बजेटमा अपाङ्गताको सवाल प्राथमिकतामा नपर्नुका मुख्य कारणहरु

सुदर्शन
              सुदर्शन सुबेदी

हालै नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७१/२०७२ को बजेट सार्वजनिक भयो । हामी सवैले आशा गरेका थियौ कम्तिमा कोइराला सरकारले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हकमा भएको सर्वोच्च  अदालतको समाजिक सूरक्षा भत्ताको सम्वन्धमा पक्कै पनि सम्वोधन हुनेछ । कम्तिमा अति अशक्त र पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाइ यस पटक त न्याय हुन्छ । तर परिणाम यसको ठीक उल्टो भयो शान्तिमन्त्रालयबाट अति अशक्तहरुकोलागी बाड्ने समाजिक सूरक्षा भत्ता ५००० बाट ७००० पुर्याइयो तर संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयबाट दिने सामाजिक सूरक्षा भत्ता उही १००० र ३०० मा सिमित गरियो । तर ३०० को कोटा हट्छ कि हट्दैन यो हेर्न बाकि नै छ ।

बजेटमा उचित सम्वोधन गराउन नसकेको हुदा अपाङ्गता भएका नागरिहरुको नागरिक समाजको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अध्यक्ष भएको हुदा मैले यसको जिम्वारी त लिनै पर्छ र भविश्यमा नयाँ रणनीति अनुसार वकालत गर्नु पर्छ । के गर्यो भने उपलव्धि हासिल गर्न सकिन्छ मलाइ सिकाइ भएको छ । आफ्नै पहलमा आफै रिट निवेदक भएर जितेको सर्वोच्चको मुद्दा कार्यान्वयन नहुदा मर्महात भएको छु ।

आज एउटा कुरा प्रस्टै के भन्न मन लाग्यो कि हाम्रो वकालतको कमजोरी भनेको  हाम्रा साझा सवालहरुमा हामी कहिल्यै एक भएर लाग्न सकेनौ । देशभरिका अपाङ्गता भएका नागरिकको न्यायकालागी भन्दा पनि आत्म केन्द्रित कार्यमा लाग्ने संस्कृतिले गर्दा हाम्रो वकालत दह्रो हुन सकेन  हाम्रो शक्ति हाम्रै कारणले क्षय भएको हुदा सरकारले हामीलाइ टेरेन ।

सवैले आ-आफ्नै तालले डम्फु र बाँसुरी बजाउदै आयौ वकालतको नाउमा। ए वावा कम्तिमा साझा सवालमा त एउटै आवाज बनाऔ, हारे संगै हारौ जिते संगै जितौ । एक्लो यात्राले कहिल्यैपनि जंघार तरिदैन । यदी साँच्चैनै हामीले उपलव्धी खोज्ने हो भने कम्तिमा साझा मुद्दामा एक भएर जान सक्नु पर्छ । जसरी अरु समुदायहरु एक भएर अधिकार खोजि गर्दा आज संसदमा पनि उल्लेख्य उपस्थिति भएको छ ।

अन्यथा मच्यो मच्यो मच्यो भन्ने बाहेक केही हुदैन । हामीले त दुख पायौ पायौ  हाम्रा सन्ततिले पनि दुख पाउने छन्, नयाँ पुस्ताले हामी सवैलाइ धिक्कार्ने छन् ।

सवैलाइ चेतना भया ।

सुबेदी राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु