न जान्छ सिंगो पार्टीनै अपराधिकारण हुन्छ जसलाई राजनीतिको अपराधीकरण भनिन्छ  । जब राजनीतिको अपराधीकरण हुनजान्छ तब त्यहाँ केहि बाँकि रहदैन  ।  न त कानुनको शाशन रहन्छ न त न्युनतम मानबिय समबेदना रहन्छ  । हाम्रो बृस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्दका क्रममा भनेको छ तर कृष्णप्रसाद कुन द्वन्दमा सामेल थिए ? उनि त गोर्खाको बिकट फुजेल गाउँबाट चितवन आफ्ना हजुरामा र अजुर्बुबा भेट्न गएका थिए  । द्वन्दमा कुनै पनि हिसाबले संलग्न नभएका उनको जुन बर्बर तबरले हत्या गरियो त्यसको व्यहोरा पनि कमलो मन भएको कसैले पनि सुन्न सक्दैन  । उनको हत्याको पीडाले उनका हजुरबुबा बिते, बुबा नन्दप्रसाद ३०२ दिन अनसन बसेर बित्नुभो र आमा गंगामाया अत्यन्त चिन्ताजनक अबस्थामा छिन्  । दाजु नुरप्रसाद पनि अब मेरो केहि रहेन म पनि अनसन बस्छु भन्दै छन  । 

nanda prasad adhikari
बिर हस्पिटलको आइसियुमा अनसनरत नन्दप्रसाद अधिकारी (तस्बिर: सुबोधराज प्याकुरेल)

नन्दप्रसादको शव बेबारिसे शब झैँ टिचिंग हस्पिटलमा राखिएको छ  ।  सरकार भने कर्मचारी मार्फत बिज्ञप्ति निकाल्छ र भन्छ नन्दप्रसाद खाना खान नमानेकाले मृत्यु भएको भनि बिज्ञप्ति निकाल्छ  । २/ ३ दिन भित्र  लास बुझिलिनु नत्र नियमानुशार गरिने छ  ।  अर्थात् लाबारिश लास सरह जलाइने छ भन्छ सरकार  ।  सरकारका कुनै पनि निकायले दुखामनाउ सम्म गर्दैन  । यति निर्लज्ज र सम्बेदनाहीन सरकार छ हाम्रो देशमा  ।  यो तपाईं हामी जस्ता सर्वसाधारणको लागि डरलाग्दो स्थिति हो  । ४६ औं दिनमा अनसन तोडाउदा सरकारले गरेका बाचा पुरा नगरेपछि उनि फेरी अनसन बसेका हुन्  । 

सरकार यस्तो बेपर्वाह छ एकातिर भने समाज तेस्तै समबेदनाहिन बनेको छ  ।  सामाजिक संजालमा पैसा कमाउनका लागि नन्दप्रसाद अनसन बसेको र पाइपबाट मजाले खाने कुरा खाइरहेको भन्ने नानाथरी गाली गलौज आएको थाहा पाएपछि अनसनको २५० औं दिनमा उनले पाइप पनि थुतेर फालिदिए  । त्यसैले उनको यो मृत्युमा सरकारका साथै हाम्रो समबेदनाहिन समाज पनि उत्तिकै दोषी छ  ।  तर बिडम्बना कसैले पश्चाताप गर्दैन  । 

तर मानव अधिकारकर्मीले उचालेर नन्दप्रसादलाइ अनसन बस्न लगाए र अनसन तोड्न दिएनन् त्यसैले उनको मृत्यु भयो भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तो आरोप लगाउनेहरुलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु- के मैले उचालेर तिनीहरु अनसन बस्न सक्छन ? धरहरा बाट हामफाल भन्छु के तिनीहरु हाम फाल्छन ? सात दिन अनसन बस भन्छु बस्छन? त्यसैले कोहि पनि कसैले उक्साहटको भरमा अनसन बस्दैन, आफ्नो जीवन जोखिममा हल्दैन  ।

सरकारले पनि तेस्तै आरोप लगाएको छ नि? 

यो समबेदनाहीन सरकारको कुरा नगरौ  ।  सरकार भन्ने सब्दको नै बेइजत गर्दैछ यो सरकार  ।  अहिले सरकारमा बस्ने हरुले त्यहाँ बस्ने नैतिक हैसियत गुमाइसकेका छन्  । यो त निर्लज्जताको पराकाष्टा हो  । आफ्नो धोति खुस्केको थाहा छैन दोष हामी मानवाधिकार कर्मीलाई ? हामीले ४७ औं दिनमा अनसन त तोडाएकै हो नि ! हामी त अन्तिम दिनमा पनि उहाको ओठमा गुल्कोज पानी लगाउन खोज्दै थ्यौ  तर उहाँ मान्दै मान्नु भएन  । 

भनेपछि अनशन बसेका नन्दप्रसाद्लाई राज्यले बेवास्ता र दुर्ब्यबहार गर्यो भन्ने यहाको आरोप हो? 

हो  । जब सर्बोच्च अदालतले खान खुवाउनु भनि आदेश दियो  । तर जबरजस्ती खुवाउने पनि समय हुदो रहेछ  मेडीकल्ली। मुखबाट निल्न सक्ने अबस्थामा मात्र खुवाउन मिल्ने रहेछ नत्र त्यो सर्केर मान्छेको तत्काल मृत्यु हुन सक्दो रहेछ  ।  त्यहि भएर डाक्टरहरुले नखुवाउन सल्लाह दिए  ।  अस्पतालमा नन्द प्रसाद र उनीकी श्रीमतीको यति सम्म बेवास्ता गरियोकी उनीहरुका नङनै ६/ ७ इन्च लामा भएका छन  ।  कस्तो अस्पताल हो त्यो ? के हो नर्सिङ केयर भनेको? त्यसैले उनलाई सबैतिरबाट बेवास्ता गरियो । मानव सभ्यताको खिल्ली उडाइयो  । समबेदनाबिहिन मानिसहरुले चलाएको यो राज्य बर्बर रहेछ  । तपाईं हामी जस्ता सर्वसाधारणको केहि अस्थित्व छैन यहाँ  । हामी त सरकारको नजरमा हामी त भुसुना पनि रहेनछौ  ।

सरकारले त भन्यो नि कृष्ण प्रसादको हत्या गर्ने व्यक्ति बाहिर रहेछ, त्यसैले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेका छौ  । अरु सबै निर्दोष देखिएकोले छोडियो  । यसमा तपाइंको केहि टिप्पणी छ ?

के हुन्छ भने कुनै पनि घटनाको छानबिन मुख्य आरोपी जो हो त्यहिबाट गर्नु पर्दछ  । त्यपछि अन्य मतियारको पालो आउला  । तर जो गोलि हान्ने व्यक्ति बेलायतमा छ  । बेलायतले त अदालतको फैसला बेगर
कसैलाई पनि पक्राउ गर्दैन  । तर हाम्रो सरकार यति गैर जिम्मेवार भयो कि अदालतबाट आदेश गराउन नै ४ महिना लगाइदियो  । आदेश पछी अंग्रेजीमा अनुबाद गरेर बेलायत पठाउन नै थप ४ महिना लगायो  । आदेश पठाएपछी हाम्रो सरकारले के गर्यो? कुनै नेपाली प्रशासकले काठमाडौँको बेलायती दुताबासमा कहिल्यै कुरा गरे त्यो अपराधी फर्काउनका लागि? बरु हामी रोइ कराई गरेम तर राजदुताबासका कर्मचारी भन्छन राज्य नै किम्कर्ताब्यबिमुढ छ ।

द्वन्दका बेला घटेका प्रत्यक घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत किनारा लगाइनु पर्छ, एउटा, एउटा मुद्दा अदालत लगेर समस्याको समाधान हुदैन बरु झन् बल्झिन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि? 

सुन्नुन द्वन्दका बेला कसैले अपराध गर्यो, लुटपाट गर्यो वा बलात्कार गर्यो, के यस्ता सबै घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जान्छन र? “द्वन्दका क्रममा” अथवा दोहोरो भिडन्तका क्रममा घटेका घटना मात्र आयोगमा जान्छन  । प्रत्यक्ष युद्दका घटना मात्र जाने हुन् नि ! सबका सब घटना मेलमिलाप आयोगमा जान्छन भनेर दुनियालाई उल्लु बनाउने काम भएका छन्  । अधिकारीको हत्या त स्वतः अपराध हो  । द्वन्दका क्रममा भएको घटना हैन  । त्यस्तै मानवीय अपराधका घटना पनि आयोगमा जादैनन्  ।

यसरी हेर्दा त के १० बर्षे शसस्त्र द्वन्दका बेला घटेका बहुसंख्यक घटना अपराध हुन् ?

हो ९० प्रतिशत घटना अपराध हुन्  । मानसिकता नै अपराधी थियो  । माओबादी अनि राज्य दुबैले बलात्कार गरेका छन् नि  । के ती अपराध हैनन् ? बलात्कारी भनेर उफ्रनेले ती बलात्कारको जिम्मा नलिने भन्या ? राज्यले धेरै गर्यो हाम्ले थोरै गरेम भन्ने हुन्छ?  

अहिले अनसनरत नन्द प्रसादकी श्रीमती गंगामायाको स्थिति कस्तो छ?

उनको स्थिति निकै नाजुक छ  । कल्पना गर्नुस न ३०२ दिन सम्म संगै एक अर्कालाई हेरेर बसेकोमा एकाएsubodh raj pyakurelक लोग्ने बित्दा के हाल हुन्छ? उहालाई टिपीएन ( पाइप बाट पोषण दिने) क्रम जारि रहेको ले स्थिति स्टेबल छ  ।

अब नन्दप्रसाद अधिकारीको मुद्दाका बिषयमा नेपाली मानव अधिकार समुदायले के गर्छ?

हामी त जनता संगै बसेर रुनेहरु परेम, रोइरहन्छौ  । भोलिको सन्ततिलाई हामीले जवाफ दिनुपर्छ  । हामी यु नेता जस्तो गैर जिम्मेवार हुन् सक्दैनौ । त्यसैकारणले हाम्रो अवाज निरन्तर रहिरहन्छ  ।

यो मुद्दालाई अन्तरास्ट्रियकरण गर्ने बिषयमा केहि सोच बनेको छ?

अन्तरास्ट्रिय समुदायमा त कुरो पुगिसक्यो नि ! संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले त बक्तब्य जारि गरिसक्यो नि । त्यो त रेकर्डेड हुन्छ । तर के गर्नु हाम्रा नेताहरुको मन गैडाको छाला जस्तो छ । समबेदनाका २ शब्द त नओकल्ने सरकार संग के अपेक्षा गर्नु? यति निर्दइ शासक त कहिँ कतै छैन । त्यहि पनि चुनिएर आएका शासक । मलाइ त जनतालाई सोध्न मन छ- हे जनता कस्ता नेता छानेर पठाएउ ?

यो एउटा दुखद घटना त घटिहाल्यो नन्दप्रसाद्को । अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कसले के गर्नु पर्छ ?

हेर्नुस त्यो कुरा हाम्रो हातमा छैन ।हामीले ५ बर्षका लागि यिनै निर्दयिहरुलाई चुनेर पठाएम । अब अर्को चुनावमा विचार पुर्याउनु पर्छ । अब स्थानीय स्तरमा नै आम रुपमा यो देशको शासकमा के के गुण हुनुपर्छ भनेर पहिला एउटा मानक तयार गर्नुपर्छ । त्यो मापदण्ड पुरा गर्छु भनेर कसम खानेहरुको बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्यो । त्यसरी चुनिएकाहरुले मात्र जनताको कुरा सुन्छन भलै तिनीहरुको संख्या कम किन नहोस । त्यसले मात्र बैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ला । त्यो बाहेक मैले कुनै उपाय देखेको छैन । 

भनेपछि बिध्यमान राजनीतिक दलहरुबाट न्याय पाउने स्थिति छैन?

बिधमान राजनीतिक शक्तिहरु त सबै निर्दयी र संबेदनहीन छन् । सबै भन्दा उग्र माओबादी छ, बाँकि सबै लम्पसारबादी छन् । उग्रबादी र लम्पसारबादीहरुबाट जनताले के आशा गर्ने? जनताले त कांग्रेस एमालेलाई दुइ तिहाइ बहुमत दिएकै हुन् नि ! तर यिनको पनि पारा उही छ । त्यसैले जबसम्म पार्टीहरुको साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिकरण हुदैन तब सम्म हामी अगाडी बढ्न सक्दैनौ । अहिले भएका पार्टीहरु हाम्रो मधेशमा भन्ने जस्तो “कोड़िया” भएर बसेका छन् । यिनमा सुधारको सम्भावना म देख्दिन । सुधार गराउनु पर्ने नेताहरुको न त शारीरिक अबस्थाले दिन्छ न मानसिक अबस्थाले । दुवै हिसाबले उहाहरु लडखडाइ सक्नुभएको छ । यस्तो देश जहाँ डेढ करोड मानिस मोबाइल/ इन्टरनेट संग खेल्छन, त्यस्तो देशमा यस्ता नेता कतिन्जेल टिक्लान? एउटा आशाको किरण के भने देशमा ६० प्रतिशत सचेत युवाको जनसंख्या छ, त्यसले बिचार पुर्याउला ।

तपाईंले भनेको दिन आउन त धेरै समय लाग्ने देखिन्छ, भर्खरै न्याय कुरेर बसेकाको के हुन्छ ? यो समस्याको तत्कालको समाधान के हो ?

सबै कुराको समाधान रातारात हुदैन । र राज्य कानुन र संबैधानिक संरचनाहरुबाट चल्छ । मनोमानीले देश चल्दैन । हामीले बारम्बार भनेको के हो भने द्वन्दका क्रममा अपराध भए त्यसैले संक्रमणकालिन न्यायको कुरा भएको हो । अपराधको टुंगो सजायले लगाउछ । द्वन्दकालमा भएका ज्यादतिको छानबिन र सजायका लागि संक्रमंकलिन सजाय सम्बन्धि बेग्लै कानुन बनाउनु पर्छ । जस्तो कि अहिले अदालतलाई सहयोग गरेको खण्डमा २० प्रतिशत सम्म सजाय मिनाहा हुन् सक्छ नि ! संक्रमणकालिन सजायको हकमा घटनाको प्रकृति र गम्भीरता हेरी  ९९.९९ प्रतिशत सम्म सजाय मिनाहा हुन सक्छ ।  त्यसका लागि टुडिखेललाइ २ घन्टाका लागि जेल घोषणा गर्न सकिन्छ र नेताहरु त्यहाँ घुसेर पश्चाताप गर्न सक्छन । यिनीहरुले उदाहरण दिने गरेको दक्षिण अफ्रिकामा दोषीले सार्वजनिक माफी मागेका हैनन् ? त्यस्तो सजाय मिनाहाको सिफारिस आयोगले गर्न सक्छ र संक्रमणकालिन न्यायका लागि गठन गरिएको बिशेष अदालतले त्यो सजाय सुनाउछ । त्यसरी मिनाहा नगरी र त्यो उदारता नदेखाई देश अगाडी बढ्न सक्दैन ।

हाम्रा राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिकरण नगरी यी कुरा सम्भब छैनन । त्यसका लागि तपाईं सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।त्यसैले निडर भएर सत्य कुरा गरौ, सत्य एकदिन स्थापित भै छाड्छ । खुट्टा उचालेर विदेश पनि नाभागौ । ती देशहरु पनि हामी भन्दा गए गुज्रेको स्थिति पार गरि अहिलेको स्थितिमा आएका हुन् । अरुले बनाइदिएको देशमा गएर परबलाम्बी नबनौ ।

अन्त्यमा, असनेपाल न्युजका पाठकलाई केहि भन्नु छ ?

मलाई एउटी कुरा भन्न मन लाग्छ । जनताले अब मेरो नजिकको मान्छे वा मेरो नातेदार भन्ने तर्फ हैन असल मान्छे छान्ने तर्फ सोच्नु पर्छ । यहाँ धेरै मान्छे असल छन् थोरै मात्र खराब छन् र थोरैले धेरैलाई दुख दिएका छन् । धेरै भएर पनि असल काम गर्न नसेका सम्म पहुच बढाउन तिर लागौ। यो अभियानमा देश विदेश जहाँ बस्ने भए पनि लागौं । यदि त्यसो गर्न सके हामी अर्को चुनाबमा अजंगको परिवर्तन ल्याउन सक्छौ र जवाफदेही राज्य स्थापना गर्न सक्छौ । तेतिन्जेल राजनीतिक दललाई चेतावनी दिदै गरौ । नत्र मेरो पुस्ता त खेर गयो गयो मेरो नाति पुस्ता पनि यहि अन्यौलमा गुज्रने छ 

समाप्त 

  

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु