संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइने प्रस्ताव बहुमतले स्विकृत

काठमाडौँ,तत्कालीन संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको मस्यौदा र तत्कालीन संवैधानिक समितिको मस्यौदामा भएका सहमतिको निक्र्यौलसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्विकृत गरिएको छ।

सोमबार बसेको संविधासभाको बैठकमा उक्त्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ती दुवै प्रतिवेदनलाई उक्त समितिमा पठाइयोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी बैठकले तत्कालीन संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको मस्यौदा र तत्कालीन संवैधानिक समितिको मस्यौदामा भएका असहमतिको निक्र्यौलसम्बन्धी प्रतिवेदनका साथै प्रस्तुत असहमतिका विषयलाई सहमति गर्न आवश्यक निर्देशन सहित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्विकृत गरेको छ ।

संविधान अध्ययन तथा निक्र्योल समतिका सभापति विष्णु पौडेलले सो प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै समयमै सम्बन्धित समितिमा उठेका विषयहरूलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइने र प्राप्त सुझावले संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउँदै सहमति भएका कुरालाई संविधान मस्यौदा समितिमा र असहमति भएकालाई संवैधानिक– राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिमा पठाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसअधि बैठकमा तत्कालीन संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको मस्यौदामा भएका सहमति तथा असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदका साथै तत्कालीन संवैधानिक समितिको मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी सभासद्हरूले हाल विद्यमान आयोगका साथै उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई अघि बढाउन जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय आयोग गठन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।

केही सभासद्ले भने स्थायी प्रकृतिको आयोगका अलावा अन्य आयोग बनाउन आवश्यक नभएको तर आवश्यक परेका बखत अस्थायी प्रकृतिको आयोग बनाइनुपर्ने, सङ्घीयतामा जाँदा आयोगको प्रभावकारिता विषयमा प्रश्न उठ्नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा सभासद् मनबहादुर विश्वकर्माले समावेशी आयोग बन्नुपर्ने, त्यस्ता आयोगमा अध्यक्षसहितको सात जनासम्म सदस्य राखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पछि परेका समुदायलाई माथि उठाउने गरी गठन हुने ती आयोगलाई सशक्त एवम् संवैधानिक बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सभासद् हितराज पाण्डेले पछि पारिएका वर्ग समुदाय क्षेत्र जातिसँग सम्बन्धित आयोगका साथै किसान तथा मजदुर आयोग पनि बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सभासद् नारायणमान विजुक्छेले विभिन्न जातजाति भाषाभाषी र धर्मको सम्मान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउनु भनेको गणतन्त्रलाई ध्वस्त बनाइने भएकाले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउन निर्वाचन गरिनुपर्छ,, राजदूतको नियुक्तिमा समावेसीता अपनाइनुपर्छ र समाजवादको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरिनु पर्दछ भन्नुभयो ।
सभासद् शिवलाल थापाले मधेस आन्दोलनका साथै थारूहट मुस्लिम आन्दोलनलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने, आयोगलाई राजनीतिक दलले भागबण्डाको आधारमा भर्ती गराउँदा त्यस्ता आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने, संविधान निर्माणपछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले सङ्घीयतामा जाँदा केन्द्रमा भरमार आयोग गठन गर्दा सङ्घ कमजोर बन्न जाने बताउँदै हाल विद्यमान आयोगलाई कायम राखेर सङ्घीयतामा जाँदा अन्य आयोग गठन गर्दा तिनको छाता आयोग गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभासद् डा गणेशमान गुरुङले लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग स्थायी प्रकृतिका आयोग भएकाले तिनको महत्व रहने उल्लेख गर्दै तर जातीय, वर्गीय ,क्षेत्रीयरूपमा विभिन्न आयोग गठन हुनु सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गर्नु भयो ।
सभासद् गगनकुमार थापाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिकासँग आयोगको सम्बन्ध जोडिने हँुदा ती निकायका विषयमा निर्णय भएपछि मात्र आयोगको बारेमा छलफल हुनु आवश्यक हुने बताउँदै संविधानमा सङ्घीयतालाई अपरिवर्तनीय धारामा राखिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
सभासद् चन्द्र भण्डारीले राज्यको सम्पत्तिको दुरूपयोग हुन नदिन, निर्वाचन सम्पन्न गराउन र आर्थिक विकृति हुन नदिन र सुशासनका कायम राख्न सुझाव दिनु भयो ।
सभासद् दीपक बोहराले सरकारमा रहेका व्यक्तिले नै राजनीतिक आस्थाका भरमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्र्ने परम्पराले आयोगको प्रभावकारिता नरहने उल्लेख गर्नुभयो ।

डा डिम्पलकुमारी झा, महेन्द्रबहादुर शाही, हरिलाल ज्ञवाली, जानकीकुमारी साउद, रमेशकुमार कुर्मी, कुमार खडका, प्रतीक्षाकुमारी तिवारी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), कमला पन्तलगायतले पनि आयोगका विविध पक्षमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

ती सभासद्हरूले धेरै आयोग गठन गरेर राष्ट्रलाई सङ्कटमा पार्न नहुने, बढीमा पाँच वटासम्म आयोग गठन गरिनुपर्ने सबै जातजाति समुदाय वर्ग र क्षेत्रलाई समेटनेगरी छाता आयोगको रूपमा सामाजिक समावेशीकरण आयोग गठन गरिनुपर्ने, आयोग अधिकारमुखी भन्दा कर्तव्यमुखी हुनुपर्ने, आयोगलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन नहुने धारणा राख्नु भयो ।

विगतमा सहमति हुन नसकेका प्रतिवेदनमा उल्लेखित १२ बटा आयोगका सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित थियो । संविधानसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
गत शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको सो छलफलमा आज ३७ सभासद्ले भाग लिएका थिए ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु